काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा अब अनिवार्य रुपमा घरजग्गा किन्ने र बेच्ने दुवैंको बैंक स्टेटमेन्टसहित केवाइसी फारम भरी पेश गरेपछि मात्र लिखत पारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ । एक व्यक्तिले एक दिनमा तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाइ जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ न को उपदफा(२) अनुसार घर जग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसायकिो हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रालयले देशैभरको मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२ अनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनावट्टाको कागज पेश गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनावट्टा भएको अवस्थामा त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ्ग वा विधुतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनावट्टाको कागजातसहित पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली वा विद्युतीय भूक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढि रकमको कारोबार विधुतीय भूक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत बिक्रीकर्ताको नामा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन वापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले सम्पत्ती शुद्दिकरण निरुत्साहित हुने, कारोबारको यथार्थ विवरण सिस्टममा आउने, सरकारी राजस्व चुवावट बन्द हुने र मालपोतको भ्रष्टाचार अन्त गर्न सहयोग हुनुका साथै आर्थिक क्षेत्र र पारदर्शी कारोबारमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया