ईएसजी कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रगति र नेपालको अभ्यास

ईएसजी अर्थात् वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल एन्ड गभर्नेन्स – ईएसजी) । हाल विश्वभर यी तीन पक्ष निकै चर्चामा छन् । यो एक प्रकारको संस्थागत मूल्याङ्कन प्रणाली पनि हो ।

कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा लगानीलाई मूल्याङ्कन गर्दा यी तीन पक्षले ती संस्थाहरू कत्तिको दिगोपन अपनाएका छन् र नैतिक रूपमा कत्तिको उत्तरदायी छन् भन्ने देखाउँछ ।

उद्योग, व्यवसाय वा लगानी गर्दा त्यसले वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? कार्बन उत्सर्जन कत्तिको गरेको छ? जलवायु परिवर्तनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ वा पारिरहेको छ? उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणमा के काम गरिएको छ? प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग वा दोहन कति भएको छ? समाजमा यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ? हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा कस्तो भूमिका खेलेको छ? यी प्रश्नहरू ईएसजी मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

यस्तै, उद्योगी, व्यवसायी वा लगानीकर्ताले मानव संसाधन व्यवस्थापन र समाजमा पार्ने प्रभावलाई कसरी हेरेका छन्? श्रम ऐनको कार्यान्वयन कसरी भएको छ? श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकार उपयोग गरेका छन् वा छैनन्? श्रम ऐनअनुसार उनीहरूले सेवा सुविधाहरू पाएका छन् वा छैनन्? संस्थामा समावेशिता छ वा छैन? उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले ग्राहक सुरक्षाका नीतिहरूलाई कत्तिको पालना गरेका छन्? उत्पादित वस्तुमा आवश्यक जानकारी सर्वमान्य भाषामा, स्पष्ट र बुझ्न सकिने रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ वा छैन? यी पक्षहरू समाजप्रति उत्तरदायी व्यवसायको सूचक हुन् । यसले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुका साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहयोग गर्छ ।

व्यवसाय संचालनका क्रममा पारदर्शिता, इमानदारिता तथा भ्रष्टाचार विरोधी नीति अवलम्बन गरिएको छ वा छैन? लगानी गरिएको रकमको स्रोत कस्तो छ? यी सबै सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् ।

यदि वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा उत्तरदायी तथा कुशल प्रशासनयुक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिन्छ भने ईएसजीका सिद्धान्तहरू अपनाउन आवश्यक छ । विश्वका धेरै देशहरूले ईएसजी नीतिअनुसार व्यवसाय सञ्चालन तथा लगानीको नीति बनाउन थालेका छन् । सुरुवातमा ईएसजी लागु गर्दा खर्चिलो र झन्झटिलो लाग्न सक्छ, तर यसले कम्पनीको ब्रान्ड छवि सुधार गर्छ । हरित लगानी गरेमा कम्पनी सूचीकृत भएको खण्डमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । चीनको सांघाईस्थित केपीएमजी इन्टरनेशनलकी परामर्शदाता चेरी हुका अनुसार यसले संस्थाको ब्रान्ड र प्रतिष्ठा बढाउनुका साथै सामाजिक प्रभाव समेत वृद्धि गर्छ ।

सेयर मूल्य अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा उच्च रहने र संस्थाको छवि सुदृढ हुने विश्वास छ । ईएसजी नीति लागू गर्दा वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण हुनुका साथै वातावरणीय जोखिम तथा कर्मचारी असन्तुष्टिलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

ईएसजी सम्बन्धमा विश्वभर तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । नियामक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यान यस विषयमा आकर्षित भएको छ ।

युरोपेली संघले केही समयअघि ‘इम्पावरिङ कन्ज्युमर टु एचिभ ग्रिन ट्रान्स्फरमेसन’ निर्देशिका पारित गरेको छ । यसले कार्बन अफसेटमार्फत कार्बन न्यूट्रल उत्पादन प्राप्त गर्न रोक लगाउनेछ । कुनै पनि कम्पनीले ‘शून्य कार्बन’ जस्ता लेबल प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सक्दैनन् । यस्तै, नयाँ ब्याट्री ऐन (न्यु ब्याट्री एक्ट) ल्याउने, कार्बन सीमा समायोजन तन्त्र (कार्बल बोर्डर एड्जस्टमेन्ट मेकानिज्म) लागू गर्ने तथा कार्बन उत्सर्जन तथा पहिचान सम्बन्धी जानकारी खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाउने उद्घोष गरिएको छ ।

यूरोपमा ईएसजीको प्रभाव बढ्दै गएको छ । जर्मनीले ‘सप्लाइ चेन ड्यु डिलिजेन्स एक्ट’ तथा ‘जिरो डिफरेस्टेसन एक्ट’ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसैगरी, युरोपका विभिन्न मुलुकहरू र त्यहाँका उपभोक्ताहरू वातावरणीय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दामा सचेत बन्दै गएका छन् । चेरी हुका अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन र ईएसजी प्रतिवेदन एकीकृत हुँदै गएका छन्, जसले कम्पनीहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयहरूलाई पारदर्शी बनाउँछ ।

सांघाई स्टक एक्सचेञ्ज तथा चीनका प्रमुख स्टक एक्सचेञ्जहरूले पनि आईएसएसबी (इन्टरनेसन सस्टेनाबिलिटी स्ट्यान्डर्ड बोर्ड) ढाँचामा आधारित ईएसजी प्रतिवेदन प्रणाली अपनाएका छन् । हङकङ स्टक एक्सचेञ्ज तथा सांघाई स्टकमा सूचीकृत ठूला कम्पनीहरूको ईएसजी रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ भने साना कम्पनीहरूलाई क्रमशः बाध्यकारी बनाइँदैछ ।

युरोपेली युनियनले १२ वटा बाध्यकारी व्यवस्था तथा १२० वटा मानक राखेर ‘ईयू कर्पोरेट सस्टेनाबिलिटी रिपोर्टिङ डाइरेक्टिभ’ जारी गरेको छ । अमेरिकाले पनि वातावरण सम्बन्धी जानकारी वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पुँजी बजारमा ईएसजी रेटिङ किन आवश्यक?

चेरी हुका अनुसार, सांघाइ स्टकसहित अन्य स्टकमा सूचीकृत कम्पनीहरूको छवि, बजार मूल्य तथा ईएसजी रेटिङ भएका कम्पनीहरू लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । ईएसजी रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीहरूलाई लगानीकर्ताले बढी विश्वास गर्ने, तिनको बजार मूल्य अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा उच्च हुने र बजार भ्यालु बढ्ने गरेको छ ।

पब्लिक तथा संस्थापक सेयर खरिदकर्ताहरूलाई पनि यस्तो रेटिङले प्रभाव पार्ने गरेको छ । हुका चिनियाँ कम्पनीहरूले ईएसजी रेटिङ गराउन अन्य देशहरूको तुलनामा निकै कठिनाइ भोग्ने गरेका छन् । किनभने, त्यहाँका रेटिङ मापदण्ड अत्यन्त कडा छन् । यद्यपि, रेटिङ गराउन सफल भएका कम्पनीहरूको बजार भ्यालु भने निकै उच्च हुने गर्छ ।

ईएसजी रेटिङ हरेक वर्ष गराउन आवश्यक हुन्छ । सांघाइ स्टक एक्सचेञ्ज र नियामक निकायहरूले पब्लिक कम्पनीहरूका लागि यो रेटिङ अनिवार्य वा ऐच्छिक बनाएका छन् । चीनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको स्वामित्व खरिदमा पनि यस्तो रेटिङलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसैले, चिनियाँ कम्पनीहरूले ईएसजी रेटिङलाई विशेष ध्यान दिने गरेका छन् ।

नेपालमा ईएसजीको स्थिति

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) नामक मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । यसमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ईएसजी मापदण्डहरू अपनाउन प्रोत्साहित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, डोल्मा कन्सल्टिङ तथा इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपालबीच वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सहकार्य सम्झौता भएको छ ।

सरकारी तहमा, वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि वातावरण विभाग स्थापना गरिएको छ । यो विभागले जल, वायु, जमिन तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपालको ‘राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६’ ले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लागि जनसहभागिता, सुशासन तथा वित्तीय साधनहरूको समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, तथा स्थानीय प्रशासनिक कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ । यसले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ ले वातावरण, सुशासन, विकास, तथा मानव अधिकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै, यी क्षेत्रहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गनिर्देशनअनुसार ९ खर्ब २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले यो रकम कर्मचारी तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, पर्यावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन, तथा व्यवसायिक ऋण लगानीका लागि खर्च गरेका छन् ।

अब बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय जोखिमका साथै वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक जोखिम तथा सुशासनका विषयलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकमा यसको जानकारी दिनुपर्नेछ । कर्जा लिने संस्थाले वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक जोखिम तथा सुशासनमा कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्नेछ । यदि संस्थाले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा श्रम ऐनको पालना नगरेको पाइएमा बैंकहरूले कर्जा नदिन सक्नेछन् ।

वर्ल्ड बैंकद्वारा जारी ‘नेपाल कन्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट २०२२’ अनुसार, नेपालमा ईएसजी कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणका ५०% काम पूरा भए पनि वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा खासै प्रगति भएको छैन । वित्तीय स्थायित्वतर्फ भने ९५% भन्दा बढी प्रगति भएको देखिन्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ईएसजी नीति तथा रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित बनाउन अध्ययन गरिरहेका छन् । हालसम्म जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई मात्र यस विषयमा तालिम दिइएको छ भने अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई तालिम दिन तयारी भइरहेको छ ।