जनप्रेमी बजेटमा खोट खोजियो, चुनावले बजेट कार्यान्वयनमा असर गर्दैन

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्यवनमा कुनै पनि तत्वले प्रभाव नपर्ने बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म कार्यविधि निर्माण गरी साउन १ गतेबार्ट सरकार बजेटको कार्यन्यवनमा लाग्ने जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र चुनौती विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले कार्यविधि निर्माण समयमै गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै पुर्णता दिने प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

आगामी वर्ष प्रतिनिधि सभा र स्थानियतहको चुनाव गर्नु पर्नेछ सरकारको दायित्व भएपनि यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यन्यवनका कुनै प्रभाव नपर्ने उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।

चुनावमा सोही अनुसारको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्यवनमा प्रश्न आउनु स्वभाविक नै हो ।

‘चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो, सरकार गठनको आदेश जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट दिन्छन्, त्यस अर्थमै हामीले निर्वाचनको महत्वलाई ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ तर निर्वाचन हुँदैछ भनेर बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘निर्वाचन आउँछ, सम्पन्न हुन्छ, निर्वाचनबाट जनादेशमय सरकार बन्छ त्यो संवैधानिक प्रबन्ध हो, त्यो प्रबन्ध एकातिर कार्यन्यवन हुन्छ भने अर्को तर्फ बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्यवन गर्ने प्रकृयामा पनि अघि बढी नै रहन्छौँ ।’

बजेट र निर्वाचनलाई सरकारले सँगसँगै कार्यन्यवन गर्ने सोही अनुसारको कार्यविधि निर्माणमा सरकार लागि सकेको उनले जानकारी दिए ।

बजेटले जनताको जनजीवनसँग जोडिएका र विकास निर्माण र विशषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वका साथ सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्वन्य गरी कार्यविधि निर्माण गरी रहेको उनले बताए । बजेटले तय गरेको वित्तीय कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् समेटी कार्यन्यवन गर्ने आवश्यक तयारीमा मन्त्रालयको सम्बनिधत विभाग रहेको उनले जानकारी दिए ।

भर्चुअल अन्तरकृयामा उनले सरकारले सबै जनताको जीवनरक्षाका लागि सबैलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने, कोभिड नियन्त्रणमा सघाउन पुर्याउने तथा कोभिड महामारीबाट आम नेपालीलाई जोगाउन गरी बजेट ल्याएको जिकिर गरे । तर केही व्यक्तिहरुले बजेटमा खोट खोज्दै सोको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘वर्तमान सरकार वातावरण संरक्षणको अत्यन्तै सम्बेदनशील छ, बजेटमा सरकारले वातावरण रक्षाका विषयहरु वषयहरु अघि सारेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘ रिसाइकल गर्न नसकिने ४० माइक्रोनभन्दा तलको पातलो प्लाष्टिक जन्य उत्पादनको आयात निर्यातमा सरकारले रोक लगाएको छ ।’

यस बिषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरिएको भन्दै वातावरण प्रति सरकारले लिएको निर्णयको माथिको प्रश्न भएको उनले बताए । टिप्पणीकर्ताले चुरे क्षेत्र संरक्षणमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक खोट लगाएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘संसारकै कान्छो पहाड मानिने चुरे क्षेत्र संरक्षण राष्ट्रको लागि नै महत्वपूर्ण विषय हो, त्यस कारण सरकारले चुरे क्षेत्र भित्र कुनै पनि उत्खननको कार्य नगर्ने यसको संरक्षण गर्ने दृष्णिकोण सरकारले अघि सारेको हो,’ उनले थपे ।

‘यो निर्णयलाई अन्य अर्थ लगाएर चुरेका बारेमा पुराना कुरा बाहिर ल्याएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम हुँदैछ, यस्तो भ्रमबाट कोही पनि भ्रमित हुन हुदैँन, चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि सरकार कटिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रबाट एक डोको माटो वा बालुवा, गिट्टी पनि उठाउदैनौं भन्ने प्रतिज्ञा गरेको छु ।’

चुरे क्षेत्रलाई हराभरा बनाउनको लागि स्रोत समेत विनियोजन गरिएको र सो क्षेत्रमा जल पुनरभरणको कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।