काठमाडौं । लमही–कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग प्रभावितको घर नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । दाङको लमही–कोइलाबास खण्डअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग विस्तारको नाममा घरजग्गा गुमाउने जोखिममा परेका करिब सय परिवारलाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुआब्जा र पुनर्स्थापना सुनिश्चित नगरी संरचना भत्काउन लागिएको भन्दै प्रभावित परिवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गर्दै हाललाई संरचना नहटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
लमही नगरपालिका–५ का रामचन्द्र उपाध्यायले असार १७ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अनिल आचार्यले बहस गरेका थिए।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, दाङको सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जस्थित हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, लमही नगरपालिकाका साथै वडा नं. ५ का वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूका अनुसार सरकारले न त उचित मूल्यांकन गरेको छ, न त मुआब्जा प्रदान गरेको छ। त्यसै आधारमा संरचना हटाउने सूचना जारी गरिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको हो।
वर्षायामको संवेदनशील समयमा जबर्जस्ती संरचना भत्काउँदा जनस्वास्थ्य, बालबालिका, वृद्धवृद्धा लगायतका पक्षमा गम्भीर असर पर्ने जनाउँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर छिटो सुनुवाइ गरियोस् भन्ने माग पनि गरिएको छ।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकार पक्षले जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। प्रभावितहरू भने सर्वोच्चको आदेशलाई राहतको संकेतका रूपमा लिएका छन्। यो घटनाले पूर्वाधार विकासका नाममा भइरहेका कार्यमा नागरिकको सहमति, मुआब्जा र पुनर्वास सुनिश्चित गर्नुको आवश्यकता र संवैधानिक अधिकारको रक्षा सम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया