पारित भएन भने के गर्नुहुन्छ ? सत्ता छोड्नु हुन्छ ? राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ ? पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठसँगको अन्तरवार्ता

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्रको पहलमा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमै प्रधानन्यायधीशमाथिको महाअभियोग यो पहिलो पटक हो । सत्ता साझेदार केही दल र प्रतिपक्षीहरुले सत्तासाझेदार दलको यो कदमको बिरोध गरेका छन् ।

पहिलो प्रयोग र अनुभवका हिसाबले पनि प्रधानन्यायधीशमाथिको महाअभियोगको परिणामबारे विभिन्न कोणबाट विभिन्न प्रकारका टिप्पणी आएका छन् । कतिपयले यो कदमलाई शक्तिपृथकीकरण विरुद्धको कार्य भनेका छन् भने कतिपयले सर्बसत्ताबादको पूर्वाभ्यास भनेका छन् । प्रधानन्यायधीश कार्कीले आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकारको कदमलाई चुनौति दिएपछिको प्रतिसोध पनि भनेका छन् ।

प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएपछि न्यायिक स्वतन्त्रता मर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा जननायक विपी कोइराला विरुद्धको राज्यअभियोग खारेजदेखि ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकश शासनको बेलामा गठन गरिएको शाही आयोग खारेजीसम्ममा अदालतको भूमिकालाई लिएर प्रशंसा गर्ने प्रजातन्त्रबादीहरुको संख्या धेरै ठूलो छ । तर नेपाली काँग्रेसको समेत संलग्नतामा प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोगको पहल भएपछि अब के हुन लाग्यो भन्ने चर्चा सर्बत्र चल्नु अस्वभाविक मान्न सकिदैन ।

सबैको प्रश्न अब के हुन्छ भन्ने नै हो । यही सन्दर्भलाई लिएर हामीले निवर्तमान प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौं । श्रेष्ठसँग शिव सत्यालले गरेको  कुराकानीको अंशः

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने न्यायपालिकामाथि यो प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपपछि न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतपूर्वक काम गर्न सक्छ ?
स्वतन्त्रता भनेको आ-आफ्नो दृष्टिकोणले बुझ्ने कुरा हो । न्याय स्वतन्त्र हुनै पर्छ । पार्टीको निर्णयलाई स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ कि भन्नहुन्न, कुरा त्यत्ति हो । पार्टीको निर्णय पार्टीको इच्छा अनुसार हुन्छ । न्यायपालिकाको चाहि कसैको इच्छा अनुसार भन्ने हुँदैन । न्यायपालिकाको निर्णय आफ्नो विवेकअनुसार न्यायधीशले आफ्नो विवेक स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गरेपछि हुन्छ । यस्तै गर्छु भनेर पहिला नै सोचेर बस्न पनि मिल्दैन । पार्टीहरु स्वतन्त्र भएको मुलुकमा अरु कुनै चिज पनि स्वतन्त्र पाइदैन । यही कुरा बिचार गरेर बस्नुस् ।

महाअभियोगको यो प्रकारको डर भएपछि न्यायधीशहरुले कुनै पार्टीसँग जोडिएको मुद्दामा स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् होला ?
यो त प्रयोगमा थाहा हुन्छ । अहिले त जसले महाअभियोग ल्याएँ वा महाअभियोग लगाएँ, ठेगान लगाएँ भन्छ, उसले जितेको ठान्ला । उहाँहरुलाई यही प्रकारको जितको उन्माद वा यही प्रकारको समीकरण रहला/नरहला । न्यायपालिका भनेको अप्ठेरो परेको बेलामा गुहार्ने ठाँउ हो । सप्ठेरो परेको बेलामा त आफूलाई नै अरुले गुहार्छ । अप्ठेरो परेको बेलामा मन्दिर जाने हो कि न्यायमन्दिर जाने हो । असाहय मान्छेलाई सहयोग गर्ने ठाँउ न्यायपालिका हो । बलियो मान्छेले अरुलाई चुनौति दिन्छ । असाहाय मान्छेले संरक्षण खोज्छ । न्यायपालिका भनेको यस्तो हो । बलियो मान्छेले अरुलाई बलियो हुन दिन्छ र ? कुनै पनि बलियोले अरुलाई बलियो हुन दिदैन । आफूमात्र बलियो हुन खोज्छ । न्यायपालिका बलियाको बिरुद्ध लड्दिने संस्था हो । बलियाहरु बलियो भएको बेलामा गर्ने करामत यही हो । न्यायपालिका अस्थिर भयो भने बलिया बाङ्गाहरुलाई सजिलो हुन्छ ।

