कृषि तथा पशुबाली बीमा नगराउने मुडमा बीमा कम्पनीहरु

काठमाडौं । सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संचालन गरेको कृषि तथा पशुबाली बीमा कार्यक्रम संकटमा परेको छ । यस्तो बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको सरकारले नै रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरु यो कार्यक्रमबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

कृषि तथा पशुबाली बीमा कार्यक्रममा कृषकले आफ्नो खेतीबाली वा पशुपक्षीको बीमा गराउँदा बीमा शुल्कको २५ प्रतिशत तिर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम छ । तर सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि कृषि तथा पशुबाली बीमा नगराउने ‘मुड’मा बीमा कम्पनी पुगेका हुन् ।

बीमा शूल्कको ठूलो परिमाण आउन बाँकी रहेकोले यो कार्यक्रममा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने संसय पैदा भएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए ।

‘सरकारबाट आउनु पर्ने करिब ३ करोड रुपैयाँ आएकै छैन, किसानले दिएको पैसा एजेन्ट कमिसन, स्वास्थ्य शुल्क, ट्यागिङ र अन्य प्रशासनिक काम गर्दै सकिन्छ, त्यसबाट कम्पनीलाई नाफाको त कुरै भएन, दाबी भुक्तानी गर्ने रकम समेत आउन छोड्यो, यसैले यो कार्यक्रमबाट पछि हट्ने कि भनेर हामी सबै बीमा कम्पनीहरु छलफल गरिरहेका छौं,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले अघिल्लो बर्षदेखिको कृषि तथा पशुबाली बीमाको अनुदान नदिएको बीमा कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

कसरी दिन्छ सरकारले ?

बीमा शुल्क अनुदान अर्थमन्त्रालयले दिने हो । तर, यसको निकासा भने कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय हुँदै बीमा समिति पुग्छ । समितिले रकम प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराउने हो ।

कृषि र पशुपक्षी बिकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुबाली बीमा शुल्कमा लाग्ने अनुमानित रकम अर्थमन्त्रालयमा बजेट तयार पार्ने क्रममै बुझाउने गर्छन् । यी दुबै मन्त्रालयको माग अनुसार अर्थले बजेट तय गर्छ । यसरी तय भएको बजेट अर्थले दुबै मन्त्रालयलाई दिने र दुबै मन्त्रालयले पशुपक्षीको बीमा शुल्क अनुदानको लागि पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र कृषिबालीको बीमा शुल्कको अनुदान कृषि विकास मन्त्रालयले बीमा समितिलाई उपलब्ध गराउछन् ।

यसरी रकम प्राप्त भएपछि समितिले कुन कम्पनीले कति बीमा शुल्क अनुदान लिन बाँकी हो सोही अनुसारको रकम दिन्छ ।

कति दिन बाँकी छ सरकारले ?

बीमा कम्पनीहरुले दिएको जानकारी अनुसार विगत २ बर्षदेखिको सरकारी अनुदान रोकिएको छ । गत आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षमा गरिएको कृषि तथा पशुबाली बीमा शुल्कको करिब २५ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान बाँकी रहेको बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ ।

कहिलेदेखि आयो यस्तो बीमा ?

सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि तथा पशुबाली बीमा अनिवार्य गराउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यो बेलामा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत बीमा शुल्क कृषकले ब्यहोर्ने नीतिगत ब्यवस्था थियो ।

सोही आर्थिक बर्षदेखि कृषि तथा पशुबाली बीमा अनिवार्य गरिए पनि सो आर्थिक बर्षमा बीमा कम्पनीहरुले सरकारी अनुदान पाएनन् । बीमा समितिले प्रिमियम अनुदान निर्देशिका बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेको कारण लाग्ने बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिएर बीमा कम्पनीहरुले सो आर्थिक बर्षमा यस्तो बीमा गराएका थिए । त्यो बर्ष पनि बीमा कम्पनीहरु ठगिएका थिए ।

सो समयभन्दा पछाडि २०७० बैशाख ९ गते बीमा समितिले तयार पारेको प्रिमियम अनुदान निर्देशिका कार्यान्वयनमा आयो । त्यो समयसम्ममा पनि सरकारले बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने ब्यवस्था थियो ।

२०७२ साल साउनदेखि यस्तो बीमा शुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीतिगत ब्यवस्था भयो । २०७२ सालमा नै बीमा समितिले १७ वटै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला तोकेर अनिवार्य रुपमा कृषि तथा पशुबाली बीमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । कृषि तथा पशुबाली बीमा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमा ब्यवसाय हो । अहिले १७ वटा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु छन् ।

अनुदान नपाउँदा कति नोक्सानी भयो कम्पनीलाई ?

