काठमाडौं । पछिल्ला कदमहरुले सरकार विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र इन्धन सवारीसाधन (आईसीई) गाडीमा समान नीतिगत व्यवस्था गर्ने पाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । वातावरण प्रदुषणलाई न्यूनीकरण गर्न र इन्धन आयातले बढाएको व्यापार घाटाको खाडल कम गर्न भन्दै सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगालेको थियो । नीतिगत प्रोत्साहन पाएसँगै छोटो समयमा नै ईभी बजारको विस्तारले गति पनि लियो ।
विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको रफ्तार बढीरहेकै समयमा सरकार ईभी र इन्धन सवारीसाधनका लागि समान नीति अपनाउने पाटोमा अगाडि बढेको छ । ईभीमा दिएको सहुलियत हटाउने समय भयो वा भएन ? ईभी र इन्धनका लागि अहिल्यै समान ग्राउन्ड उपलब्ध गराउनु उचित हो वा होइन ? भन्ने कुरा अलग्गै बहसको विषय होलान् । तर, दुबै किसिमको सवारीसाधनमा समान नीति अपनाउने बाटोमा सरकार अगाडि बढ्दा त्यसपछि नेपाली अटो बजारको माहोल कस्तो होला ? भन्ने विषयमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
अटो व्यवसायीहरु भने सरकारले ईभी र इन्धन सवारीसाधनमाथि समान नीति अपनाएको खण्डमा त्यसपछि भने बजारमा वास्ताविक प्रतिस्पर्धा देखिने बताउँछन् । ‘अहिले ईभी खरिद गरेका मानिसहरुले रहरले वा इच्छाले गाडी खरिद गरेका होइनन् । उनीहरुलाई अप्रत्येक्षरुपमा खरिद गर्न बाध्य बनाइएको हो,’ एक अटो व्यवसायीले भने, ‘सरकारले कर छुट दिएका कारण सस्तो पर्ने भएकाले धेरै मानिस ईभी खरिद गर्न बाध्य छन् । यदि, समान नीति अपनाएमा ईभी अहिलेको भन्दा धेरै महँगो हुन्छ जसले गर्दा इन्धन गाडी खरिद गर्नेको संख्या पनि बढेर जान्छ ।’
उनले अहिले सरकारले नियोजितरुपमा इन्धन सवारीसाधनलाई संकुचित बनाएको र ईभी सवारीसाधनलाई भने विस्तार गरेकोले यसतर्फ बढी आकर्षण देखिएको बताए ।
समान नीति अपनाएको खण्डमा भने ईभी इन्धन सबै सवारीसाधनबीचमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुने र खरिदकर्ताले पनि रोजाइअनुसार सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने उनको भनाइ छ । हाल फाइनान्सीङदेखि राजस्वसम्ममा इन्धनमाथि कडाई गरिएकाले ईभी खरिद गर्ने बाध्यात्मक स्थिति सरकारबाट सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।
‘ईभीतर्फ अझै मानिस ढुक्क भइसकेको स्थिति छैन । ईभी सवारीसाधनमा पनि विभिन्न समस्याका कुराहरु आइरहेका छन्,’ अर्का एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यस्तो स्थितिमा नीतिगत व्यवस्था समान बनाएर फेयर प्ले गराएमा तुलनात्मकरुपमा इन्धन गाडी भन्दा ईभी गाडी महँगो हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि मानिस इन्धन गाडी खरिद गर्ने स्थितिमा पुग्ने ठाउँ रहन्छ ।’ उनले ईभी आफैंमा महँगो प्रोडक्ट भए पनि नेपालमा भने करका दरले गर्दा इन्धन गाडी महँगो भएको बताए ।
यहि कारण पनि इन्धन व्यवसायीले ईभी र इन्धन दुवैका लागि समान नीतिगत व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि सरकासँग लबिङ गर्दै आएका छन् । लगातारको लबिङपछि भने सरकार ईभी र इन्धनलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान मैदान दिने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यद्यपि, आगामी वर्षबाट नै दुईबीचमा रहेको नीतिगत अन्तर पुरिएला भन्ने छैन, यसतर्फ सरकारले आफ्ना कदमहरु अगाडि भने बढाइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै गर्दा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीमा दिइएको सहुलितको दायरा केही मात्रामा संकुचित बनाउने प्रयास गरेका थिए । पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतमा पुराए भने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने नीति ल्याए । गत आवमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।
चालु आवको बजेटमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्यो जबकि, यसअघि यस्तो शुल्क २०–२० प्रतिशत लाग्दथ्यो । २०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पनि चालु आवको बजेटबाट पुराइएको थियो । सरकार यहि किसिमको ईभीमाथिको नीति कडा गर्दै लैजाने पाटोमा अगाडि बढीरहेको छ ।
बजेटमार्फत् भएको नीतिगत उतारचढावलाई राष्ट्र बैंकलेसमेत साथ दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गर्यो । इन्धन अटो व्यवसायीले ईभी र इन्धन गाडीलाई समान नीति बनाउनसमेत माग गरिरहेका थिए ।
सोही कारण राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ईभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत मात्रै कायम गरेन, आइसीई गाडीको १० प्रतिशत रेसियो बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्यो । सरकार तथा नियामकका यी पछिल्ला कदम हेर्दा ईभी र ईन्धनलाई समान व्यवहार गर्ने ढंगमा बजेट आउने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीगित फेरबदल गर्ने हल्लासँगै त्यसको प्रभाव अटो बजारमा देखिन थाली सकेको छ ।
कर बढ्ने भएपछि प्रि–बजेट अफर, छैन उत्साह
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको समयमा अटो व्यवसायी भने प्रि–बजेट अफरमार्फत् ग्राहक आकर्षण गर्ने पर्यत्नमा लागि रहेका छन् । सामान्यतया, प्रि–बजेट अफर ल्याउने अभ्यास कम भएपनि यस वर्ष भने कर बढ्ने निश्चित भएपछि अटो व्यवसायले प्रि–बजेट अफर ल्याएका हुन् । अटो व्यवसायीको प्रि–बजेट अफरले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढ्ने संकेत गरेको छ ।
अटो कम्पनीहरूले ग्राहक लक्षित प्रि–बजेट अफरअन्तर्गत मूल्यको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै गाडी खरिद गर्न सकिने सुविधा दिएका छन् । ८० प्रतिशतसम्मको फाइनान्स सुविधा दिएका गाडीले कम ब्याजदरमा किस्ताबन्दी, नगद छुट, निःशुल्क रोड ट्याक्स, इन्स्योरेन्स र चार्जर सुविधा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । ओमोडा/जेक्को, एक्सपेङ, डिपल, नामी, सेरेस जस्ता गाडीले प्रि–बजेट अफर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
अहिले भित्र्याएको गाडी वर्षभरी बिक्री गर्ने सोचका साथ सुस्त बजारकाबीच अटो ब्रान्डले सवारी आयातलाई तीब्रता दिइरहेका छन् । गाडी भित्र्याउने हाडेबाजीले तातोपानी भन्सार नाका ईभीमय भएको छ । भन्सार नाकामा ठूलो संख्यामा गाडी भित्रिएका छन् । हुन त, कर बढ्ने हल्लापछि हरेक वर्ष बजेट अगाडि नै गाडी भित्र्याउने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ
अफर सञ्चालन गरे पनि व्यापार भने सामान्य रहेको र यसले उत्साहन थप्न नसकेको व्यवसायी सुनाउँछन् । ‘प्रि बजेट अफर ल्याउँदा पनि बिक्री बढेको छैन र उत्साह देखिएको छैन । अन्य समयको जस्तै सामान्य व्यापार छ,’ प्रि बजेट अफर सञ्चालन गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘कुनै समय सामान्य समयमा नै धेरै मान्छेको भिड लाग्ने शोरुमहरुमा आज अफर सञ्चालन गर्दा पनि सुस्तता देखिन्छ ।’ उनले प्रि–बजेट अफर ल्याएपनि यसले गाडी बिक्री नबढाएको बताए ।
कर बढ्ने हल्लाले गाडी भित्र्याउन भ्याईनभ्याई
अटो बजार निकै सुस्त हुँदा पनि गाडी भित्र्याउने कार्यले भने उच्च गति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधको कर बढाउने विषयमा अटो व्यवसायी निश्चित् जस्तै देखिन्छन् । कर बढेपछि ग्राहकलाई अहिले बिक्री भइरहेको मूल्यमा भन्दा बढी मूल्यमा गाडी बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा हाल व्यवसायी गाडी भित्र्याउने होडबाजीमा लागेका छन् ।
अहिले ल्याएको गाडी बजेटपछि बिक्री गर्दा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । जुन मूल्यमा ल्याएको हो त्यसैको आधारमा नै गाडी बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछि पनि बढी मूल्यमा भन्दा कम मूल्यमा गाडी बिक्री गर्न सहज हुने सोचेर व्यवसायीले कर बढाउनु अगाडि नै गाडी भित्र्याउने गर्दछन् । सोही कारण अहिले अधिकांश ब्रान्ड गाडी भित्र्याउन होडबाजी गरिरहेका हुन् ।
अहिले भित्र्याएको गाडी वर्षभरी बिक्री गर्ने सोचका साथ सुस्त बजारकाबीच अटो ब्रान्डले सवारी आयातलाई तीब्रता दिइरहेका छन् । गाडी भित्र्याउने हाडेबाजीले तातोपानी भन्सार नाका ईभीमय भएको छ । भन्सार नाकामा ठूलो संख्यामा गाडी भित्रिएका छन् । हुन त, कर बढ्ने हल्लापछि हरेक वर्ष बजेट अगाडि नै गाडी भित्र्याउने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
