डिजिटल मुद्रा प्रचलनको तयारी, कसरी हुन्छ प्रयोग ?

कागजी नोटको विकल्पको रूपमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रचलनको तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा ठूलो मात्रामा पैसाको कारोबार हुने बैंक वित्तीय संस्थामा डिजिटल मुद्राको प्रचलन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।

काठमाडौं । इन्टरनेटको व्यापकता र डिजिटल प्रणालीमा मानिसहरूको अभ्यस्तता बढेसँगै नगदलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारीका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । यसका लागि डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसो गर्दा नोट छापेर बजारमा पठाउनुपर्ने खर्चिलो झन्झबाट पनि मुक्ति पाइन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)बाट पैसाको सबै काम गराउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।

डिजिटल मुद्रा लागू गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन १३ असोज २०७९ मा सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले डिजिटल मुद्राको प्रचलनको सम्भावना अध्ययन गर्ने योजना ल्याएका थिए । त्यसपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समिति बनाए । उक्त समितिले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा डिजिटल मुद्राको आवश्यकता र सम्भावना औंल्याइएको छ ।

डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने सम्बन्धमा पहिलो चरणको पाइलट प्रोजेक्ट सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भन्छन्, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औंल्याएको सम्भाव्यता र आवश्यकताको विषयमा थप गृहकार्य भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६ को अगस्टदेखि लागू गर्नेगरी समयसीमा तोकेर डिजिटल मुद्रा लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।’

दुई चरणमा कार्यान्वयन गराउने गरी उक्त परियोजनामा काम भइरहेको पौडेलले बताए । पहिलो चरणमा होलसेलको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘सीबीडीसी’ सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि आउनसक्ने समस्यासहितका विषयलाई समाधान गरेर रिटेलमा जाने योजना रहेको उनले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीबीडीसीको पहिलो शुरूआत गर्ने र प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरेर मात्रै आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने गरी डिजिटल मुद्रा ल्याउन लागेका छौं’, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कृष्णराम धुँजूले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने गरी, अन्तरबैंक कारोबारको सेटलमेन्ट गर्न र बैंक, फाइनान्स र वित्तीय संस्थाबीच मात्रै हुने कारोबारको लागि ‘होलसेल सीबीडीसी’ पहिले आउँछ ।’

होलसेलमा जसरी ठूलो कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि पैसाको कारोबार धेरै हुने भएकोले यसलाई होलसेल सीबीडीसी भनिएको धुँजु बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थापछि गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार यस्तो डिजिटल मुद्रा लागू गर्न सकिने विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकमा छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरू जसले धेरै मात्रामा पैसाको कारोबार गर्छन्, त्यहाँ पनि होलसेल सीबीडीसी लागू गर्न सकिने विषयमा केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताएको छ । होलसेलमा कार्यान्वयन भएपछि यसको सफल प्रयोग भएको घोषणा केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै रिटेलमा जाने, पूर्वाधार बनाउने र प्रयोगकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्ने सहितका कार्यक्रम बनाइने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने सीबीडीसीको प्रारम्भिक स्वरूप तयार भए पनि यसमा प्रशस्त मात्रामा फिचरहरू थप्न बाँकी छ । बैंकहरूको सिस्टमसँग जोड्नुपर्ने, कोर बैंकिङभित्र प्रवेश गराएर त्यसको आउटपुट हेर्नुपर्ने, बैंक र राष्ट्र बैंक दुवैलाई सहज हुने गरी काम गर्नुपर्ने सहितका विषय जोड्नै बाँकी छ ।

सीबीडीसीलाई बैंकहरूले लागू गर्नुअघि रियल टाइममा हुने कारोबारसँग केन्द्रीय बैंक पनि जोडिनुपर्ने भएकोले सो काम यही वर्ष गर्ने र अर्को वर्ष परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको पनि राष्ट्र बैंकका निर्देशक धुँजूले बताए ।

सीबीडीसी प्रचलनमा ल्याउन मानवीय क्षमता विकास, आवश्यक पूर्वाधारको तयारी, साइबर सेक्युरिटीको पक्षबाट अपनाउनु पर्ने सुरक्षण लगायतको तयारी पूरा गर्ने लगायतको परीक्षण अघिको काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।

‘अहिले जेजस्तो प्रणालीमा चलिरहेको छ त्यसलाई नै निरन्तरता दिएर सीबीडीसी आउँछ । यसको अर्थ हाल भइरहेको कागजी मुद्राको प्रयोग निरन्तर रहन्छ । सर्वसाधारणलाई डिजिटल मुद्रा छ है भनेर जानकारी गराउनुपर्ने भएकोले आम प्रयोगमा आउनुअघि सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जबसम्म सर्वसाधारणले डिजिटल मुद्रा रुचाउँदैनन् तबसम्म यसले व्यावहारिक सहजता पाउँदैन’, धुँजूले भने । कागजी मुद्रा एकैपटक बन्द नगर्ने र भएकै सिस्टमसँगै थप सुविधा दिएर उपभोक्तामैत्री बनाउँदै जाने रणनीति राष्ट्र बैंकले बनाइरहेको छ ।

डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा आएपछि कागजी नोट बोक्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यसको प्रयोगले वित्तीय साक्षरता बढाउन पनि सहयोग गर्छ । अहिले जस्तो हरेक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने झन्झट पनि नहुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । डिजिटल वालेटबाटै डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न सकिन्छ ।

यस्तो छ डिजिटल मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

सन् २०२० मा बहामासको केन्द्रीय बैंकले पाइलट प्राजेक्टको रुपमा ‘स्यान्ड डलर’ जारी गरेको थियो । यो नै पहिलो डिजिटल मुद्रा हो । त्यसपछि अन्य देशहरूले क्रमशः डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

सन् १९८३ मा डेविड चौमले ‘ब्लाइन्ड सिग्नेचर फर अनट्रेसेबल पेमेन्ट्स’ शीर्षकको अनुसन्धान रिपोर्टमा पहिलोपटक इलेक्ट्रोनिक पैसाको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि, सन् १९९३ मा फिनल्यान्डको केन्द्रीय बैंकले ‘एभान्ट कार्ड’ मार्फत प्रिपेड पैसा जारी गरेको थियो । सन् २००९ मा सातोशी नाकामोटोले चौमको अवधारणामा आधारित इलेक्ट्रोनिक नगद प्रणाली बिटकोइन प्रचलनमा ल्याएका थिए ।

सन् २०१४ मा उरुग्वेको केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा परीक्षण परियोजना घोषणा गरेपछि यसको अन्वेषणले तीव्रता पाएको हो । सन् २०२२ जुलाईसम्ममा अन्य १० राष्ट्रहरू (८ पूर्वी क्यारिबियन मुलुकहरू, नाइजेरिया र जमैका) डिजिटल मुद्रामा जोडिएका छन् । धेरै अन्य राष्ट्रहरूमा पनि डिजिटल मुद्राका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । सन् २०२२ जुलाईसम्म १४ देशहरू पाइलट चरणमा, २६ देशहरू विकास चरणमा, र ४७ देशहरूले डिजिटल मुद्राको अनुसन्धान शुरू गरेको एटलान्टिक काउन्सिलले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ‘भुक्तानी पहुँच सुधार गर्न, वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्न, भुक्तानी प्रणालीको लचिलोपन वृद्धि गर्न, केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक सार्वभौमिकता जोगाउन, मुद्रा व्यवस्थापन लागत घटाउन सीबीडीसीले सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । सीमापार भुक्तानी प्रणालीको दक्षता अभिवृद्धि, वित्तीय पारदर्शिता प्रवद्र्धन, मौद्रिक नीति प्रसारण संयन्त्र सुधार र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन सहितको उद्देश्यले सीबीडीसी अवधारणा ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सीबीडीसी लागू भएपछि तत्कालै मुद्रा निष्कासन नरोकिने भए पनि बिस्तारै आम उपभोक्तालाई प्रयोग गर्ने बानी हुँदै जाँदा नोट निष्कासन कम हुँदै जान्छ । यसले कालान्तरमा राज्यको लागत घटाउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि पैसाको कारोबार गर्ने सर्वसाधारणसम्मलाई सहज हुन्छ ।

पूर्वाधार र इनोभेशनका कारण सीबीडीसी प्रभावकारी बन्ने दाबी निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको छ । ‘कमन मुद्रा’का रूपमा डिजिटल मुद्रालाई लिइएको उनी बताउँछन् । ‘क्षेत्रीय स्तरको कारोबार, व्यापारलाई सहयोग पुग्ने, भोलिका दिनमा पूर्णरूपमा डिजिटल बैंकिङ सिस्टम बनाउन सकिने भएकोले वित्तीय संस्थाहरूको कार्यालय भवन कहाँ छ भन्नेसम्म पनि थाहा नहुने अवस्था हुनसक्छ’, अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा के छ ?

केन्द्रीय बैंकले नेपालमा डिजिटल मुद्राको प्रचलनका सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा डिजिटल मुद्राका लागि कानूनीसँगै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिजिटल मुद्राको लागि छुट्टै संरचना र टीम निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सीबीडीसीको समग्र पक्षलाई हेर्न डेडिकेटेड टीम बनाउनुपर्ने, डिजिटल मुद्रालाई गति दिन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, केन्द्रीय बैंकमा आवश्यक छुट्टै संरचना हुनुपर्ने लगायतको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डिजिटल मुद्राको प्रचलनको लागि सचेतना अभियान नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

डिजिटल मुद्राको दुरुपयोग रोक्न, नेपालले लगानी निरुत्साहित गरेको र कारोबार गर्न वञ्चित गरिएको क्रिप्टोमुद्रामा लगानी हुन नदिन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।