लुम्बिनी प्रदेशः ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल बिनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

साथै, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । वित्तीय समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत् स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

साथै, बजेटका स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबा ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ४ अर्ब रुपैयाँ रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा विषयगत निकायहरुले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा चौमासिक विभाजन भएको रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम खर्च नगर्ने निकायको कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर र खर्चको भुक्तानी रोक्का गरिएको छ ।

बजेटले राजस्वको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा बिस्तार गर्ने गरी स्रोत परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले महाभारत क्षेत्रमा रहेको खानी विभागले पहिचान गरी स्वीकृति प्रदान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका स्थानहरुमा निर्माणजन्य पदार्थहरु उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय घर जग्गा खरिद बिक्रीमा वास्तविक शैली लुकाउने विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि घर जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन तथा हक हस्तान्तरण गर्दा तयार गरिने लिखतमा कायम गरिने न्यूनतम शैली अंकलाई वास्तविक कारोबारमा आधारित बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसबाट स्थाानीइ तहको राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरुको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता दस्तुरमा शतप्रतिशत र एक वर्षको वार्षिक सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशमा दर्ता भइ ३ वर्षभन्दा बढी अवधिपको वार्षिक सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण समेत नभएका सवारी साधनमध्ये सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र लगत दर्ता किताब र अभिलेखबाट कट्टा नभएका सवारी साधनको हकमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले २०७९ चैत मसान्तभित्र हालसम्मको सवारी साधन कर, नवीकरण दस्तुर, पछिल्लो २ वर्षको जरिवाना र थप दस्तुर बुझाएमा बाँकी जरिवाना र थप दस्तुर मिनाह गरिनेछ ।

कृषि आयमा लाग्ने करमा साविकमा रहेको कर छुटको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।

साथै, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सुरक्षा संवेदनशिल क्षेत्र र मुख्य राजमार्गहरुमा विभिन्न स्थानमा सिसिटिभी जडान कार्यलाई बिस्तार ष्गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा डिजिटल प्रदेशको आधारः हात हातमा प्रदेश सरकार अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारका सबै निकायहरुको सूचना तथा अभिलेख एउटै मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

बजेटमा एक जिल्लाः एक नमूना वस्तीको अवधारणा अनुसार वस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । यसका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विपन्न लक्षिात घरपरिवारमध्येबाट करिब ७५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने गरी सडक मर्मत सम्भारकर्ताको परिचालनमार्फत् यातायात सेवा सञ्चालन भएका ११२ वटा सडकहरुको नियमित ममर्त सम्भारका लागि २१ करोड ७१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ भने ६१ वटा सडकहरुको आवधिक मर्मतका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपालगञ्ज विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा एग्रो मार्ट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।