राजाको निरंकुश शासनको बेलामा अदालतले राजाको शाही आयोग खारेज गरिदिएको थियो, त्यो बेलामा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट यो प्रकारको प्रहार त भएको थिएन नि ?
के तुलना गर्नु र ? निरंकुशता भनेको एउटा प्रबृत्ति हो । आफूलाई अरुले अन्याय गरेको बेलामा निरंकुशताको विरोध हुन्छ । अनि मान्छेहरु फेरि आफू निरंकुश हुन खोज्छ । त्यसो हुनाले आफू निरंकुश भएको स्वभाविक र आफूलाई अरुले थिचोमिचो गरेको चाहि असह्य हुन्छ । मान्छेको यो मनोबैज्ञानिक कुरा हो । यस्तो संस्कारको बिषयमा के कुरा गर्नु र जस्तो लाग्छ । उहाँहरुसँगै कुरा गर्नुस् न । प्रजातन्त्रको संस्कार चाहियो नि । कानुनी राज्य, प्रजातन्त्र, न्याय भन्ने कुरा त संस्कारसँग सम्बन्धित कुरा हो । संस्कार भयो भने सबै कुराको पालना हुन्छ । भाषण गरेर हुने कुरा होइन । मैले के भन्ने र यस्तो कुरामा ।

यो प्रकरणपछि हाम्रो न्यायपालिका कता जाला ?
मैले अगाडि पनि भनें कि यो सबै प्रयोगमा भर पर्छ । पहिला त उहाँहरुलाई चुनौति के छ भने प्रस्ताव त ल्याइ हाल्नुभयो । प्रस्ताव ल्याइहालेपछि पारित गर्ने चुनौति भयो । मान्छेलाई एकछिन बिलखबन्दनमा पार्न त सफल भइहाल्नुभयो । पारित गर्ने चुनौति चै छ । पारित गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरुले आफूलाई के भन्नुहुन्छ ? उहाँहरुलाई त महाअभियोग के लगाउनु ? म उहाँहरुलाई दोष पनि दिन्न । उहाँहरु आफूले आफूलाई दोष नदिने भएपछि अरुले दोष दिइराख्नु उचित हुँदैन । यो महाअभियोग प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरुले आफूले आफूलाई के न्वारन गर्नुहुन्छ ? उहाँहरुले यत्तिकै राजनीति गरिरहनु हुन्छ कि यसको अयोग्यता पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ ? यो उहाँहरुको बलशालीको कुरा हो । उहाँहरुले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्, म के भनूँ । उहाँहरुसँग बल छ भने, तर्क छ भने, विवेक छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् । यो उहाँहरुको अधिकार र चुनौतिको कुरा भयो । मेरो खाली प्रश्न के छ भने उहाँहरुले यो प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरुले आफ्नो सत्ता छोड्नु हुन्छ ? राजनीतिबाट सन्यास लिनुहुन्छ कि ? के गर्नुहुन्छ ? भएन भने म यस्तो गर्छु भन्नु हुन्छ कि भन्नुहुन्न ? भन्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन । अरुलाई हरिबिजोग बनाउनेले त्यो भएन भने म कस्तो खालको परिणाम भोग्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न ? मलाई यत्ति कुरामा जिज्ञासा छ । अरु कुरामा रुचि छैन । यस्ता मान्छेको के कुरा गर्नु र । मलाई धेरै कुरा गर्न मन छैन । मसँग धेरै कुरा नगर्नुस् के । अर्थशास्त्री उहाँहरु हो । मेरो कुराले केही अर्थ राख्दैन ।

अन्तिममा एउटा प्रश्नः आजसम्म न्यायापलिकाले कार्यपालिका वा ब्यवस्थापिकाबाट यो प्रकारको हस्तक्षेप वा कारबाहीको सामना गरेको थियो ?
थिएन । उहाँहरुले पारदर्शी रुपमा हस्तक्षेप गर्नुभयो । उहाँहरुले स्वभाविक ढंगले लिनुभएको छ । स्वभाविक हो भने पारित गरेर देखाउनु होला ।