‘बढी नियमन गरेर होइन, खुला नीति अंगालेर गएमात्र आईटी क्षेत्रको विकास हुन्छ’

सरकारले नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने बाटो खुला गरेसँगै यस क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ छ । सरकारले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएसँगै अबको ध्यान राष्ट्र बैंकतर्फ मोडिएको हो । हालैमात्र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व (गभर्नर)मा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल आएका छन् ।

पौडेल आईटी क्षेत्रलाई केही हदसम्म बुझेको व्यक्ति भएकाले उनले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा काम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । आईटी क्षेत्र अहिले विधेयकको मर्मअनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । हुन त, ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) को एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्रले एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको विषय बाहिरिएबाट सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत नै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आईटी दशक घोषणा गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई यसतर्फको ‘प्रस्थान वर्ष’ भनेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था र राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रीत रहेर नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग क्लिकमान्डुका पदम भुजेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वर्तमान सूचना प्रविधि क्षेत्रको परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ? हामी कस्तो अवस्थामा छौं ?

पहिला कसैले पनि आईटी उद्योगका विषयमा सोच्ने र यसबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचेका थिएनन् । तर, पछिल्लो समय भने सो परिदृश्य फेरिएको छ । सूचना प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने विषय अहिले बुझ्न थालिएको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा बाहिरी मुलुकमा बेच्न पाउनुपर्ने, लगानी गर्न दिने तथा बाहिरको लगानी भित्र्याउन पाउने र विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेका छन् ।

नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई बाहिर पुर्याउन पनि बाह्य मुलुकमा कम्पनी खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमले हामीले लामो समयदेखि आफ्ना कुराहरु राख्दै आएका थियौं । नास आईटी स्थापना भएदेखि नै हामीले यी र यस्ता आवाज उठाएर सरोकारवालालाई झकझकाउने माग गरेका थियौं । त्यसपछि, अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन हुँदा यसका विषयमा केही सकारात्मक कुराहरु आए । फेरि, प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै आईटी क्षेत्रलाई थप सहयोग पुग्ने किसिमका काम भए ।

बजेटमा भाषणमा पटकपटक विदेशमा आईटी कम्पनीले शाखा खोल्न पाउने, विदेशमा लगानी गर्न पाउने आइरहेकै थिए । तर, कार्यान्वयनमा भने समस्या थियो । राष्ट्र बैंकले पनि बाहिरी मुलुकमा शाखा खोल्न पाउने भन्ने गाइडलाइन ल्याएको थियो जुन पर्याप्त हुन सकेन । अहिले शाखा मात्रै खोल्ने भन्दा पनि बाहिर लगानी नै गर्न दिनुपर्छ भन्ने ढंगका कुरा विधेयक आएको छ । सामान्य प्रक्रियाबाट यो यो कानुनी व्यवस्था गर्दा कम्तिमा एक वा दुई वर्ष लाग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् यी कुरा समेट्ने पर्यत्न गर्यो । जुन निकै राम्रो विषय हो ।

सरकारले आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भन्दै विधेयक ल्याइसकेको छ । अब यसपछि कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?

अध्यादेशमा अन्य धेरै कुरा ल्याउँदा आईटीका विषय पनि आए जुन निकै राम्रो कुरा हो । अब विधेयकमा आएका कुरा कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ? कस्ता कार्यविधि बनाइन्छ ? बाहिर जाने कुरा र विदेशी मुद्रा एक्सचेञ्जमा कस्तो नीति अपनाइन्छ ? भन्ने विषय प्रमुख छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक एकदमै महत्वपूर्ण निकाय हो । आगामी दिनमा आईटी क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले ठुलो असर गर्छ ।

हुन, त हामीले सुरुमा राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको कुरा मात्रै गर्ने गर्दथ्यौं । तर, अहिलो सो विषयमा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । नेपालमा बाहिरबाट सामान खरिद गर्न एकदमै सजिलो छ । सामान खरिद गर्नका लागि एलसी खोल्ने वित्तिकै तत्कालै ल्याउन सकिन्छ । आजका दिनमा आईटी सेवा प्रदान गर्नेहरु अमेजन, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनी छन् जहाँबाट हामीले अनलाइनबाट सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आईटी कम्पनीहरुले अनलाइनबाट सेवा खरिद गर्नसक्ने अवस्था सहज छैन । अनलाइनबाटै खरिद गर्ने भएपछि र बैंकको एकाउन्टनै लिंक गरेर किन्ने भएपछि सो कुराको तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । त्यसैले यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । सेवा खरिद गर्दा नेपालबाट धेरै पैसा बाहिर जाने ठाउँ दिनुहुँदैन र यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि जानकार नै छौं । हामीले व्यापार, उद्योगका कुरा जति नै गरेपनि यी सबै कुरा देश रहेमा मात्रै रहन्छन् ।

त्यसले मुलुकलाई नै असर पर्ने किसिमको नीतिमा हामी जानुहुँदैन । बाहिर लगानी लैजान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा सबैमा खुला छोड्नुपर्छ र जे पनि गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो होइन । विषयका आधारमा, मुद्दाअनुसार हेर्दै सही गलत छुट्याउँदै, रिपोर्टिङ गराउँदै जानुपर्छ । हामीले बाहिरबाट खरिद गर्ने सेवाको प्रक्रिया सहज बनाउँदै, हामीले बाहिरबाट ल्याउने विभिन्न सहजकर्ता, विज्ञहरुलाई सहजै रकम भुक्तानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

विदेशमा रकम भुक्तानीको विषयमा तपाईंहरुले खोजेको सुविधा कस्तो किसिमको हो ? कुन मोडालिटी अपनाउँदा उचित हुन्छ ?

वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि त्यसको भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न देउ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । अनलाइनबाट पेमेन्ट सुविधा दिँदै गर्दा सो पैसा सही ठाउँमा गएको छ वा छैन, आवश्यक छ वा छैन ? नेपालबाट डलर कारणअनुसार गएको छ वा छैन भन्ने विषयको रिपोर्टिङ आधार खोज्न सक्ने ठाउँ छ । यसको कारण खुलाउनुपर्ने र सोअनुसार काम गराउनुपर्ने पाटोमा नियमन गरेर जानुपर्ने हुन्छ जसका लागि हामी सँधै तयार छौं ।

यसका विषयमा काम गर्दै, थप बुझ्दै र गलत कुरा सच्याउँदै जाँदा उचित हुन्छ । पेमेन्टका सवालमा तथा हाम्रो प्रोडक्ट बाहिर पठाउने र उताको प्रोडक्ट नेपालमा ल्याउने सवालमा सहजता कसरी प्रदान गरिन्छ भन्ने विषय खोज्नुपर्दछ । बिटूसी मोडेलमा अमेरिकाको एउटा व्यक्तिले हाम्रो प्लेटफर्ममा राखेको सामान सहजै खरिद गर्न पाउने र खरिद गर्नसाथ सो पैसा नेपालको एकाउन्टमा आउन पाउने बाटो बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यसर्थ, कारोबारलाई सहज बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे बनाएर जानुपर्छ । हामीले खरिद गर्ने प्रोडक्ट तथा वस्तु ९० प्रतिशत बढी अनलाइन नै खरिद गर्ने काम हुन्छ । आईटी उद्योगका लागि औजार किन्ने, विशेषज्ञलाई परामर्श खर्च तिर्ने कुरा सहज बनाइनुपर्छ । हामी डिजिटल कारोबार गर्नेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा एकदमै धेरै कठिन नीति बनाइरहन पर्दैन । धेरै बिल माग्ने, बील पुर्‍याउन कर कार्यालय धाउनुपर्ने, १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंक गएर स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता दर्जनौं अप्ठ्याराहरुमा सहजता प्रदान हुनुपर्दछ ।

हामीले भरखरै सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक्ता आएको अवस्थामा, ग्राहकलाई भोली नै सेवा बिक्री गर्नुपर्ने सवालमा यो किसिमको झन्झटीलो प्रक्रिया उपयुक्त हुँदैन । यो काम गर्दा गर्दै साता दिन बढी समय लाग्ने अवस्था छ । यी कुराहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकबाट सहजीकरण गरिनुपर्छ । हामीले चर्चा गरेका विषयमा आफ्नो कुरा राख्न, नियामकले देखेका जोखिम व्यस्थापन गर्न हामी तयार छौं । एकअर्काका कुरा सुनेर, समस्या बुझेर अगाडि बढेमा मात्रै हामी सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौं ।

आईटी क्षेत्रको आजको मुख्य माग सरकारले ल्याएको विधेयकको मर्म र मनसायअनुसार राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हो?

सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपालका आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, अन्य मुलुकमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, विदेशको कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने जस्ता खुला नीति अपनाएको छ । पहिला राष्ट्र बैंकले बाहिर शाखा कार्यालय खोल्न पाउने पाटोमा यति वर्षसम्म डलर खोल्न पाउनुपर्ने, कमाएको मध्ये यति प्रतिशत मात्रै लैजान पाउने, कम्पनी नाफामा भएको हुनुपर्ने जस्ता सीमाहरु तोकिएका थिए ।

तर, डलर कमाउनेलाई मात्रै प्रोत्साहन दिने भन्ने विषय होइन । यहाँ भएका कम्पनीलाई विश्व बजारमा उत्रनका लागि बाटो खोलिनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ । हामी आजका दिनमा पुलचोक क्याम्पसमा उत्पादीत वस्तु र प्रोजेक्टहरु बाह्य ठाउँमा पुगोस् भन्ने चाहन्छौं । आईटी कम्पनी सानोबाट नै सुरु हुने हो । यस्ता साना प्रोडक्ट भोली विश्वले सेवा लिने किसिमका अर्थात् ठुला बन्न सक्छन् । यसर्थ, डलर कमाएको हुनुपर्छ वा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने अप्ठ्यारा सीमा राखिरहनु हुँदैन ।

पुलचोक क्याम्पसले बाहिर उत्पादन बिक्री गर्नुपरेको खण्डमा यस्ता सीमाहरु पूरा गर्न पनि सक्दैन । तर, आजका दिनमा पनि नेपालमा उत्पादन भएका र विदेशी बजारमा बिक्री हुने सम्भावना बोकेका प्रोडक्ट धेरै छन् । विभिन्न एपहरु र प्लेटफर्महरु बाहिर गएर उताको कम्पनीसँग साझेदारी गरेर काम गर्नसक्ने ठाउँ बनाइनुपर्छ । यी कुरामा कतै न कतै, नियामकका सीमाहरुले गर्दा समस्या पैदा भएको छ ।

आईटी क्षेत्र अहिले विकास र विस्तारको सुरुवाती चरणमा रहेकाले नियामक तथा सरकारले खुलारुपमा सोचेर सरल नीति अपनाउन आवश्यक छ । जस्तै, राष्ट्र बैंकले सुरुमा ट्रायल गराउनका लागि २५ हजार डलर लैजान बाटो खोलिदिन्छु भन्न सक्छ । उक्त रकम लैजाने बाटो खोलेपछि त्यसमा कस्तो प्रगति भयो? के मा खर्च भयो? कस्तो अवस्था देखियो भनेर रिपोर्ट माग्ने र फेरि दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ ।

एक पटक स्वीकृति दिएपछि फेरि चाहिएको कारण माग्न सकिन्छ । किन आवश्यक भयो? प्रोजेक्ट के भइरहेको छ? रकम आवश्यक छ वा छैन? यी सबै विषयमा हेर्न सकिन्छ । यो पाटोमा अगाडि बढ्नका लागि सुरुमा परीक्षणका लागि भएपनि केही खुला नीति र व्यवहार अपनाउन आवश्यक छ । कसैले अमेरिकामा वा कुनै देशमा प्रोडक्ट लगेर बिक्री गर्छु भन्यो भने उसका आधारहरु हेरेर स्वीकृति दिनुपर्छ । सरकारले विधेयक ल्याउनुको मुख्य मर्म यहि भएकाले राष्ट्र बैंकले उक्त मर्म बुझेर निर्देशिका ल्याउनुपर्छ ।

यति धेरै नीतिगत तथा व्यवहारीक कठिनाईका कुराहरु हामीले गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा अहिले नेपालमा रहेका विदेशी आईटी कम्पनीको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

विदेशी कम्पनी नेपालमा आए पनि रमाउन सकेका छैनन् । आजको डिजिटल युगमा पनि एउटा खाता खोल्नका लागि अमेरिका वा अन्य ठाउँदेखि नेपाल भौतिकरुपमा नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । एउटा हस्ताक्षर गर्नका लागि यहिँ आउनुपर्ने स्थिति व्यवहारीक छैन । बैंकको अगाडि बसेर सहीछाप गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि गर्नुपर्छ? भन्ने पाटोमा काम गर्न जरुरी छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मलाई सहज बनाउन सकेमा पनि यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यो विषयमा हामीले सही कदम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियाकिय व्यवस्थाअनुसार केवाईसीको भर्नुपर्ने विषय पनि छन् । केवाईसीमा सबैको डेटा अनिवार्य भनिन्छ, तर विदेशी कम्पनीहरूका हकमा भने त्यो लागू नगर्दा उचित हुनसक्छ ।

अधिकांश कम्पनीहरू विभिन्न प्राइभेट इक्विटी वा भेन्चर क्यापिटलबाट लगानी प्राप्त हुन्छन् र केही समयपछि लगानीकर्ता फेरिन्छन् । फेरि, विकसित देशका कम्पनीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा निकै संवेदनशील विषय हो । उनीहरूले एउटा पासवर्डको फोटो पठाउन पनि सयौं पटक सोच्ने गर्छन् । जबसम्म डेटा सुरक्षा राम्रो हुँदैन, उनीहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदैनन् ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थामा सहज बनाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीका लागि कति कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट दायरा बनाउनुपर्छ । यदि कम्पनी आधिकारिक हो भने, एउटा हस्ताक्षर गर्नकै लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । हामी बारम्बार डिजिटल प्रणालीमा जाने कुरा गर्छौं, तर खाता खोल्नकै लागि नेपाल आउनुपर्ने सर्त राख्छौं भने त्यो कदापी उचित हुन सक्दैन ।

आईटी निर्यातको विषयमा सूचना प्रविधि उद्योग र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर छ नि ? यस्तो किन भएको हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको र आईटी उद्योगले दाबी गरेको आईटी सेवा निर्यातको तथ्यांकमा आकाश जमिनको फरक छ । त्यो तथ्यांक मेल नखानुको कारण के हो? यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन के गर्नुपर्छ? आजका दिनमा देखिएको तथ्यांक कुनकुन कम्पनीबाट आएका हुन्? त्यो पैसा साच्चिकै काम गरेको पैसा भनेर आएको छ वा रेमिट्यान्सको रुपमा आएको छ? यसमा स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक छ ।

वास्ताविक तथ्यांक आएमा नीति बनाउनेहरुलाई पनि साच्चिकै यति निर्यात भयो भन्ने थाहा हुन्छ । अन्यथा, अहिले कतिपय सरकारी निकायहरु यो तथ्यांकलाई मान्न तयार नै हुनुहुँदैन किनभने यो प्रणालीमा स्पष्टसँग देखिएको छैन । नेपालबाट कस्तो कस्तो पैसा आइरहेको छ? नेपालमा कस्तो काम भएको छ? आईटी सेवा खरिदबिक्रीमा कस्ता सम्झौता गर्ने? भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल तथा सहकार्य गर्न हामी सँधै तयार छौं ।

आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकबाट आउने तथ्यांकहरु सही आयो भने त्यसले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । कुरा मात्रै गरेको होइन रहेछ, तथ्यांकले नै आईटी उद्योगले गरेको योगदान ठूलो रहेछ भन्ने बन्या भने यसले नीति निर्मातालाई झकझकाउने काम गर्छ । तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि यसमा खोज्ने र हेर्ने काम भइरेहेको छ जुन खुसीको कुरा हो । यसमा अझै धेरै नै काम गर्न बाँकी छ ।

धेरै कुराहरु बजेटमा आउने तर, कार्यान्वयनमा नआउने समस्या पनि हामीमाझ छन् । बल्लबल्ल बनेका नीति पनि सन्तोषजनक बन्दैनन् । यो अवस्था किन आएको हो ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्ने हो भने पनि विदेशी कम्पनीको स्वेट ईक्विटी लिन पाउने, स्टक अप्सनहरु दिन पाउने जस्ता धेरै कुरा आएका छन् । अब यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने विषय मुख्य छ । डलर बाहिर जाने र आउने कुरामा पनि सहज र लचक तर, सँगै नियमन पनि हुने किसिमको व्यवस्था आउनुपर्छ ।

डलर ल्याउने र पठाउने कार्यलाई पूर्णरुपमा डिजिटल बनाएर जानुपर्छ भने खुला नीति अपनाउनुपर्छ । आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तारको कुरा गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला यो कुरामा राष्ट्र बैंक बहस गर्न तयार हुनुपर्दछ । उनीहरुले देखेको जोखिम हामीलाई भन्नुपर्छ र हामीले खोजेको नीति उहाँहरुलाई भन्छौं । यसरी, लगानीको पाटोमा पैसा गलत ठाउँमा प्रयोग हुनसक्ने कुराहरु आएमा हामी त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा छलफल गर्न सक्छौं ।

बाहिर शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, सेवा खरिदका लागि रकम पठाउने र लगानी भित्र्याउने सवालमा आउनसक्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबै अग्रसर हुनुपर्दछ । हाम्रोमा छलफल गर्ने तर, निर्णय गर्ने बेला बन्द कोठामा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले सही ठाउँमा पु¥याउँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरी नियमन कसरी गर्ने र सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने पाटोमा दुबै तर्फबाट स्पष्टता हुन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विषय धेरै समेटेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिसग सम्बन्धित धेरै नै राम्रो कुराहरु आएको छ । त्यो व्यवहारीक पनि छन् । तर, कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । यसका सकारात्मक र नकारात्मक सम्पूर्ण विषयमा हामी छलफल गर्न, काम गर्न तथा अगाडि बढ्न तयार छौं । छलफलका क्रममा हामीले गरेका मागहरु उपयुक्त रहेनछन् भने हामी त्यसबाट पछाडि हट्छौं ।

तत्कालका लागि फाइदाजनक भएपनि दिर्घकालमा मुलुकलाई घाटा हुने किसिमको कुरा हाम्रो माग तथा कुरामा रहेछन् भने हामी त्यस्ता माग वा कुराबाट पछाडि हट्छौं । तर, हाम्रो कुन कुरालाई सरकारले कसरी लियो भन्ने विषय आउनुपर्दछ । राष्ट्र बैंकसँग हाम्रा धेरै कुराहरु जोडिएका छन् । उसले कस्तो व्यवहार गर्छ, मौद्रिक नीतिहरुमा कस्तो व्यवस्था ल्याउँछ र अस्ती सरकारले ल्याएको विधेयकलाई टेकेर कस्तो किसिमको निर्देशिका ल्याउँछ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, प्रोजेक्टबेस फाइनान्सिङ जस्ता कुरा पनि राष्ट्र बैंकमा नै भर पर्छ । यी सबै कुरा सुरुकै दिनमा सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर, विस्तारै यसतर्फ अगाडि जानुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । आजका दिनमा बैंकहरुलाई तिमिहरुले दिने कर्जा मध्येको एउटा सानो हिस्सा आईटीमा गर्नु भनेर तोक्न सकिन्छ । यसपछि त्यसको एक वर्षमा कस्तो प्रभाव देखियो? सकारात्मक नकारात्मक कस्ता कुरा परे? भनेर समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैंकहरुलाई पनि व्यवसाय चाहिएकोले उनीहरुले नै पनि लगानी गर्ने विषय वा प्रोजेक्टका विषयमा अध्ययन गर्ने गर्दछन् । खुला गर्ने बित्तिकै पुरै लगानी गर्ने काम उनीहरुबाट पनि हुँदैन, लगानी योग्य छ वा छैन भन्ने हेरेर मात्रै लगानीको पाटोमा उनीहरु अगाडि बढ्छन् । यसर्थ यस विषयमा खुला ढंगमा सोच्नुपर्दछ । राष्ट्र बैंक भनेको माथि बसेर समग्रमा प्रोत्साहन र नियमन गर्ने निकाय हो । आईटी क्षेत्रका विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला ढंगमा सोच्नु पर्दछ । आयोगका सुझावलाई मनन गर्नुपर्दछ ।

हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल आउनु भएको छ । अबका दिनमा उहाँले आईटी क्षेत्रलाई कसरी हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?

आईटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा सेल नै बनाएर जानुपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन कति महत्वपूर्ण छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकलाई सिकाउनुपर्ने विषय छैन । यसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा कति प्रभाव पार्छ, हामीजस्तो आयातमा मात्रै केन्द्रीत हुने मुलुकलाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा कति महत्वूर्ण छ? भन्ने कुराको राम्रा जानकारी राष्ट्र बैंकमा छ ।

फेरि, आईटी क्षेत्रले पर्यटनको भन्दा राम्रो पैसा आर्जन गर्छ भन्ने देखिएको छ । अब यसलाई अझ राम्रो बनाउने पाटोमा काम गर्नुपर्छ । परीक्षणका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले २५ मिलियन डलर बाहिर लगानी गर्न दिएर अर्को वर्ष २०० मिलियन डलर थपिएर आयो भने यसतर्फ हामी थप केन्द्रीत हुन सक्छौं । तर, दुई वा तीन जनाले नराम्रो गर्छ भन्दैमा ९७ जनालाई नै असर गर्ने ढंगमा कानुन ल्याउनु हुँदैन ।

