आन्तरिक राजस्वले भेट्टाउन सकेन लक्ष्य, दायरा बढाउन नसक्दा बढ्यो आम्दानी र खर्चबीचको खाडल

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वले पछिल्लो ६ वर्षदेखि सरकारी लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा निकै कम आन्तरिक राजस्व संकलन हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रको विकासमा पर्ने गरेको छ ।

राजस्वको दायरा बढाउन नसक्दा आम्दानीसँग खर्चको खाडलसमेत बढिरहेको छ । सरकारको आम्दानी घट्दै जान थालको छ भने खर्च भने बढ्दै गएको छ । सरकारले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्दैमा आम्दानीभन्दा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । जसका कारण सरकारलाई आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन मिलाउनसमेत टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करको दायरा विस्तार कम भएको छ । गत वर्ष १ लाख ४२ हजारले मात्रै व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । यस्तो संख्या अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ८४ हजार थियो ।

गत वर्ष २०७९/८० मा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्यासमेत घटेको छ । गत वर्ष ६ लाख १३ हजारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका थिए । यस्तो लेखा नम्बर लिनेको संख्या अघिल्लो वर्ष २०७८/८९ मा ७ लाख ८४ हजार थियो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर दर्तासमेत गत वर्ष २०७९/८० मा २४ हजारमात्रै छ । यस्तो कर दर्ताको संख्या अघिल्लो वर्ष ३० हजार रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

करको दायरा बढाउन सहज हुने अन्तशुल्क इजाजत लिने र भ्याट विवरण बुझाउनेको संख्यामा समेत गत वर्ष संकुचन आएको छ । गत वर्ष २७ लाख ६८ हजारले मात्रै भ्याट विवरण बुझाएका छन् ।

भ्याट विवरण बुझाउनेको संख्या अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा २८ लाख ८६ हजार थियो । यसमध्ये वार्षिक सवा ८ लाखले शून्य भ्याट विवरण बुझाउने गरेका छन् । यसबाहेक राजस्वमा योगदान गर्ने अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने व्यावसायिक कम्पनीको संख्या ३ लाख ८ हजारमात्रै छ ।

किन तय हुन्छ भेट्टाउन नसक्ने लक्ष्य ?

राजस्वको दायरा बढाउने क्षेत्रको उपस्थिति कमजोर हुँदै जानु, वार्षिक वृद्धिदर कम हुनुको कारण राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलना बर्सेनि कम हुँदै गएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

सात वर्षअघि २०७३/७४ मा २ खर्ब ३३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको विभागले त्यो वर्ष २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसपछि भने अहिलेसम्म लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आव २०७९/८० मा मात्रै ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले जम्मा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवनका निर्देशक विमल सापकोटा विगतमा लक्ष्य थप गर्दै जाँदा गएको र त्यसअनुसार आम्दानी गर्ने स्रोत नहुँदा अपेक्षाभन्दा कम संकलन हुने गरेको बताउँछन् । ‘लक्ष्य ठूलो राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेकै कारण ६ वर्षदेखि सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो,’ उनले भने ।

उपभोग कम हुँदा आयात कम हुने, बजारमा माग कम भएका कारण खपत घट्ने, बैंकहरूले पर्याप्त पुँजी परिचालन गर्न नसक्नेदेखि अन्य अन्तरिक र बाह्य कारणले अपेक्षाभन्दा कममात्रै काम हुने गरेको विभागकै एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सरकारले करदाता शिक्षामा जोड दिइरहेको छ भने प्यान फर अलको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी कर तिरेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिरहँदा पनि वार्षिक लक्ष्य भने भेट्न नसकेको उनले बताए ।

सरकारको खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढिरहेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान बढिरहेको छ । त्यसअनुसार आम्दानी भने बढेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले खर्चमात्रै गरिरहेका छन् तर आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् । सरकारले बर्सेनि सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाइरहेको छ । गत वर्षमात्रै ३८ लाख लाभग्राहीका लागि सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा बाँडेको छ । यस्तो खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

चालु आव २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै सरकारले १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यस्तो खर्च २०८८/८९ मा ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक पेन्सनमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले आम्दानीभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारले ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने खर्च ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।