गत वर्षको बजेट अघिको एक महिनामा पनि गाडी आयातले निकै तीव्रता पाएको थियो जुन स्थिति यस वर्ष पनि कायम रहेको हो । अहिले एउटै ब्रान्डले सय देखि डेढसय बढी गाडी भन्सारमा ल्याएर थुपारेका छन् । इन्धन सवारीतर्फ भने अझै एक किसिमको अन्यौल रहेकाले गाडी आयातमा सो किसिमको आकर्षण देखिसकेको छैन ।
सरकार व्यवसायीको पछाडी दौडिँदा अस्थिर नीति
सरकारले नीति निर्माण गर्दा त्यसको कारण, उद्देश्य, प्रतिफल र स्थिति विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने सरकारैपिच्छे फरकफरक र व्यवसायीको लबिङअनुसार नीति चलाउने र फेरबदल गर्ने काम हुँदै आएको छ । पछिल्लो केही वर्ष यताको नीतिगत उतारचढाव हेर्ने हो भने पनि सरकारले सोही किसिमको रवाफ अपनाएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेशको मात्रा बढ्दै गएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा भन्सार १ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत थियो ।
यस बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन । यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो । सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमाथिको भार उल्लेख्य रुपमा बढाए । आर्थिक २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्नेमा खतिवडाले बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरे ।
खतिवडाले भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) तथा १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्मको कारमा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे ।
खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाए ।
यो व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुनः परिवर्तन गरियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे ।
पौडेलले सम्पूर्ण किसिमको अन्तःशुल्क खारेज गरे। तर, पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए । साथै, शर्माले भन्सार बढाउनासाथ खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा शून्य प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २००–३०० सय किलोवाटसम्मकोमा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताको सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए । अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए ।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट भएकामा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए ।
महतले ५० किलोवाटसम्ममा शून्य प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। महतले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए ।
यसपछि, चालू आव २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीको करलाई पुन: चलाए । उनले ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतमा पुराए भने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने नीति ल्याए । गत आवमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो ।
बजेटमा १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसअघि शुल्क २०–२० प्रतिशत थियो। २०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याइएको छ ।
बजेटमार्फत् भएको नीतिगत उतारचढावलाई राष्ट्र बैंकलेसमेत साथ दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गर्यो । इन्धन अटो व्यवसायीले ईभी र इन्धन गाडीलाई समान नीति बनाउनसमेत माग गरिरहेका थिए ।
सोही कारण राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् ईभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत मात्रै कायम गरेन, आइसीई गाडीको १० प्रतिशत रेसियो बढाएर ६० प्रतिशत कायम गर्यो । यसरी, सरकार ईभी र इन्धन गाडीबीचको नीतिगत सीमालाई समान बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया