कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ? ‘कडाइ पनि हुन्न, खुल्ला पनि छोडिन्न’
मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्दा साना व्यवसायी मारमा पर्ने, प्रणालीमा खासै सुधार नहुने र सरकारी राजस्व पनि गुम्ने जोखिम तर लचिलो मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने सम्भावना देखिएपछि मौद्रिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी सकसमा छन् ।
काठमाडौं । असार २६ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी नीति बनाउँदा केही समय कष्ट हुनसक्ने बताए ।
‘अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी नीति बनाउँदा सरकारको राजस्व गुम्छ, व्यवसायी मार्कामा पर्न सक्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘ आज पीडा दिएर भोलि सुधार हुन्छ भने हामीले कष्ट सहन पनि तयार हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अधिकारीले अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने गरी नीति लिने बताइरहँदा उद्योगी र व्यवासायीले भने सहज रुपमा कर्जा बिस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीति बन्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारी पछिल्लो केही सातादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा लचिलो मौद्रिक नीति बनाउने अवस्थामा नरहेको बताउँदै आएका छन् । सोमबार अर्थ समितिसँगको छलफलमा पनि गभर्नर अधिकारीले केही व्यक्तिले धेरै कर्जा उपभोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार १० जनाभन्दा कम व्यक्ति संलग्न रहेको ६० प्रतिशत साना उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नै नलिएको देखाउँछ ।
गत पुस ७ गते आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा पनि गभर्नर अधिकारीले ३ प्रतिशतले व्यक्तिले वित्तीय प्रणालीको ८२ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरिरहेको बताएका थिए । गभर्नरको भनाइका आधारमा हिसाब गर्दा असार २३ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ४७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये ३ प्रतिशत ठूला व्यवसायीले ३८ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ ।
कडाइ गर्दा साना लगानीकर्ता मारमा पर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेको संख्या ९७ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार करिब साढे १८ लाख व्यक्ति र संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । १७ लाख ९४ हजार ५०० अर्थात् ९७ प्रतिशत व्यक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको १८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ४६ रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
तर, ५ हजार ५०० व्यक्ति तथा संस्थाले भने बैंकिङ प्रणालीको ८२ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेका छन् । जस्तो, नेपालमा एनसेल आजियटा लिमिटेडले २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, एनसेलपछि दोस्रोमा धेरै ऋण शंकर ग्रुपको लगानी रहेको जगदम्बा इन्टरप्राइजेज कम्पनीले लिएको छ । जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिन रेटिङ गराएको छ ।
तेस्रो बढी ऋण शंकर, अम्बे र सिके गोल्छा समूहको लगानी रहेको सौर्य सिमेन्टको नाममा छ । सौर्यले १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋणको लागि रेटिङ गराएको छ । हाल वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिरहेको भाटभटेनीले १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋणको लागि इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको छ ।
यस्तै, पाँचौ धेरै ऋण लिने त्रिवेणी समूहको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टले १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँका लागि रेटिङ गराएको छ । माथि उल्लेखित ५ कम्पनीले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको १.७५ प्रतिशत ऋण उपभोग गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८२ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत ५ हजार ५०० ऋणीले प्रयोग गरेकाले कर्जा बिस्तारमा कडाइ गर्ने नीतिले साना लगानीकर्तालाई समस्यामा पार्ने राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।
‘हामीले राख्ने नयाँ सर्तहरु ठूला व्यवसायीलाई लागू हुँदैनन्,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सबैभन्दा पहिले असर गर्ने १८ प्रतिशत कर्जा लिने ९७ प्रतिशत ऋणीलाई मात्रै हो ।’
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पछिल्लो केही वर्ष लचिलो मौद्रिक नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले एकैपटक धेरै कडाइ गर्दा वित्तीय प्रणाली संकट आउन सक्ने बताउँछन् ।
‘बाँध हालेर पूरै पानी रोकियो भने बाँध नै फुटेर बस्ती नै बगाउने खतरा हुन्छ,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘विगतमा जसरी नै पानीको प्रवाह खुल्ला छोड्न सक्ने अवस्था आज छैन । तर, पूरै कस्दा पनि फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ।’
मौद्रिक नीतिमा धेरै कडाइ गर्दा १७ लाख ९४ हजार ५०० भन्दा बढी ऋणलाई असर गर्ने तर त्यसले वित्तीय प्रणालीमा सुधार नदेखिने हुँदा मौद्रिक नीतिमा कडा शर्त राख्नुको अर्थ नभएको राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकको मुख्य काम वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास सिर्जना गर्ने पनि हो,’ ती अधिकारले भने, ‘साना ऋणीलाई कडाइ गर्दा धेरै व्यक्ति घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले सचेत भएर मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने समय छ ।’
राष्ट्र बैंकले जसरी पनि कर्जा उठाउनु पर्छ भन्ने गरी कसिलो नीति लियो भने सस्तो मूल्यमा जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने, बैंकले लिलाम बिक्री नहुने, बैंकविरुद्ध साना लगानीकर्ता संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिने लगायतका कैयौं समस्या सिर्जना हुनसक्ने जोखिम भएको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले साना लगानीकर्ताबाट सस्तोमा जग्गा लिलाम गरेर पैसा उठाउ भन्न मिल्दैन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सबैलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ५ हजार ५५० ऋणीलाई कडाइ गर्नुपर्ने भएपनि ठूला लगानीकर्तालाई कस्न सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक नरहेको एक कार्यकारी निर्देशक तर्क गर्छन् ।
मोटरसाइकल आयात गर्ने हंशराज एण्ड हुलाशचन्दले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ, स्याकार ट्रेडिङले ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने भाटभटेनीले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, युनाइनेट डिस्ट्रिब्यूटरले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र आईएमएसले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । यस्तै गाडी आयात गरेर बिक्री गर्ने अग्नी इंकर्पोरेटको कर्जा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ, सिप्रदी हायर पर्चेजको कर्जा ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
