बागमती प्रदेशको बजेटः सांसदलाई पैसा दिने कार्यक्रम खारेज, कृषिमा नगद अनुदान पनि नदिने

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्रदेश सभाका सांसदले छनोट गरेका आयोजनामा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेश गरेको बजेटमा विवादिद बन्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको हो ।

बागमती प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले तजबिजका आधारमा छनोट गर्ने कार्यक्रममा ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदले १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम २ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ । यसपटक संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको छ ।

विगतदेखि विवादित हुँदै आएको कृषि क्षेत्रमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि बागमती प्रदेशले हटाएको छ । संघीय सरकारले पनि कृषिमा नगद अनुदान दिने प्रणाली हटाएको छ । विभिन्न विज्ञले कृषिमा नगद अनुदान दिने प्रणाली उपयुक्त नभएकाले हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री जम्कट्टेलले पेश गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्न घुम्ती पुँजीकोष बनाउने घोषणा गरिएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनराम शर्माले उत्पादनका आधारमा किसानलाई सहुलियत दिन घुम्ती पुँजीकोष बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

‘बजेट बनाउने क्रममा कृषि क्षेत्रमा नगद अनुदान दिँदा विकृति बढेको विभिन्न व्यक्तिले सुझाव दिएका थिए,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसैले कृषिमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था हटाइएको हो ।’

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री रहेको बागमती प्रदेशमा नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम शुरु गरिने भएको छ । वडा समाजवादी कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका केही वडालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गरी सामाजिक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा बलियो बनाउने वडा समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

यस्तै, शिक्षामा नतिजाका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घरोगी र नसर्ने रोग लागेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परिक्षणमा सहुलिय दिने कार्यक्रम बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

यस्तै बजेटमा १० हजार युवालाई काय उद्योगसँगको सहकार्यमा तालिम दिने र तालिमपछि उद्योगमा रोजगारीका अवसर समेत प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै उद्योगमा तीन महिना सम्मको तालिमको अवधीमा काम गर्दाको तलब प्रदेश सरकारले दिने र तीन महिनाको तालिम अवधी समाप्त भएपछि उद्योगले रोजगारी प्रदान गर्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

बागमती प्रदेशले कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । बागमतीको प्रदेशको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन गरिएको ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण हुनेछ । बागमती प्रदेशले कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोष बचत र अन्य स्रोतबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिनेछ ।

बागमती प्रदेशमा बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा संघबाट ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना साना योजना हस्तान्तरण भएकाले बजेटको आकार गत आर्थिक वर्षभन्दा बढेको अर्थसचिव शर्मा बताउँछन् ।