धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सूचीकृत हुन आग्रह

काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न चाहने सहकारी संस्थालाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सूचना जारि गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न चाहने सहकारी संस्थाको हकमा व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने भएकाले सूचीकृत हुन यस्तो सूचना जारि गरिएको हो ।

यसका लागि यो आयोजनाअन्तर्गतको जिल्लास्थित एकाई कार्यालयमा आवेदन दिन अपिल गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि गत् असार २६ गते मध्यम धानको लागि ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

यसैगरी मोटा जातको धानको लागि ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल मूल्य तोकेको थियो । तोकिएको मूल्यमा किसानसँग धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सूचीकृत गर्न आग्रह गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आइतबार सूचना जारि गर्दै न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

२०७७ कात्तिक ४ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको यो निर्देशिकाअनुसार किसानको धान खरिदकर्ता सहकारी संस्थाले बजेटको व्यवस्थापन स्वयम गर्नुपर्नेछ ।

किसानबाट धान खरिद गर्ने सहकारीलाई आवश्यक कागजातको आधारमा भण्डार गृह, पूर्वाधार निर्माण, प्रशोधन र मेशिनरी उपकरण खरिदमा प्राथमिकता दिइने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थालाई धानको भण्डारण, सुरक्षा र प्याकेजिङलगायतको खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रति क्वीन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको धानको परिमाणअनुसार हुन आउने अनुदान वापतको रकम त्यस्तो सहकारी संस्थाको बैंक खातामा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार एक सिजनमा अधिकतम ५ हजार टन धान मात्रै खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर उक्त परिमाणभन्दा बढी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना आएमा सूचीकृत सहकारी संस्थाले जिल्ला कार्यान्वयन समितिबाट पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले सूचीकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरेको धानको भण्डारणको लागि सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदामसहित प्रदेश सरकार वा सरकारी निकायका भण्डारणको लागि उपलब्ध संरचना प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

खरिद गरिने धानको गुणस्तर

निर्देशिकाले किसानबाट खरिद हुने धानको हकमा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डसमेत तोकेको छ । जसअनुसार सहकारी संस्थाले धान खरिद गर्दा बढीमा १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै तोकिएको चिस्यानको परिमाणमा थप एक प्रतिशत चिस्यान बराबर १ हजार २ सय ग्राम प्रति क्वीन्टलका दरले हुन आउने तौललाई घटाइ कायम हुने तौलको आधारमा धान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सूचीकृत सहकारी संस्थाले किसानबाट धान खरिद गरेकै दिन वा खरिद गरेको १५ दिनभित्र बैंकको खातामा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।