गभर्नरविरुद्ध मिडियाबाजी गर्न अर्थमन्त्रीबाटै ऋणीको ‘अतिगोप्य’ विवरण छताछुल्ल, कसले गर्ने कारबाही ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले लगेको प्रस्तावमा गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छानविन गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्री शर्माका नातेदारसहित माओवादी निकट ३ जना पूर्वन्यायधीशको छानविन कमिटि पनि बनायो ।

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुर्याएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर हटाउने निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।

सर्बोच्च अदालतले यही बैशाख ६ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन नगर्नू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जंगे शैलीका अर्थमन्त्री शर्मा रन्थनिएक छन् ।

अदालतको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किइसकेका छन् ।

बैशाख १३ गते अर्थात् मंगलबार (भोलि) दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराई छलफल गर्नेछ । गभर्नरमाथि छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने संभावना उच्च छ ।

अदालतले गभर्नरलाई अल्पकालका लागि पुनर्बहाली गराएकै बेला अर्थमन्त्रालयले भने गभर्नरविरुद्ध नियोजितरुपमै मिडियाबाजी गरिरहेको छ ।

गभर्नरविरुद्ध अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले पत्रकारहरुलाई बोलाइबोलाई विभिन्न सूचनाहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । यसले पनि गभर्नरमाथि अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत इगो साँधेर निलम्बन गरी छानविन गर्ने निर्णय गराएका हुन् भन्ने बुझिन्छ । किनभने, अर्थमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले व्यापारीले एलसी खोलेको बाहेक गभर्नरविरुद्ध अरु कुनै सूचना पत्रकारलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

यसले के पनि देखिन्छ भने अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले आफू निकट व्यवसायीहरुलाई आयात कडाइ गरिँदैछ भन्ने सूचना चुहाएर उनीहरुले एलसी खोलिसकेपछि गभर्नरमाथि खनिएका हुन् ।

रमाइलो कुरा त के छ भने केही दिनयता केही मिडियाहरुले महिनौं लगाएर आफैंले खोजेर भेट्टाएको डकुमेन्टजसरी अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट प्राप्त डकुमेन्टहरुबाट समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । सूचना पाएपछि समाचार लेख्नु त पत्रकारको काम नै हो ।

तर, यहाँ गभर्नरविरुद्ध मिडियाबाजी गर्दा अर्थमन्त्री शर्मा र उनको निजी सचिवालयले ऋणीका अतिगोप्य व्यक्तिगत विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कस्तो सूचना दिन हुन्छ र कस्तो सूचना दिन हुँदैन ? कुन सूचना कति संवेदनशील हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अर्थमन्त्रीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारको अपेक्षा राख्नु बेकार छ ।

अर्थमन्त्री शर्माको निजी सचिवालयले केहीदिन अघि कुन कम्पनीले कुन बैंकबाट कति गाडी र मदिरा खरिदका लागि कति रकम बराबरको प्रतितपत्र (एलसी) खोले भन्ने सम्पूर्ण विवरण पत्रकारलाई उपलब्ध गरायो । त्यतिमात्रै होइन, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले उपलब्ध गराएको डकुमेन्टमा एलसी नम्बर, एक्जिम कोड, हार्मोनिक कोड, एलसीको प्रकार सबै उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले ऋणीको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न बर्जित गरेको छ । संविधानले नै व्यक्तिलाई गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले ऋण लिने व्यवसायीहरुले अपराध नै गरेजसरी ऋणीको नाम, ऋणको पूर्ण अंकसहितको विवरण सार्वजानिक गरिरहेका छन्, यो भनेको ऋणीमाथि गरिएको अपराध हो ।

सूचना चुहाएको आरोपमा गभर्नरमाथि छानविन गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले ऋणीको यो हदसम्मको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेर आफैंले संविधानविपरित व्यक्तिको गोप्य सूचना चुहाएका छन् । तसर्थ अर्थमन्त्री शर्मामाथि पनि छानविन जरुरी छ ।

