कर्जा बिस्तार रोक्ने निर्णयमा किन पुग्यो राष्ट्र बैंक ?

कोरोना महामारीपछि २२ महिनामा निक्षेपभन्दा कर्जा लगानी ७६ अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४५ प्रतिशतले बढ्दा बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी हुने जोखिम देखिएपछि राष्ट्र बैंक आक्रामक कर्जा बिस्तार रोक्ने निर्णयमा पुगेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत विन्दुले कर्जा बिस्तार हुने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रवाह भएको कर्जाको गति हेर्दा यो वर्ष २७.४ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार हुने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । जबकी, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ खर्ब ८७ अर्बले कर्जा बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो ।

यो वर्ष ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढ्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको थियो । अब राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभित्र रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै कर्जा दिन पाउँछन् ।

६ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले बढी कर्जा प्रवाह भएपछि राष्ट्र बैंक ले ऋण लगानीमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

‘कर्जा बिस्तारको असर अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पनि देखिएको भए चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था थिएन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्नेमा आयातसँगै बैंकको कर्जा लगानी मात्रै बढेको देखियो तर यसमा तालमेल मिलेको छैन । त्यसैले हामी कर्जा बिस्तार रोक्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

उच्च दरले बढ्यो कर्जा

कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिले, २०७६ फागुन मसान्तमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ३१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

२२ महिनापछि २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् ।

पछिल्लो २२ महिनामामात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थप निक्षेप संकलन गर्दा १४ खर्ब २३ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कोराना कालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा ७६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कोरानापछि चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप भने ३८ प्रतिशतले मात्रैले बढेको छ ।

निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुनुको सीधा अर्थ हुन्छ, ‘कर्जाको बिस्तार निकै आक्रामक छ । विगतमा कर्जा बिस्तार गर्ने रहेको सम्पूर्ण स्पेस पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गरिसकेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा पुसदेखि कर्जा प्रवाहमा बिस्तारमा गरेको कडाइको असर बजारमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा गत माघमा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्यो । तर, न बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन रोकियो, न त कर्जा प्रवाह नै । चैत महिनामा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाले ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा बिस्तार गरेका थिए ।

२०७७ वैशाखमा त झन देश पूर्णलकडाउनको अवस्थामा थियो । त्यस समयमात्रै कर्जा प्रवाहमा केही ब्रेक लागेको थियो । लकडाउनबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा वैशाख मसान्त भने बैंकिङ प्रणालीको कर्जा १३ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो ।

चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा वैशाखमा कर्जा लगानी ३१ खर्ब ८३ अर्बमा सीमित भएको थियो । देश लकडाउनमै रहेकाले जेठमा निक्षेप संकलन ७५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १० अर्ब रुपैयाँले घट्यो ।

सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोरोना महामारीले पीडित उद्योग व्यवसायलाई पुर्नकर्जालगायतका सुविधा दिने घोषणा गर्यो । त्यसपछि भने कर्जा बिस्तारको रफ्तार बढ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ब्याज भुक्तानी गर्न दबाव दिनुको साथै विगतका धितोका आधारमा सहजै कर्जा थप गरिदिए । जसले गर्दा २०७७ असारमा निक्षेपसँगै कर्जा प्रवाह बढ्यो । असारमा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन भयो । यस्तै, वैशाख र जेठमा घटेको कर्जा लगानी चैत महिनाको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँ र जेठको तुलनामा ३६ अर्बले बढ्यो ।

कोरोना महामारीको चार महिनामा निक्षेप ३ खर्ब ४५ अर्बले संकलन हुँदा कर्जा लगानी भने ५३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्था कर्जा बिस्तार गर्ने तीव्र दबाबमा थिए ।

वाणिज्य बैंक सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले गत महिना सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपले कर्जा बिस्तार गर्दा कर्जाको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

सिविफिनको प्रतिवेदनमा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ उद्देश्य नखुलेको नखुलेको कर्जा लगानी उल्लेख छ । जानकारहरु यस्तो कर्जा सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी भएको बताउँछन् ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता बलियो नहुँदा बैंकङ प्रणालीमा समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रयोजन नखुलेको कर्जा दुरुपयोग भएको विषयमा कुनै कारबाही गर्न नसक्नुले विश्व बैंक र आइएमएफको चेतावनी सत्य नजिक रहेको पनि देखाउँछ ।