कृषि तथा पशुबाली बीमा कार्यक्रममा कृषकले २५ प्रतिशत मात्रै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने हो ।

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार सबैभन्दा धेरै मूल्य कायम भएको होलिस्टन जातको गाईको हो । यसको मूल्य बढीमा १ लाख रुपैयाँ तय हुन्छ ।

कृषि तथा पशुबाली बीमाको ब्यवस्था अनुसार यस्तो पशुपक्षी वा बालीनालीको ५ प्रतिशत बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले लिन पाउँछन् । अर्थात १ लाख रुपैयाँको होलिस्टन जातको गाईको बीमा शुल्क बार्षिक ५ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

यो ५ हजार रुपैयाँमध्ये किसानले १२५० रुपैयाँ तिर्ने हो । बाँकी ३७५० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने हो ।

तर, बीमा कम्पनीहरुले किसानले दिएको १२५० रुपैयाँ पनि सबै पाउदैनन् । किनभने कृषि तथा पशुबाली बीमामा एजेन्टले १५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । अर्थात १ लाख रुपैयाँमा एउटा गाईको बीमा गराउँदा एजेन्टले १ लाखको १५ प्रतिशत अर्थात ७५० रुपैयाँ कमिसन पाउँछन् ।

सरकारको अनुदान रोकिदा बीमा कम्पनीहरुले १ लाखको बीमामा १२५० रुपैयाँ बीमा शुल्क पाएका हुन्छन् । त्यसमा ७५० रुपैयाँ एजेन्टले कमिसन पाउँदा बीमा कम्पनीहरुको हातमा ५ सय रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुन्छ ।

कम्पनीहरुको खर्च अझै बाँकी छ । बीमा गराएको गाईको कानमा ट्याग झुन्ड्याउने गरिन्छ । त्यो ट्याग खरिद गर्दा र गाईको कानमा झुन्ड्याउँदा ७५ रुपैयाँ जति थप खर्च लाग्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । बीमा कम्पनीसँग भएको ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्कमा थप ७५ रुपैयाँ खर्च कटाउँदा कम्पनीहरुलाई अब ४२५ रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले दिएको जानकारी अनुसार बाँकी रहेको ४२५ रुपैयाँमा अझै खर्च बाँकी रहन्छ । त्यो खर्च भनेको बीमा गराइएको कृषि वा पशुबालीको स्वास्थ्य सेवा खर्च हो । यस्तो खर्च करिब ५० रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । यस्तो खर्च पनि कटाएपछि कम्पनीहरुसँग ३७५ रुपैयाँ बाँकी रहन्छ ।

सरकारी अनुदान रोकिदा बीमा कम्पनीहरुले १ लाखको बीमामा ३७५ रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क प्राप्त गरिरहेका कम्पनीहरुको भनाइ छ । यसमा सरकारले दिने ७५ प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान अर्थात ३७५० रुपैयाँ जोड्दा कम्पनीहरुले ४१२५ रुपैयाँ बीमा शुल्क पाउने अबस्था रहन्छ ।

‘सरकारको अनुदान रोकिने हो भने यो बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न सक्दैनौं, १ लाख रुपैयाँ बिमांकको ३७५ रुपैयाँ प्रिमियम उठाएर बीमा गराउन सकिदैन, यही अबस्था कायम रहे दाबी भुक्तानीमा अप्ठेरो हुन्छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

किन रोक्यो अर्थले अनुदान ?

अर्थमन्त्रालयले नियतबश अनुदान रोकेको भने होइन । अर्थका आफ्नै तर्क छन् । अर्थले जिल्लागत तथ्यांक मागेको र सो तथ्यांक प्राप्त नभएकोले अनुदान रोकिएको मन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख आनन्द ढकाल बताउँछन् ।

‘अनुदान रोकिएको होइन, हाम्रो (अर्थमन्त्रालयको) बजेट महाशाखाले जिल्लागत तथ्यांक मागेको रहेछ, बीमा समितिले सो तथ्यांक तयार पारिरहेको भन्ने सुनेको छु, समितिले जिल्लागत तथ्यांक दिने वित्तिकै यहाँबाट रकम निकासा हुन्छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

जिल्लागत तथ्यांक किन नदिएको समितिले ?

समितिका फेरि आफ्नै तर्क छन् । अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार समितिले जिल्लागत तथ्यांक दिन सक्दिनँ भनेर मन्त्रालयलाई जवाफै पठाइसकेको छ ।

‘हामीसँग कुन कुन जिल्लामा केकेको कति पोलिसी विक्री भयो भन्ने हस्तलिखित विवरण छ, कम्प्युटरमा राखिएको छैन, त्यो प्रकारको सफ्टवयर पनि छैन, कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने कर्मचारी पनि छैन, सफ्टवयर र जनशक्ति आएपछि जिल्लागत तथ्यांक दिन्छौं भनेर समितिले पत्राचार गरेको छ,’ बजेट महाशाखाका एक कर्मचारीले समितिले लेखेको पत्र उधृत गर्दै भने ।