‘यसरी केही सीमित व्यवसायीले अनुउत्पादन क्षेत्रमा लिएको कर्जा चुक्ता गराउन केन्द्रीय बैंकले सक्दैन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्बाैमा कर्जा लिनेको पहुँच सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म हुन्छ । सरकारको एउटा निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता व्यवसायीलाई धेरै कडाइ गर्न सक्दैन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै कसिलो मौद्रिक नीति बनाउँदा साना लागनीकर्ता मारमा पर्नेछन ।’
केही अपेक्षा नगर्दा हुन्छ
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट केही अपेक्षा नगर्न सरोकारबाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘हामीले कोरोना महामारीमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सहयोग गरिसक्यौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अब हामी कुनै पनि किसिमको सहुलियत दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले कोरोना महामारीका क्रममा दिइएका सुविधा निरन्तर दिइनुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनुपर्ने, आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्नुपर्ने, आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा एक पटक दिइएको छुट निरन्तर दिन नहुने तर्क गर्छन् ।
‘मुद्रास्फीति, शोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिले अनुमति दिन्छ भने राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्छ,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, हैसियतभन्दा बाहिर गएर सहयोग गर्नु हुँदैन । विगतमा पनि केन्द्रीय बैंकको नीतिबाट वित्तीय पहुँच भएका केही व्यक्ति र समूहले मात्रै अनुचित किसिमले लाभ लिए । जसले गर्दा घर जग्गा र सेयरको मूल्य उच्चदरमा बढेको थियो ।’
थापा कोरोना महामारीको समयमा सरकारले गर्नु कामसमेत केन्द्रीय बैंकले गरेकोले समस्या आएको बताउँछन् ।
महासंघले बजारमा लगानीयोग्य रकम बढाउन खुद तरल सम्पत्ति निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) २० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल सबै बैंकले २० प्रतिशत एलडि रेसियो राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउँछन् ।
‘बासेल ३ अनुसार बैंकको सम्पत्ति र दायित्वका आधारमा एलडि रेसियो निर्धारण हुनुपर्छ । निक्षेपको प्रकृति र संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वअनुसार अनुसार हरेक संस्थाको एलडि रेसियो फरक हुनसक्छ,’ दाहालले भने, ‘संस्थागत कल डिपोजिट धेरै भएका संस्थामा २० प्रतिशत एलडि रेसियो कम पनि हुनसक्छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेप धेरै भएको संस्थालाई २० प्रतिशत निकै बढी पनि हुन सक्छ । ’
जोखिम नहेरी एलडि रेसियो घटाउने गरी नीति बन्दा वित्तीय प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुने दाहालको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी अहिले आर्थिक विकास भन्दा पनि आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रले माग गर्नु राम्रो हो,’ बैरागीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आर्थिक वृद्धिभन्दा अहिले स्थायित्व महत्वपूर्ण रहेको बताइरहेको छ। त्यसैले, राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिबाट सबैका माग सम्बोधन नहुन सक्छन् ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा स्थानीय तहको बचतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइन्छ वा दिइन्न ? विभिन्न रेसियोहरु कसरी परिवर्तन हुन्छन् ? कृषि कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने गरी केन्द्रीय बैंकले कसरी नीति ल्याउँछ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक गत असोजदेखि शुरु गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।
‘हामीले सबैको माग सुन्नुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘माग पूरा गर्ने अवस्थामा रहे/नरहेको पनि हेर्नुपर्छ । अहिले तथ्यांकहरु हाम्रो पक्षमा छैनन् ।’
गत केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमसान्त सम्म नेपालसँग ९ अर्ब ४५ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ । कर्जा बिस्तार सजिलो हुने गरी नीति बनाउदा आयात बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने केन्द्रीय बैंकको चिन्ता छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुसदेखि कडाइ गर्दा समेत आयात २७.५ प्रतिशतले बढेको छ । यदि आयातमा सहज हुने गरी नीति लिँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने र औषधि किन्न समेत नसकिने अवस्था आउन सक्छ ।
आयातमा धेरै कडाइ गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन । जसले गर्दा सबै पक्षलाई मिलाएर मौद्रिक नीति लेख्नु चूनौती रहेको गभर्नर अधिकारी बताउँछन् ।
राजनीतिक चासो बढ्दै
असार २३ गते नेपाल उद्योग परिसंघका अधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तरलता अभावका विषयमा चासो राख्दै बित्तीय प्रणालीमा पैसा कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चासो राखेका थिए ।
महासंघका अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा बढाउने उपाय सुझाउन देउवाले आग्रह गरेका थिए ।
केही दिनअघि अर्थतन्त्र सुधारको प्रवेशमार्ग सेयर बजार भएको बताएका पूर्वअर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले समेत सोमबार वित्तीय स्थायित्व, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउने पर्ने बताएका छन् ।
विगतमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सेयर कर्जा सजिलो हुने गरी नीति ल्याउनु पर्ने माग गरेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बुझेकाले आफूहरुलाई काम गर्न केही सहज भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीसँग श्रीलंकामा राष्ट्रपति निवास प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएपछि नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको आधारभूत फरकका विषयमा चासो राखेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले नेपालमा घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बढ्दो आयात समस्या भएकाले केही वस्तुको आयात नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयात रोक्ने विषयमा गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
लचिलो मौद्रिक नीति बन्नुपर्ने माग गर्दै बालुवाटार पुगेका व्यक्तिको माग पूरा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाबाट कुनै पनि दबाब नआएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
‘यति समस्या भएपछि त उहाँहरुले बुझनु पर्याे नी,’ केन्द्रीय बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने ।
शरद ओझा
