धेरै देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने आईएमएफको चेतावनी



काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले धेरै देश ऋणको पासोमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको इकोनमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्दै आईएमएफले सन् २०२२ मा विश्वको औषत आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेकोमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने आइएमएफले जनाएको छ ।

यस्तै, सन् २०२३ मा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर विश्वको औषत आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी छ । आईएमएफले सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

‘सन् २०२२ को पहिलो त्रैमाशिकमा आर्थिक गतिविधि लयमा रहेको एशियाली देशको अर्थतन्त्र दोस्रो त्रैमाशिकमा अनुमानभन्दा धेरै कमजोर भएको देखिएको छ । गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको अनुमानलाई सन् २०२२ मा ०.९ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ०.८ प्रतिशतले घटाउदा पनि एशिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा केही आशा देखिएका छ,’ आईएमएफको एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासले भने ।

कोरोना महामारीका क्रममा उच्च दरमा कर्जा लगानी हुँदासमेत आर्थिक वृद्धि न्यून भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ऋणको सदुपयोग हुन सकेको छैन,’ श्रीनीवासले भने, ‘ एशियाली राष्ट्रहरु धेरै ऋण लिने देशको सूचीमा छन् । ऋण र आर्थिक वृद्धिको बेमेलले अहिले नै केही देशहरु ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम छ ।’

ब्याजदर वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले सरकारको कोष कमजोर हुने र थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउने आईएमएफको अनुमान छ ।

‘मौद्रिक नीतिका प्राथमिकतामा पूरा गर्न र सार्वजनिक ऋण स्थिर बनाउन वित्त नीतिले सहयोग गर्नु पर्नेछ,’ श्रीनीवासले भने, ‘जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति लिन नसक्दा कयौं देश समस्यामा पर्न सक्छन् ।’

रसिया युक्रेन युद्ध र चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले समग्र एशिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय इकोनमिक आउटलुकमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका तीनबाट मुख्य कारण उल्लेख छन् । पहिलो विश्वव्यापी वित्तीय कडाइ, दोस्रो रसिया युक्रेन युद्ध र तेस्रो तिव्र गतिमा घटिरहेको चीनको अर्थतन्त्र ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्बले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रमक रुपमा गरेको ब्याजदर वृद्धिले अमेरिकी डलर महँगो भएको छ ।

जसले गर्दा एशियाली देशमा समेत वित्तीय प्रणालीमा कडाइ भएको छ । यस्तै, रसिया युक्रेन युद्धले एशियाली देशमा खाद्यपदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तै, विनिमयदरमा भइरहेको उचारचढावले एशिया प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देश समस्यामा पर्न सक्ने आईएमएफको आउटलुकमा उल्लेख छ ।

चीनमा सन् १९७७ न्यून आर्थिक वृद्धि हुने आईएफएफले जनाएको छ । सन् २०२२ मा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चीनमा हुने आईएमएफको अनुमान छ ।

विश्वका अन्य देशका तुलनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा महँगी केही कम भए पनि रसिया युक्रेन युद्धले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि महँगी नियन्त्रण गर्न भने सम्भव नरहेको आईएमएफले जनाएको छ ।

आईएमएफका निर्देशक श्रीनिवासले महँगी नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा थप कडाइ गर्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।


क्लिकमान्डु