राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन किन चाहेको छैन, सस्तो ब्याजमा कर्जा दिँदा के बिग्रन्छ ?

उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर सस्तो बनाउन माग गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् । किन ?

काठमाडौं । गत बिहिबार नाडा अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपालले सडक आन्दोलन गर्दै गाडी बिक्री हुने सहज वातावरण बनाउन माग गर्यो । नाडाका सदस्यले सरल अटो कर्जा दिने वातावरण बनाउनुको साथैं गाडी आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था समेत हटाउन माग गरेका थिए ।

२०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको औषत जोखिमभार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याउँदा समग्र अटो व्यवसाय धरासायी भएको नाडाको आरोप छ । नाडाले तत्काल जोखिम भार घटाउँदै सस्तो ब्याजदर दिने वातावरण बनाउन माग गरेको थियो ।

जोखिम भार बढी हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको लागत बढ्ने भएकाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्साहित भएर अटो कर्जा दिने गरेका छैनन् । जसले गर्दा व्यवसायीहरु सस्तो ब्याजदरमा सहज अटो कर्जा दिने वातावरण बनाउन माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु तत्काल कुनै पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन नसकिने बताउँछन् । बैंक दर, पोसिली दर, अनिवार्य नगद मौज्दात लगायतका उपकरण प्रयोग गरेर ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्र बैंकको सोच छ ।

‘हामीले स्प्रेड दर घटाएर कर्जाको ब्याज बढ्ने क्रमलाई रोकेका छौं । स्प्रेडदर घटाउने नीतिले ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत सम्म कर्जाको ब्याज सस्तो हुने हाम्रो बुझाइ हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सस्तो बनाउने सक्दो प्रयास गरेको छ । ’

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तमा कर्जाको औषत ब्याजदर १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी गत वर्ष असोजमा कर्जाको औषत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत थियो ।

एक वर्षको अवधीमा कर्जाको ब्याजदर ४०.२८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ ।

एक वर्षमा कर्जाको मात्रै नभई निक्षेपको ब्याजदर पनि ५०.२७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८, असोज मसान्तमा ५.४३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको ब्याजदर गत असोजमा ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो वर्ष ब्याजदर वृद्धिको असर निजी क्षेत्र मात्र नभई सरकारलाई झनै ठुलो छ । गत वर्षको असोजमा औषतमा ४.८६ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएकोमा सरकारले गत असोज मसान्तमा आन्तरिक ऋण औषत १०.१४ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको छ ।

सरकारले छोटो अवधीका लागि ऋण लिन प्रयोग हुने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १ वर्षको अवधीमा १०८.६४ प्रतिशतले बढेको छ ।

‘सरकारले ऋण लिँदा ११/१२ प्रतिशत ब्याज तिरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सकिने अवस्था नै छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘निक्षेप नबढ्दा सम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन सकिने अवस्था छैन । हामीले अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दा थप विग्रन नदिन कर्जाको ब्याज बढाएका हौं । भारतमा कर्जाको औषत ब्याजदर १० प्रतिशत माथी रहेको अवस्थामा नेपाल सस्तो ब्याजदरमा कसरी कर्जा दिने ?’

जस्तो, गत पुष देखि असोज मसान्तसम्म १० महिनाको अवधीमा निक्षेप संकलन ६.८९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह ३.४८ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा लगानी सुस्त हुँदा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयात घट्दा सरकारले गत वर्ष भन्दा २३ प्रतिशत कम भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत वर्ष मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन भन्दा पनि कर्जा लगानीमा मात्रै जोड दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा कडाई गर्ने नीति लियो ।

त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउन ब्याजदर समेत बढाए । जसले कर्जा र निक्षेपको औषत ब्याजदर बढ्यो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अपेक्षा अनुसार निक्षेप बढ्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत असोज मसान्त सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । पछिल्लो १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप संकलन गर्दा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् ।

‘सस्तो ब्याजदर सजिलै कर्जा पाउन बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु पर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सस्तो बनाउ वा महँगो बनाउ भन्न मिल्दैन् । हामीले तोकेको नियामकिय सर्त पुरा गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरु स्वतन्त्र छन् ।’

भट्ट राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति हेरेर विभिन्न निर्णय गरिरहेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्राको घट्ने क्रम सुस्त बनेपछि राष्ट्र बैंकले आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने सूची संशोधन गरिरहेको छ,’ भट्टले क्लिकमाण्डूले सँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय अवस्था र बिभिन्न आर्थिक परिसुचक हेरेर निर्णय गर्दै आएको छ ।’

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी आयात प्रतिबन्ध लगाउने र नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएको समयको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार नभएकाले तत्कालै हाँत खोलेर विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै पुष ५ गते विभिन्न बस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएको थियो । त्यसबखत २०७८ मंसिर मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब ३ करोड डलर थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेपछि गत बैशाख १३ गते सरकारले १० बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आयात प्रतिबन्ध लगाएको अघिल्लो महिना २०७८ चैतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ६१ करोड डलर थियो ।

गत अर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड डलर थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक अधिकारीका अनुसार कात्तिक मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएर ९ अर्ब ६० करोड डलर भन्दा माथी पुगेको छ ।

‘अहिले बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा नदिएकाले गाडीको आयात घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘यदी आगामी दिनमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी भयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा फेरी चाप पर्छ । र, थप कडा कदम चाल्नु पर्ने अवस्थामा आउन सक्छ भनेर हामी तत्काल ब्याजदर हेरफेर नगर्ने निष्कर्शमा पुगेका हौं ।’

पछिल्लो ४ महिनामा आयात घट्नुको कारण ब्याजदर थियो वा आयात प्रतिबन्ध थियो भन्ने परिक्षण गर्न समेत तत्काल ब्याजदर घटाउन नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

आयातमा कडाई गर्ने नीति लिनुको साथैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार ३ प्रतिशतमा सिमित हुँदा यो वर्ष आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ । गत वर्षको ५ महिनामा आयात ५९.५ प्रतिशतले बढिपछि आत्तिएर राष्ट्र बैंक र सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका थियो ।

आगामी दिनमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइए विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि जोगाउने र सरकारको राजस्व पनि बढाउने लक्ष्य एक साथ पुरा हुँदैनन्,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले यी तीन मध्ये केही विषयमा सम्झौता गर्नै पर्छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने वातावरण बन्यो भने लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन्छ तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सकिँदैन ।’

अत्यावश्यक बस्तु समेत आयात गर्ने नेपाल जस्तो देशलाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै महत्वपूर्ण भएकाले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा विदेशी मुद्रा रित्याउने नीति लिन नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु भने अहिले २ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा नपर्ने दाबी गर्छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले ५ महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा प्रयाप्त भएको बताउने गर्छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य समेत रहेका बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्,‘ अहिले नेपालमा ८.३ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा छ । हामी धेरै चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था छैन ।’

भट्टराई अहिले बजार नै सुस्त भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक गतिविधी रोक्ने गरी नीति लिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय बैंक र सरकारले हिम्मत गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘बन्देज लगाएर अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । आर्थिक गतिविधी बढाउन राज्यले जोखिम लिनु पर्याे । जोखिम लिएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने क्षमता छैन भने जिम्मेवारीमा बस्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव मधु मरासिनी विदेशबाट वित्तीय स्रोत नल्याउँदा सम्म हाल देखिएका समस्याका दीर्घकालिन समाधान हुन नसक्ने बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने देशमा नयाँ आर्थिक स्रोत कसरी र कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सोच्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘व्यवसायीलाई जहिल्यै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा चाहिएको हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थासँग स्रोत हुँदा सस्तो ब्याजदरमा मागे जति कर्जा दिएका थिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि हामीले कर्जा लगानी सचेत भएर गर्नु पर्ने नीति लिएका हौं । राष्ट्र बैंकले वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर सधैं लगानी बढाउन सक्दैन् । अहिले वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी गर्दा आयात बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्रा रित्याउने जोखिम छ ।’

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याएको उत्पादन बढाउन र वैदेशिक ऋण ल्याएर ठूला पुर्वाधारमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रालय गम्भिर हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकका कार्याकारी निर्देशकहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको काम प्रणालीमा स्रोत थप गर्ने भन्दा पनि भएका स्रोतहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन हो,’ राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘हामीहरु उक्त काम गरिरहेका छौं । सरकारले वैदेशिक लगानी बढ्न सक्ने गरि कानुनी र नीति गत व्यवस्था गर्न नसक्दा हामी समस्यामा परेका हौं ।’

केही व्यवसायीहरु अहिले कर्जाको ब्याजदर बढ्नु भन्दा ऋण नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भिर भएको बताउँछन् । सरकारले ४ बस्तुमा लागेको आयात प्रतिबन्ध हटाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा समेत तत्काल गाडीको कारोबार बढ्ने सम्भावना नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘बजारमा आर्थिक गतिविधी नहुनु निकै चिन्ताको विषय हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कर्जा प्रवाह बढ्नु पर्छ । बजारमा माग बढाउन सबै पक्ष गम्भिर हुनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो घटाएर वा अन्य कुनै विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नै पर्छ । ’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने नीति लिँदा आयात बढ्ने र त्यसले आगामी दिनहरु झनै कठिन हुने भएकाले अन्धाधुन्द कर्जा दिन लिन नसकिने बताउँछन् । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कति आवश्यक हो भन्ने क्लियर गरेर अन्य नीति लिनु पर्ने बताउँछन् ।

‘रेमिट्यान्स र निर्यात बढ्यो क्रममा छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘आर्थिक परिसूचक सुधार भएको अवस्थामा समेत कर्जा लगानीमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधान हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा थप विग्रन नदिने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन भन्छन्, ‘हामीले आर्थिक गतिविधी सामान्य अवस्थामा होस् र अर्थतन्त्रका सुचकहरु खराब अवस्थामा नपुगोस् भनेर काम गरिरहेका छौं । अहिले अवस्था सुधार गर्न वित्त नीति सक्रिय हुनै पर्छ ।’