१० दिनको अनसनपछि लगानीकर्ताले सेबोनसँग गरेको १९ बुँदे सम्झौता बोर्डमै अलपत्र, ५ महिनादेखि बसेन बैठक

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले बेवास्ता गर्दा सेयर लगानीकर्ताको १९ बुँदे माग सेबोनमा नै अलपत्र परेको छ । सेयर बजार सुधारका लागि भन्दै लगानीकर्ताको असार १ देखि १० गतेसम्मको अनसन पछि भएको १९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ५ महिनासम्म पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन समयमा लगानीकर्ताको अनसन तोडाउँदै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले तीन महिनाभित्र अधिकांश माग पूरा गर्ने दाबी गरेका थिए । उनले लगानीकर्तासँग मात्रै नभएर पत्रकार सम्मेलन गरेर बोर्डले पूरा गर्न सक्ने माग तीन महिनाभित्र पूरा गर्ने र अन्य निकाय जहाँ समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यहाँ प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्ने बताएका थिए ।

उक्त समयमा लगानीकर्ताका १९ बुँदे माग पूरा गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डबाट २ जना कामु कार्यकारी निर्देशक र ६ जना लगानीकर्ताका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति पनि गठन भएको थियो ।

बोर्डका तर्फबाट तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य (अहिले कार्यकारी निर्देशक) र कामु कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ तथा ६ जना लगानीकर्ताका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन भएको थियो । बोर्डको तर्फबाट समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष हमालले आचार्यलाई दिएका थिए ।

समिति गठन भएपछि २ पटक बैठक बसेको त्यसपछि आचार्यलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्भवन नभएपछि बैठक बस्न नसकेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

समितिमा रहेका ६ मध्ये एक लगानीकर्ताका अनुसार पहिलो बैठकमा सम्झौता गरिएका १९ बुँदा कार्यान्वयका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग कुन मितिमा छलफल गर्ने हो त्यसको तालिकीकरण बनाउने भनिएको थियो ।

‘दोस्रो बैठकमा जाँदा पहिलो बैठकमा गर्ने भनिएको केही पनि काम बोर्डले गरेको रहेछन’ ति लगानीकर्ताले भने, ‘केही नगरेपछि उहाँहरुले यो पटक केही काम गर्न सकिएन, अब अर्को बैठकमा सबै काम गरौंला भन्नुभयो । त्यसपछि फोन गर्दा विनयदेव आचार्यको फोन उठेन । असारमा जम्मा २ वटा बैठक बस्यो । कुनै विषयमा पनि छलफल भएन ।’

आचार्यसँग सम्पर्क नभएपछि साउन मसान्तमा यही विषयमा कुरा गर्न खोज्दा अध्यक्ष हमालले पनि समय नदिएको ति लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

‘हामीले १९ बुँदाको सन्दर्भमा के भएको छ भनेर सोध्यौं’ ति लगानीकर्ताले भने ‘अध्यक्ष हमालले मैले त्यो विषयमा काम गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छु भन्नुभयो । हामीसँग एक पटक पनि छलफल भएको छैन, के विषयमा काम गर्न कसलाई कस्तो निर्देशन दिनु भयो भनेर सोध्दा उहाँ अर्थ मन्त्रालय जानु छ । अहिले मलाई कुरा गर्ने धेरै फुर्सद छैन, पनि कुरा गर्दै जाऔंला, तपाईंहरुको माग पूरा हुन्छ धेरै चिन्ता नलिनु न भन्दै निस्कनु भयो ।’

त्यसपछि अध्यक्ष र समितिका संयोजक आचार्यसँग सम्पर्क नभएको ति लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ ।

यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आचार्य पनि १९ बुँदाको विषयमा कार्यान्वयन समितिले छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । विविध कारणले छलफल हुन नसकेको आचार्यले क्लिकमाण्डूलाई बताए । उनले समितिको छलफल नभएपनि १९ बुँदाका सन्दर्भमा के भयो, के हुन बाँकी छ भनेर बोर्डले रिभ्यु गरिरहेको दाबी गरे । १९ बुँदाका सन्दर्भमा बोर्डका विभिन्न शाखाले गर्ने काम जारी रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

१९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन समितिका लागि पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिको तर्फबाट सदस्य रहेका लगानीकर्ता एसपी चौलागाईंले पनि उक्त विषयमा २ पटक बैठक बसेको बताए । पछिल्लो प्रगतिबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

भएका १९ बुँदे सहमतिमध्ये अहिलेसम्म ३ वटा बुँदा (४,५ र १७) कार्यान्वयन भएको छ । सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीको विगत १५ महिनामा २३ स्थानमा शाखा कार्यालयका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरेकोमा आठ स्थानमा शाखा कार्यालय स्थापना स्वीकृति गरिएको छ । तथा थप १६ स्थान स्वीकृत दिने प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने’ भन्ने सहमति भएको थियो । यसमा पूर्वाधार तयार पारेका कम्पनीले शाखाको अनुमति पाएका छन् ।

यस्तै ५ नम्बर पुँदा पनि कार्यान्वयन भएको छ । उक्त बुँदामा गैर आवसीय नेपालीहरुलाई पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण तयार गर्न हाललाई विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकोले आगामी २०७९ साउन देखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो । त्यो कार्यान्वयमा आएको छ ।

दोलखाको कालिन्चोक दर्शन प्रालिले बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ निष्कासन समेत गरिसकेको छ ।

यस्तै १७ नम्बर बुँदामा रहेको ‘मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट बैंक, बीमा समिति र नेप्से सम्मलित समिति गठन भइसकेको र उक्त समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्तकाल कार्य अगाडि बढाइने’ भनिएको थियो । त्यसको लागि धितोपत्र बोर्डले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ जारी गरेर कात्तिक २४ गतेदेखि लागू गरेको छ ।

अन्य १६ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा धितोपत्र बोर्ड उदासिन भएर बसेको छ भने पटक पटक एकै खाले माग लिएर अनसन बस्ने लगानीकर्ता पनि यतिबेला मौन रहेका छन् ।

अर्का एक लगानीकर्ता एकै खाले माग राखेर पटक पटक आन्दोलन गर्नु, अनसनमा बस्नु भन्दा भएको सहमतिलाई दबाब दिएर भए पनि कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई बाध्य पार्नुपर्ने बताउँछन् ।

बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरालालाई जुस पिलाएर १० दिनपछि अनसन तोडाएका थिए ।