हुनपनि कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको अवस्था नेपालमा भने कर्जा बिस्तार निकै आक्रामक भइरहेको थियो ।

यसरी आक्रामक कर्जा बिस्तार हुनुपछि राष्ट्र बैंकको नीति पनि जिम्मेवार छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसायीलाई छनौट गर्नु पर्ने वा गुणस्तरीय कर्जा लगानी गर्नु पर्ने नीति बनाएनन् ।

व्यवसायीका संघ संस्थाले पनि कोरोना महामारीले व्यवसायी मारमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुख दिन नहुने लविङ गरे ।

अर्कोतर्फ बैंकले पूँजी वृद्धि गरेकाले प्रतिसेयर आम्दानी जसरी पनि कायम राख्नु पर्ने दबाव बैंक वित्तीय संस्थालाई थियो । जसले गर्दा कर्जा बिस्तार आक्रामकरुपले भयो ।

सिविफिनका अध्यक्ष समेतका अध्यक्ष रहेका एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्याल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामकरुपले कर्जा बिस्तार गर्दा आजको समस्या आएको बताउँछन् ।

‘बैंक नै गएर गाडी नभएकालाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्छु भनेर गाडी किन्न लगाए । मोटरसाइकल नभएकालाई मोटरसाइकल किन्न लगाए । घर नभएकालाई घर किन्न लगाए’ गोल्यान भन्छन्, ‘बैंकले खर्च गर्न सजिलै पैसा दिए । त्यसले खर्च पनि बढायो । त्यसले राम्रो अवस्था सिर्जना गरेन ।’

हुन पनि पछिल्लो २२ महिनामा निक्षेप भन्दा कर्जा प्रवाह ७६ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको तथ्यांकबाट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था कोरोना महामारीमा पनि कति आक्रामक थिए भन्ने देखाउँछ ।

कर्जाको दुरुपयोग बढ्दो

कोरोनापछिको २२ महिनामा १४ खर्ब २३ अर्ब अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको असर कुल ग्राहस्थ उत्पादन र सरकारी राजस्व वृद्धिमा देखिएको छैन । उल्टो, उच्चदरले आयात बढ्दो छ । सहजै कर्जा प्रवाह हुँदा घर जग्गाको मूल्यमात्र बढेन्, सेयरबजार पनि उच्चविन्दुमा पुर्यायो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीका विषयमा जानकार व्यक्तिहरु उद्योग बिस्तार वा व्यवसाय बिस्तार गर्छु भन्दै लिइएको कर्जाको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज भूक्तानी गर्न, सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी गर्न प्रयोग भएको बताउँछन् ।

हुन पनि कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा खासै बढेन । व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवस्थामा पनि अधिकांश ऋणीले ब्याज कसरी तिरे ?

जवाफ सीधा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गरेको कर्जाबाटै उद्योगी व्यवसायीले सावाँ र ब्याज तिरेका छन् ।

एउटा अर्को रोचक तथ्यांक पनि छ । कोरोना महामारीपछिको २० महिनामा बैंकबाट ऋण लिने नयाँ ऋणीको संख्या ३ लाख ३ हजार ८५ ले बढेको छ । यस्तै, कोरोना महामारीपछि कम्पनी दर्ता पनि बढेको छ ।

चालु आर्थिक पुस मसान्तसम्म १८ लाख १ हजार ५ सय ५२ कर्जा खाता खुलेका छन् । २०७६ फागुन मसान्तमा ऋण खाताको संख्या १४ लाख ९८ हजार ४६७ मात्र थियो ।

ऋण खाता बढ्नुको अर्थ हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ संस्था वा व्यक्ति वा सोही व्यक्तिले नयाँ शीर्षकमा वा नयाँ सस्थामार्फत् कर्जा लिएको छ । स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुरानै कम्पनीलाई थप कर्जा दिनुभन्दा पनि नयाँ कम्पनीमा कर्जा लगानी गरेकाले पछिल्लो २२ महिनामा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनी र बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा खाता बढेको हो ।

