काठमाडौं । नेपालमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने विषय उठेको लामो समय भइसकेको छ। सरकारको बजेटमा समेत यो विषय पटकपटक आइसकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको बाधक भने ऋण पत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने अख्तियारी पाएको स्वयम् सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय नै रहेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि यो विषयलाई फेरि एक पटक दोहोराएका छन् । उनले सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गरिने विषयलाई बजेटमा समेटेका हुन् ।
यसअघि, डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार खुला हुने विषय उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने कुरा उठाइएको थियो । यसरी हरेक बजेटमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने विषय उठ्दै आएको भएपनि सो विषय कुरामा मात्रै सीमित भएको छ ।
२०७७ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भीष्म ढुंगाना हुँदा नै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने विषय उठाइएको थियो । सो समयमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउन ५० प्रतिशत ऋणपत्रको डिम्याट गर्ने काम सकिएकोसम्मको जानकारी ढुंगानाले गराएका थिए । सो समयमा सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा जाँदा ब्रोकरमार्फत् नै जाने बताइएको थियो ।
तर, पाँच वर्ष बढी समय बित्दा पनि सो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । खासगरी, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने जिम्मा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिँदा रोकिएर बसेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कम्पनी सचिव (सूचना अधिकारी) मुराहरी पराजुली बताउँछन् ।
‘सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने निकाय नेप्से हो । तर, यो काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने भनेर उता लगियो,’ पराजुली भन्छन्, ‘प्राथमिक बजारको सामान्य काम ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुँदै आए पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने काम भने गर्न सकेको छैन ।’
यसअघि, प्राथमिक बजारको सबै कुरा राष्ट्र बैंकले हेर्ने गर्दथ्यो भने दोस्रो बजारका कुराहरु भने नेप्सेले हेर्ने गर्दथ्यो । यद्यपि, यो काम ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नै गर्ने भनेर लगेका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई प्राथमिक बजार निर्माताको व्यवस्था गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारको सञ्चालन एवं प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने तथा साँवा तथा व्याजको भुक्तानी कमिसन उपलब्ध गराउने जस्ता अधिकार दिइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पुगेपछि सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने विषय अड्किएको बताउँछन् ।
‘पहिला सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने गरी धितोपत्र बोर्डले काम अगाडि बढाएको थियो भने केही काम भएको पनि थियो,’ घिमिरेले भने, ‘तर, पछि सो काम ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने भनेर उता लगिएपछि रोकिएर बसेको छ ।’ अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा नै यो विषय लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ ।
कार्यविधि बने पनि भएन कार्यान्वयन
सरकारले सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गराउन भन्दै आन्तरिक ऋण (निष्काशन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ बनाइसकेको छ । विभिन्न सरकारी ऋणपत्रहरू दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार जस्तै किनबेच गर्न सकिने व्यवस्थासहित यो कार्यविधि बनाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार विकास ऋणपत्रलाई नेप्सेमार्फत् सूचीकरण गरी ब्रोकरहरूद्वारा कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको कारोबार भने डोम्स प्रणाली र बजार निर्मातामार्फत् आपसी सहमतिमा गर्न सकिने बनाइएको छ । विकास ऋणपत्रको कारोबार नेप्सेमा सूचीकृत दलाल (ब्रोकर) मार्फत गर्न सकिने र कारोबारपश्चात डोम्स प्रणालीमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
ट्रेजरी बिल अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो, यसअघि दोस्रो बजारमा कारोबारको व्यवस्था नभए पनि यो कार्यविधिअनुसार आपसी सहमतिमा खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ । नागरिक बचतपत्रमा नेपाली नागरिक (गैरआवासीय नेपाली समेत) ले मात्रै लगानी गर्न पाउनेछन् र बिक्री गर्न चाहेमा बजार निर्माताले अनिवार्य रूपमा सो बचतपत्र खरीद गर्नुपर्नेछ, जुन कारोबार डोम्स र इन्भेष्टर पोर्टलमार्फत हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली वा हालै फर्किएका नागरिकले लगानी गर्न सक्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि बजार निर्मातामार्फत दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न सकिने बाटो कार्यविधिले खोलेको छ । यी सबै प्रकारका ऋणपत्रहरूको कारोबार पश्चात ब्याज, कर, साँवा रकम तथा तोकिएको कमिसनको हिसाब गरी डोम्स प्रणालीमा स्वामित्व स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था छ।
कार्यविधिको यो व्यवस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले आपत्कालीन तरलता आवश्यक परेमा दोस्रो बजारमा सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यसले नेपालको पुँजी बजारलाई अझ परिस्कृत र सहज बनाउनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको यो विषय कार्यान्वयनमा लैजान भने खासै चासो दिइएको पाईंदैन ।
एक वर्षभित्र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु गर्न सुझाव
सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्न सुझाएको थियो । साथै, आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा पनि यो विषय समेट्दै एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न आयोगले भनेको थियो ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार प्रवद्र्धनले यस्तो ऋणपत्रलाई तरलता प्रदान गर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । ‘अहिले सरकारी ऋणपत्र खासगरी बैंकले खरिद गर्ने गरेका छन् । यस्ता ऋणपत्र बिमा कम्पनी तथा पेन्सन फण्ड परिचालन गर्ने संस्था लक्षित गरी पनि निष्कासन गर्न सकिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘योजना र परियोजना लक्षित ऋणपत्र पनि निष्कासन गर्न सकिन्छ।’
आयोगले यसले दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाको लागि वित्तीय उपकरण उपलब्ध हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भै अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्न पुग्ने जनाएको उल्लेख गरेको थियो । ऋणपत्र बजारको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्न दिनु उपयुक्त हुने पनि आयोगले आंल्याएको थियो ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवारी निकाय रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले अनुगमन र सहजीकरण गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्न सुझाएको थियो । हुन, त सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गराउनका लागि विभिन्न नीति नियम बन्दै आएका छन् ।
यसअघि, ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावलीमा धितोपत्र बजार मार्फत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमार्फत् बजार कारोबार गर्न सकिने विषय समेटिएको छ ।
दोस्रो बजार कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बैंकले कारोबार गरिने ऋणपत्रको किसिम, रकम, व्याजदर, सावाँ व्याज भुक्तानी अवधि लगायतका विवरण खोली धितोपत्र बजारमा सूचिकृत गराउनसक्ने र बैंकले सूचिकृत गराएको ऋणपत्र दलाल वा बजार निर्माता मार्फत् दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिने उल्लेख उक्त नियमावलीमा छ ।
यसका अलावा, सार्वजनिक ऋणपत्र व्यवस्थापन नियकावलीमा दोस्रो बजारमार्फत ऋणपत्रको कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस नियमावली बमोजिम प्राथमिक निष्कासन गरिएको ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमार्फत दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिने उल्लेख छ ।
दोस्रो बजार कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यालयले ऋणपत्रको किसिम, रकम, ब्याजदर, साँवा र ब्याज भुक्तानी अवधि लगायतका विवरण खोली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनु पर्ने भनिएको छ भने कार्यालयबाट सूचीकृत ऋणपत्र दलाल वा बजार निर्मातामार्फत दोस्रो बजार कारोबार गर्न सकिने भनेको छ ।
प्रतिक्रिया