प्रविधिको संसारमा १०० प्रतिशत नै राम्रो मात्रै हुन्छ, कसैले केही नराम्रो गर्दैन भन्ने हुँदैन । समग्रमा यसले कस्तो असर पार्छ, कस्तो प्रभाव देखिन्छ? भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । नियामकको भूमिका पनि चाहिन्छ तर, नियमन गर्नका लागि केही भएको हुनुपर्छ । नियमन कहाँ गर्ने भनेर थाहा पाउनका लागि सुरुमा काम वा परीक्षण गर्नुपर्छ जुन अपेक्षा हामीले अहिलेको नेतृत्व र राष्ट्र बैंकबाट चाहेका छौं ।

सुरुमै नियमनकारी पाटोमा मात्रै केन्द्रीत भएर हुँदैन । यस वर्ष खुला नीति अंगालेर ५० कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने हो पनि अर्को वर्ष धेरै कुरा थाहा हुन्छ । आवेदन परेका मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्टलाई अनुमति दिने कार्यमा अगाडि बढ्दा कस्ता कस्ता कम्पनी सहभागि छन्? उनीहरुलाई पैसा बाहिर लैजानै पर्ने कारण के रहेछ? कस्तो व्यवसायीक प्रभाव पर्दोरहेछ? भन्ने कुराको जानकारी नियामकलाई हुन्छ । यो पाटोमा राष्ट्र बैंक नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ ।

सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि आगामी दिनमा कस्ता नीति अपाउनुपर्छ ? तपाईंहरुको अपेक्षा कस्ता छन् ?

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको स्रोतको अभाव हो । नेपालमा हालको ३९ प्रतिशत करको दरले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । यो समस्या आईटी क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा देखिएको छ । उदाहरणका लागि भारतमा १२ लाख रुपैयाँ (नेपाली झन्डै १८ लाख) आम्दानी गर्दा पनि यति धेरै कर लाग्दैन, तर नेपालमा १ लाख ५० हजार आम्दानी सम्ममा मात्रै छुट छ । यस्तो अवस्थामा मानिस यहाँ काम गरेर बस्दैन, त्यहिँ छिमेकी मुलुक भारतमा जाने विकल्प उसलाई हुन्छ ।

भारतमा म्युचुअल फन्डमा, पहिलो गाडी वा घर किन्दा तिर्ने ब्याजमा कर छुट पाइन्छ । त्यहाँ तीन लाख कमाउँदा साढे दुई लाख हातमा आउँछ भने, नेपालमा तीन लाख कमाउँदा डेढ लाख मात्र बाँकी रहन्छ । यस्तो अवस्थामा देशभक्तिका गित गाएर मात्रै मानिस रोकिँदैन । तलब धेरै लिने सबै जना धनी हुन्छन् भन्ने बुझाइ पनि गलत छ । तलबको करबाट नेपालले जम्मा गर्ने राजस्व आकारको कति हिस्सा ओगट्छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

कर प्रणाली समाजवादी सोच मात्र होइन, व्यवहारिक हिसाबले पनि पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ । आईटी क्षेत्रमा ८०–८५ प्रतिशत खर्च तलबमै जान्छ । यदि कर कम गरियो भने, त्यो तलब बढाएको जस्तै हुन्छ । मानिसले हातमा आएको रकम हेरेर रोजगारी गर्ने भएकाले करको व्यवस्था सुधार गरेर दक्ष जनशक्ति देशमै रोक्ने पाटोमा पनि सोच्नुपर्छ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कर पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा योजना पेन्सन प्रणालीमा आधारित छ, जसले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। कसैले पैसा विस्तारै लिन चाहन्छ, कसैले एकैचोटी । यसमा मानिसले एकैपटक पनि पैसा झिक्नसक्ने विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको रकम पनि आवश्यक पर्दा झिक्न मिल्ने व्यवस्था नभए मानिस यसमा लाग्दैनन् ।

यस्तै, आईटी क्षेत्रमा कोटीभीटीको मुद्दाले पनि एक किसिमको अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । कोटीभीटीको मुद्दा घटिसकेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । तर, अब बाँकी आईटी कम्पनीलाई यसमा विश्वस्त बनाउन काम गर्नुपर्छ । यो किसिमको दोधारको अवस्था कायम राख्नु हुँदैन । आर्थिक ऐनमार्फत् नै यो विषय स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ । सरकारले चाहेको के हो? आगामी दिनमा कस्तो नीति लिन्छ? भन्ने विषयमा सरकाले स्पष्ट हुनुपर्छ ।