यी सबै घटनाबारे जानकार राष्ट्र बैंकले नदेखेजस्तै गर्यो, नसुनेजस्तै गर्यो । तर, पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा जमेको बबल फुट्नसक्ने जोखिम देखिएपछि नेपाल राष्ट्रले कर्जा बिस्तार रोक्न आक्रामक नीति लिएको एक बैंकर बताउँछन् ।

कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदा बिभिन्न व्यक्तिले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिए । विशेषगरी ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् बैंकले चर्को ब्याज लिएर अर्बौं नाफा कमाएको कुरा लगाए ।

नीति निर्माताले पनि धन्दाबाज ट्रेडिङ व्यवसायीको कुरा सुने । र, राष्ट्र बैंकलाई, बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर जसरी पनि घटाउन दबाब पनि दिए ।

२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेका बैंकको चुक्ता पूँजी ४ गुणाले बढ्दा पनि नाफा रकम बढ्नुहुन्न भन्ने नीति आफैँमा गलत थियो । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन दिएनन् । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो भयो ।

यस्तै, सरकारले कृषी कर्जामा थप सहुलिय पनि दियो । यस्तै उत्पादनमुलक उद्योगमा पनि सहुलियत दिइयो । तर, कृषि कर्जा बढेअनुसार कृषि उत्पादन बढेन् । औद्योगिक उत्पादन पनि बढेन । सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भयो ।

पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ लाख ४० हजार ५२१ ऋणीले २ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्णकर्जा प्रवाह गरेको छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा ३२.३ प्रतिशतले र कर्जा लिने ऋणीको संख्या ३५ प्रतिशतले बढेको छ । सिविफिनले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको हुनसक्ने आफ्नाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम देखिने भएपछि राष्ट्र बैंक जसरी पनि कम कर्जा प्रवाह घटाउने योजनामा लागेको हो ।

कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुर्नकर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएका छन् । उक्त कर्जा व्यवसायको बिस्तार र उत्थानभन्दा पनि दुरुपयोग भएको तथ्य राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि केही गर्न सकेको थिएन् । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुर्नकर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यतिमात्रै होईन, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन लगाएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुको अर्थ हुन्छ, बिस्तारै कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरमा कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्ती नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिना पहिला चाल्नुपर्ने कदम ढिलो गरी चालेको बताउँछन् ।

‘बजारमा आक्रामक कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको जानकारी मै थियो,’ उनी भन्छन् ,‘त्यसैले कर्जाको आक्रामक बिस्तार रोक्नु जरुरी भइसकेको थियो । ’

हुन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यसाय बिस्तारभन्दा पनि घर जग्गाको मूल्य बढेको आधारमा ऋणीलाई थप कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए ।

क्लिकमाण्डुको सम्पर्कमा आएका एक वाणिज्य बैंकका ऋणीको पछिल्लो तीन वर्षदेखि व्यवसाय पूर्णबन्द छ । तर, उनले कोरोना महामारीपछि मात्रै २ करोड थप कर्जा लिएका छन् । उनले थप लिएको कर्जामध्ये अधिकांश रकम ब्याज तिर्न खर्च गरेका छन् ।

कर कार्यालयमा खरिद र बिक्री देखाउँदै विवरण पनि बुझाएले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि बनाएका छन् । जसले गर्दा गत वर्ष कर्जाको नवीकरण पनि सहजै भयो । उनले १ करोड रुपैयाँ कर्जा नयाँ फर्मबाट पनि लिएका छन् ।

‘गत वर्ष त जेनतेन कर्जा नवीकरण भएको थियो ,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष कसरी कर्जा नवीकरण हुने हो थाहा छैन । १ वर्षदेखि जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास पनि गरेको छु । तर, दुईवर्ष पहिलको मूल्यमा पनि बिक्री भएको छैन् । ६ महिनादेखि बैंकलाई ब्याज पनि तिरेको छैन । राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले झनै तनाब दिएको छ ।’

उनीजस्ता व्यवसायी देशभर कैयौं छन् । जग्गाको बढ्दो मुल्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेकाले कर्जा बिस्तारमा ब्रेक लगाउनु आवश्यक थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले राजनीतिक दलको दबाबमा यो नीति पुनरावलोन गर्याे भने बैंकिङ प्रणाली जोखिममा जान्छ,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘घर जग्गाको मूल्य सधैँ बढ्ने भन्ने हुदैन् नी !’