डिजल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत् छैन, तर निर्यात योजना बनाउँदै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवरणअनुसार माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि रातको समयमा ४०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ ।

साँझ विहानको समयमा बढी बिजुली माग हुने गर्दछ । सो समयमा समेत २०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । दिउँसोको समयमा २५० मेगावाटदेखि ३०० मेगावाट बिजुली जगेडामा रहेको छ ।

बिजुली खेर गइरहेका कारण प्राधिकरणले तामाकोशीको चार वटा युनिट मात्रै चलाएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना बिजुली खेर जाने भएकैले पूर्ण क्षमतामा चलाउनु परेको छैन ।

कुलेखानी बन्द छ । माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ ले पनि बिजुली उत्पादन गरेको छैन । मुलुकको बिजुलीको सन्दर्भमा उपलब्ध पछिल्लो विवरण हो यो ।
एकातिर प्राधिकरणले बिजुली खेर गइरहेको बताएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगहरूले मागअनुसार बिजुली नपाउदा क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालका अधिकांश सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगले मागअनुसार प्राधिकरणले बिजुली नदिँदा पूर्ण क्षमतामा आफ्नो उत्पादन गर्न नपाएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी स्टील, सिमेन्टलगायतमा उद्योगमा बढी बिजुलीआवश्यक पर्दछ । तर, मागअनुसार उद्योगले बिजुली नपाउँदा डिजेलमा चलाउन बाध्य भएको बताउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो जगदम्बा स्टील । देशकै ठूलो स्टील उद्योगमा पर्ने जगदम्बालाई स्टील उत्पादनका लागि चाहिने मुख्य पदार्थ हो विजुली । जगदम्बा स्टिलले प्राधिकरणसँग पूर्णक्षमतामा उद्योग सञ्चालनका लागि थप बिजुली माग गरेको पनि लामै समय भयो ।

हाल जगदम्बाले प्राधिकरणले दिएको ४० मेगावाट आफ्नो उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । कम्पनीले लामो समयदेखि पूर्णरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्राधिकरणसँग १०० मेगावाट बिजुली माग गर्दै आएको जगदम्बा स्टिलमा प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार जगदम्बाले प्राधिकरणसँग १०० मेगावाट माग गरेको हो । तर, हालसम्म पाएको छैन ।

सर्वोत्तम स्टीलले आफ्नो उद्योगको क्षमताअनुसार उत्पादन गर्नका लागि ४० मेगावाट माग गरेकोमा हालसम्म प्राधिकरणले २५ मेगावाट मात्रै दिएको कम्पनीका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार कम्पनीले प्राधिकरणले दिएको बिजुलीले उत्पादन गर्न अपुग भएपछि डिजेल (जेनेरेटर)को प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।

त्यस्तै, चिनियाँ संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले ५० मेगावाट बिजुली प्राधिकरणसँग माग गरेको छ । कम्पनीका लगानीकर्ता शिवरतन शारडा उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि ५० मेगावाट चाहिने बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन ढिलाइ गर्दा सो उद्योगले बिजुली पाउन सकेको छैन । यही भदौ महिनाको अन्तिमसम्ममा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने भनिएपनि हालसम्म उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । उद्योगले आफूहरुलाई ८० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

उद्योगले अहिले ३५ मेगावाट विद्युत डिजेलबाट उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैले अझै उद्योगलाई ५० मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि बिजुली नपाएपछि डिजेल र थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरेर चलाइरहेको लगानीकर्ता शारडाको भनाइ छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति मुरारकाले उद्योगले माग अनुसारको बिजुली नपाएको बताए ।

कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुरुप उत्पादन गर्नका लागि प्राधिकरणसँग २० मेगावाट माग गरेको थियो । तर, हालसम्म कम्पनीले १० मेगावाट मात्रै पाइरहेको उनको भनाइ छ । यी चार उद्योग मात्रै होइन अधिकांश विजुली खपत हुने उद्योगमा प्राधिकरणबाट बिजुली नपाउँदा डिजेलको सहायताले उद्योग चलाउन बाध्य छन् ।

होङसी सिमेन्ट उद्योगले बिजुली पाएन, प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक भन्छन्– जेठसम्म लाइन बन्छ

त्यसैगरी, हाल देशभरका सिमेन्ट उद्योगले २०० देखि २५० मेगावाट बिजुली खपत गरिरहेका छन् । ती उद्योगलाई अझै करिब ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको आवश्यक रहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापा बताउँछन् ।

‘देशभरका सिमेन्ट उद्योगले प्राधिकरणसँग बिजुली माग गरेका छन्,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘प्राधिकरणले सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्णरुपमा बिजुली दिइरहेको छैन ।’

अधिकांश उद्योगले न्यूनतम ५० देखि ६० मेगावाटको माग गरिरहेका छन् । तर, मागअनुसार नपाएपछि उद्योगहरूले डिजेलको प्रयोग गरेर पनि उत्पादन बढाइरहेको उनले बताए । माग अनुसारको विजुली पाउने हो भने सिमेन्टको मूल्य समेत घट्ने उद्योगीको भनाई छ ।

यदि सरकारले प्रत्येक उद्योगलाई मागअनुसार बिजुली दिएमा उद्योगले सहजै थप उत्पादन गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । साथै, बिजुलीको खपत बढेमा मूल्य पनि घट्ने उनको अनुमान छ ।

त्यस्तै, बिजुली बढी खपत गर्ने उद्योगहरूको हकमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवाद रहेको छ । उक्त विवाद हालसम्म सुल्झेको छैन । त्यसैले उत्पादन गर्ने तथा खपत हुने समयमै बिजुली प्राप्त नुहँदा समस्या भएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले खेर गएको बिजुलीको बजार विदेशमा खोजिरहेको बेला, देशभित्रै झण्डै ५०० मेगावाट खपत हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन र अन्य प्राविधिक संयन्त्र निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा लिइने भएकाले त्यसलाई निर्यात गर्न नहुने मत पनि उठिरहेको छ ।

उद्योगले थप बिजुली माग गरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नखोजी, देशभित्रै खपत गराउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि उद्योगीसँग समन्वय गरेर प्रसारण प्रणालीको निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

यस्तै, भोल्टेजको समस्या सुधार गर्नका लागि ट्रान्सफर्मरहरुको क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी छ । बिजुली विदेशमा बिक्री गर्नेतर्फ नलागी उद्योगलाई नै उपलब्ध गराउने तर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुने उद्योगीको मत छ ।