सेबोन बोर्डबाट उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हट्ने, डेपुटी अध्यक्ष राख्न अर्थ असहमत

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै बोर्डबाट महासंघको प्रतिनिधिलाई हटाउने तयारी गरिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले महासंघको प्रतिनिधि हटाउने गरी तयार गरेको ऐन संशोधनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ । महासंघबाट धितोपत्र बोर्डमा जाने प्राय: प्रतिनिधिहरु सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक हुने भएकाले व्यवसायीलाई नियामक निकायबाट हटाउने प्रस्ताव बोर्डले गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा सोमबार भएको छलफलमा धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावअनुसार महासंघ सदस्यलाई बोर्ड सञ्चालक समितिबाट हटाउने सहमति भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा चन्द्रप्रसाद ढकाल बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य बन्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि ढकालको ठाउँमा महासंघले अञ्जन श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिमा पठाएको थियो । निजी क्षेत्रले सेयर निष्कासन गर्ने क्रम बढिरहेको र सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्ने बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि सदस्य हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै महासंघको प्रतिनिधिलाई हटाउने प्रस्तावमा सहमत भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

डेपुटी अध्यक्ष राख्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय असहमत

धितोपत्र बोर्डको गरेको ऐन संशोधन प्रस्तावमा बोर्डमा एक जना डेपुटी अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा भने अर्थ मन्त्रालय असहमत भएको छ । बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गर्भनर जस्तै पुँजी बजारको नियामक निकायमा समेत डेपुटी अध्यक्ष राख्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बीमा प्राधिकरणमा डेपुटी अध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको तर्क राख्दै बोर्डमा डेपुटी अध्यक्ष राख्ने आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बोर्डमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरु मध्येबाट एक जनालाई डेपुटी अध्यक्ष बनाउन सकिने गरी धितोपत्र बोर्डले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत नभएपछि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि टुंगो लाग्न सकेन । बोर्डले महासंघका सदस्यलाई हटाएर बोर्डको डेपुटी अध्यक्षलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

महासंघको प्रतिनिधिलाई हटाउने विषयमा सहमति भए पनि डेपुटी अध्यक्ष थप्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सहमत नहुँदा सञ्चालक समितिको संरचनाको विषयसमेत टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

हाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गर्ने एक जना कार्यकारी अध्यक्षसहित अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि, एक जना विज्ञ सदस्य, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका प्रतिनिधि र महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

महासंघका प्रतिनिधि हटाएको र डेपुटी अध्यक्ष थप नगरेको अवस्थामा कसलाई सञ्चालक समिति प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्डले पेस गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि उक्त नयाँ प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय जानेछ ।

कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन मस्यौदालाई सहमति दिएमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा धितोपत्र ऐन संशोधनको मस्यौदा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्‍ले ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारका तर्फबाट विधेयक संसदमा पेस हुनेछ ।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले पेस गर्ने विधेयकमा संसदले समेत संशोधन गर्नसक्ने भएकाले हाल प्रस्ताव गरिएको विषय नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन ।