उद्योगबिनाको धनकुटा औद्योगिक ग्राम, जहाँ राज्यको करोडौं बग्यो

धनकुटा । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०२९ सालमा मुलुकका पाँच विकास क्षेत्रमध्ये तत्कालीन पूर्वाञ्चलको मुकाम धनकुटामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे ।

आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षपछि राजाले पुनः धनकुटावासीसँग विकल्पसहितका तीनवटा योजना मागे । त्यसबेला धनकुटावासीले पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो शिक्षा र तेस्रोमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि राजासमक्ष बिन्ती चढाए ।

त्यसका जानकार सहिद भीमनारायण श्रेष्ठका पुत्र मनोजनारायण श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘२०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रले पिता महेन्द्रको पथलाई पछ्याउँदै पहाडी जिल्ला धनकुटामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कुटिर, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेर योजना अगाडि बढाउन हुकुम भएको थियो।’

त्यसअघि उनका पिता महेन्द्रले बालाजु, हेटौँडा र पाटन औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले बोलेका हरेक शब्द कानुन सरह मानिन्थ्यो । तत्कालीन धनकुटा जिल्ला पञ्चायत सभापति पदमबहादुर बस्नेतका अनुसार राजाको घोषणा लगत्तै धनकुटा बसपार्कदेखि करिब तीन किलोमिटर तल आत्मारामा सर्वसाधारणको ६३ रोपनी जमिन औद्योगिक क्षेत्रका नाममा तत्कालीन नगर विकास समितिले अधिग्रहण गर्‍यो । तर, उनको योजनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।

अधिग्रहण गरिएको जमिन धरान औद्योगिक क्षेत्रको मातहतमा थियो । त्यही जमिनमा नगर विकास समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । ‘२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पाँच दशकअघिको राजाको घोषणा तुहियो,’बस्नेतले भने ।

२०७४ सालमा सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उर्दी गर्‍यो । त्यसपछि धरान औद्योगिक क्षेत्रले धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अधिग्रहण गरिएको जमिन धनकुटा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्‍यो । त्यो जमिन यसबेला कोशी प्रदेश सरकार मातहतमा छ ।

प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय त्यो जमिनमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि २० करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, ग्राममा उद्योग भने सञ्चालन भएका छैनन् ।

औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिले उक्त जमिनमा अहिले २५ वटा ब्लक निर्माण गरेर उद्योग खोल्न आह्वान गरेको छ । तर, उद्योग खोल्न कोही पनि आकर्षित भएका छैनन् । उद्योग खोल्नका लागि सञ्चालक समितिले औद्योगिक मेसिनरी सामानमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । समितिका अध्यक्ष तिलक बहादुर महतले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्न आएका उद्योगीले पनि उद्योग सञ्चालन नगर्दा समितिको लगानी बालुवामा पानी हाले झैँ भएको छ।’

औद्योगिक ग्रामका लागि समितिले ६१ वटा ब्लक बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले २५ वटा ब्लक बनाएर मेसिनरी सामानमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदा १६ वटा उद्योगले ब्लक लिएका थिए । तर, एकाध मात्र सञ्चालनमा छन् । महतका अनुसार कच्चा पदार्थको अभाव र उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा उद्योगहरू बन्द सरह छन् ।

अहिले औद्योगिक ग्राममा अनिका खाद्य उद्योग, निशान पानी उद्योग र कविता फलफूल उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले उत्पादन गरेका सामानले पनि बजार नपाएपछि उद्योगहरू बन्दको सङ्घारमा पुगेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ । यहाँ खुल्ने उद्योगलाई औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिले मेसिनरी सामानमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ र त्यसबापत उद्योगले समितिलाई एउटा ठुलो ब्लकको प्रतिमहिना ३६ सय र सानो ब्लकको प्रतिमहिना १८ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उद्योग खोल्छु भनेर आउने उद्यमीका लागि २५ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन् । औद्योगिक ग्रामभित्र सरकारले ६१ वटा यस्ता भवन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, बनेकै भवन संरचनाभित्र अहिले उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन् । १६ वटा उद्योग आएका थिए र सबैले मेसिनरी सामानमा ७५ प्रतिशत अनुदान पनि लिए । ‘तर उद्योग चाहिँ चलाएनन्,’ महतले भने ।

चार वर्षअघि औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक उद्यमीका लागि आवेदन खुला गर्दा १६ वटा निवेदन परे । उनीहरूलाई उद्योग स्थापनाका लागि अनुमतिसहित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सम्झौता गरिसकेको छ । तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको मर्म अनुसार उद्योग चल्न सकेका छैनन्।

उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्झौता अनुसार उद्योग चलेका छन् तर उत्पादन क्षमताका हिसाबले भने उद्योग नाममा मात्र सीमित बनेका हुन् । २०७९ भदौमा ब्युटी सेनेटरी प्याड एण्ड मास्क उद्योग प्रालिले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्‍यो। सेनेटरी प्याड उत्पादनको परीक्षण गरे लगत्तै उत्पादनले निरन्तरता पाउन सकेन ।

दैनिक दुई हजार थान सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त उद्योग स्थापना गरिएको थियो। भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरिएका वस्तुले बजार नै नपाएपछि उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठले भने ।

२०४६ सालअघि नै यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढेको थियो । त्यसयता पटक-पटकका राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै औद्योगिक ग्रामले मूर्त रूप पाउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता, बजेट अभाव र दीर्घकालीन योजनाको कमी जस्ता कारण देखाएर औद्योगिक ग्राम चर्चामै सीमित रहेको तत्कालीन धनकुटा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च राजेन्द्र प्रधानको बुझाइ छ । ‘राजा नै मुलुकबाट सकिए, उनका योजना पूरा हुने कुरै भएन,’ उनले भने ।

६३ रोपनी क्षेत्रफल तोकिएको धनकुटा औद्योगिक ग्राममा अहिले २५ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी भवन संरचना बनिसकेका छन् । औद्योगिक ग्रामको प्रवर्द्धन र सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटालाई तोकिएको छ ।

औद्योगिक ग्रामभित्र निर्माण भएका भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्न पहिलो पटक २०७८ पुस ६ मा आवेदन आह्वान गरिएको थियो। उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड अनुसार हालसम्म १५ वटा उद्योग छानिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख मेघराज बस्नेतले बताए ।

विशेष सहुलियतसहित स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग र प्रविधि हस्तान्तरण समेतको व्यवस्था गरिएका उद्यमीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएकोमा प्राप्त आवेदनमध्ये एउटा खाद्यान्न उद्योग र एउटा सेनेटरी प्याड उद्योगले मात्र तत्कालै उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । लगत्तैको कोभिड महामारीका कारण अन्य उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया भने रोकियो। अहिले १३ वटा उद्योगले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर केही वस्तुको उत्पादन गर्न थालेको बस्नेतले जानकारी दिए।

‘हालसम्म १५ उद्योगसँग सम्झौता भएको छ, उद्योगहरू दर्ता नै भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा भेनियर उद्योग मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा बाँकी रहेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘१४ वटा सञ्चालनमै रहेका छन्, तर पूरै सञ्चालनमा छन् भनेर भनिहाल्न मिल्दैन, पूरै बन्द पनि भन्न सकिँदैन। हप्ताको सातै दिन चलेको पनि भन्न मिल्दैन ।’

उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुनुको प्रमुख कारण स्थानीय कच्चा पदार्थको अभाव, मेसिनरी चलाउने दक्ष जनशक्ति र बजारको अभाव नै हो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनेका संरचनामा उद्योग सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरूबीच छलफल र सहजीकरण पनि कार्यालयले गर्दै आएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका २५ वटा भवन संरचनाबाहेक पनि विशेष खालको भवन संरचना चाहिने उद्योगका लागि खाली जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष महतले बताए ।

औद्योगिक ग्राममा अहिले सेनेटरी प्याड, फलफूल प्रशोधन, ग्रिल तथा फलाम, साबुन, जाली, आर्ट सेन्टर, हस्तकला र काष्ठकला, अगरबत्ती, ठेकी जस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता भएर छिटपुट उत्पादन गरिरहेका छन्। उनका अनुसार कोभिडपछि लगानीको वातावरण नबन्दा र उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना हुन नसकेको हो ।

‘सबैभन्दा ठुलो समस्या कोभिड बन्यो। कोभिडपछि लगानीको वातावरण नै बनेन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको चुनौतीसँगै साना उद्योगलाई ठुला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धाको समस्या पनि छ। स्थानीय कच्चा पदार्थको अभाव पनि छ। सरकारको तर्फबाट समितिले दिनुपर्ने सबै सुविधा दिएकै छ, तर औद्योगिक ग्राममा उद्योग नै चलेनन् ।’

धनकुटाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट करिब तीन किलोमिटर टाढा छ धनकुटा औद्योगिक ग्राम। मुख्य बजारबाट केही टाढा भएका कारण परम्परागत रूपमा उद्यमशीलता गर्दै आएका साना उद्यमी बजार छाडेर टाढा जाने मनस्थितिमा छैनन् ।

उद्योग स्थापनाका लागि करोडौँको पूर्वाधार बने पनि उद्यमीलाई त्यहाँ पुर्‍याउन स्थानीय सरकारले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र निकायले कुनै पनि योजना अघि बढाउँदा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नचाहने गुनासो गरेका छन् । औद्योगिक ग्राम रहेको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष मिलनकुमार खड्गीले तीन तहको सरकार भए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुसारको व्यवहार नभएको गुनासो गरे। उनले सबै कुरा घरेलु कार्यालयले मात्र हेर्ने र जिम्मेवारी लिने भएकाले आफ्नै वडामा रहेको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न नमिलेको बताए ।

‘सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसार हामीले पनि लाभहानिको सहुलियत पाएका छैनौँ। सबै कुरा घरेलुले नै हेर्छ,’ वडाध्यक्ष खड्गीले भने, ‘मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्मको भूमिका यो औद्योगिक ग्रामले स्वीकार्न सक्दैन। कृषि र पर्यटनमा आधारित जिल्ला भएकाले अनेक स्थानीय उत्पादनको सम्भावना धनकुटामा छ, तर गाह्रै पर्‍यो भने साक्षीका लागि मात्र हामीलाई बोलाउने गर्छन्। सबै कुरा केन्द्रमै केन्द्रित रहँदा यो औद्योगिक ग्राम नाममा मात्र सीमित भएको हो ।’

सरकारले बजेट अभाव, नीति अस्पष्टता र उद्यमीको अनिच्छालाई हटाएर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यदि सरकार र स्थानीय निकायले रणनीतिक रूपमा काम गर्न सके उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुने र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईको भनाइ छ।

तीन तहबीचको समन्वयबाहेक पनि औद्योगिक ग्रामको औचित्य पूरा गर्न वास्तविक साना उद्यमीको पहिचान, औद्योगिक सुरक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको पहुँच, बजार व्यवस्थापन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको शृङ्खला थप चुनौती बनेको राईको बुझाइ छ।

औद्योगिक ग्राम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा प्रत्यक्ष रूपमा पाँच सयभन्दा बढीले र अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँले रोजगारी पाउने थिए। ‘यसबेला यो औद्योगिक ग्राममा १० जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्,’ राईले भने ।