अर्थमन्त्री भएलगतै शर्माले फलाना, फलाना ऋणीको सम्पूर्ण विवरण दिनू भनेर गभर्नरलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, गोपनीयताको सवाल देखाउँदै गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई ऋणीको व्यक्तिगत विवरण दिएका थिएनन् ।

गभर्नर निलम्बनमा परेको मौका छोपेर अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकबाट व्यक्तिगत ऋणीको सम्पूर्ण विवरण लिएका छन् । ऋणीको व्यक्तिगत सूचना अर्थमन्त्रीलाई पुर्याउने काम राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका अर्थसचिव मधु मरासिनीले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि व्यापारीबाट पैसा उठाएको आरोप लाग्दै आएको छ । ठूला ऋणीको व्यक्तिगत विवरण मागेर ती ठूला ऋणीसाग पैसाको बार्गेनिङ गर्ने वा सेटिङमा काम मिलाइदिएर बकस लिने गरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । उनीमाथि छानविन भएपछि मात्रै यसको तथ्य बाहिर आउला । तर, उद्योगी व्यवसायीहरु र अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु उनीमाथि यस्तो आरोप लगाउँछन् ।

सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोगमा छानविनमा परेका व्यक्ति पृथ्वी शाहको पैसा छुटाउन राष्ट्र बैंकमाथि दिएको दवावले नै अर्थमन्त्रीको चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । त्यतिमात्रै होइन, मोतिलाल दुगडजस्ता विवादास्पद व्यवसायीले नविल बैंक र एनबी बैंकको मर्जर भाँड्न गरेको प्रपञ्चलाई बैधानिकता दिन अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माका यस प्रकारका विवादास्पद कामहरु थुप्रै छन् ।

केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले खासखास वस्तुहरुको भन्सार दर बढाउने खुलासा गरे । भन्सार महशुल बढाउनका लागि उनले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पनि लगिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रस्ताव पारित भएको छैन । राजस्वका दर हेरफेर गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले नै सूचना चुहाइसकेका छन् ।

राजस्वसम्बन्धी कुनै पनि सूचना निर्णय भएपछि तत्कालै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ । यस्ता विषयमा खुलेआम बढाउँछु र घटाउँछु भन्ने व्यक्तिले आफू निकटलाई कुन–कुन वस्तुको भन्सारदर परिवर्तन हुन्छ भनेर भनेनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने रु

सुशासन भएको देशमा हुन्थ्यो भने अर्थमन्त्रीले यति बोल्दासमेत राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, गठबन्धनमा रमाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्न सकेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउँदैछन् ।

अर्थमन्त्री शर्मासँग सामान्य नैतिकता मात्रै हुन्थ्यो भने आफूले हटाउने निर्णय गरेका गभर्नरलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेको अवस्थामा र अर्थतन्त्र दिनानुदिन संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । अर्थमन्त्री शर्मासँग त्यो हदको नैतिकता पनि नखोजौं । किनभने उनले सिकेको राजनीतिक संस्कारको जग नैतिकता होइन, बन्दुक र बल हो । बिरोधीलाई साम दाम दण्ड भेदको प्रयोग गरेर भए पनि सफाया गर्नु हो ।

‘म शासक हूँ, मैले जे भनो त्यही मानेन, त्यसैले यसलाई जसरी पनि ठेगान नलगाई छाड्दिन, त्यसपछि मेरो शक्ति कति रहेर भनेर त्यसले थाहा पाउँछ,’ भन्ने सोचले ग्रस्त अर्थमन्त्री शर्माले माओवादी जनयुद्धताको जनकारबाही र सफायाका नाममा गरिने भाटे कारबाहीको शैलीमा मन्त्री हुँदा पनि गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमाथि आक्रामण गरे । यो घटनाले हाम्रो राजनीतिक साक्षरता कति तल्लोस्तरमा रहेछ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ ।

आफूले भनेको नमान्नेलाई भाटे कारबाही गरेर तह लगाउने माओवादी कार्यकर्ताको युद्धकालीन धङधङ्गी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य छैन ।

यी हुन् अर्थमन्त्री शर्माको निजी सचिवालयबाट पत्रकारलाई उपलब्ध गराएका ऋणीका अतिगोप्य विवरण