अध्यादेशबारे पूर्वका उद्योगी: कार्यान्वयन हुनेमा छैनन् ढुक्क
विराटनगर । संघीय सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने नाममा गरेको कानुन संशोधनलाई कोशी प्रदेशका उद्योगी र व्यवसायीले स्वागत गरे पनि सरकारको कार्यान्वयन पक्षप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
उनीहरुले विगतमा पनि सरकारले ल्याएका अधिकांश कानुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसपटक पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन पक्ष सवल नदेखिएसम्म विश्वस्त रहने स्थिति नरहेको बताएका छन् ।
संसद, सरकारले कानून ल्याउँछ तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयमा समस्या रहने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
विगतमा पनि सरकारले जीआई वायर निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्त:शूल्क फिर्ता पाउने र विदेशबाटट आयात हुने तयारी सामान स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरे भ्याट छुट दिने सरकारले कानुन ल्याएको थियो । ‘ त्यो कानून अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीलाई कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मत झै भएको छ,’नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने,’यसपालि पनि कार्यविधि नबनेसम्म अध्यादेशले संशोधन गरेका कानूनका नाममा हौसिने अवस्था भने छैन ।’
अध्यादेशले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने प्रावधान गरेर स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्धन गर्नमा सहयोग पुर्याउने प्रयत्न गरेको उनको नाइ छ । ‘ त्यसका लागि कानून संशोधन मात्र नभएर कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानुन संशोधनले निजी क्षेत्र उत्साहित त भएको छ । तर सरकारका विगतका फिताला अभ्यास र कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन, ‘संविधान सभा सदस्य समेत रहेका सारडाको भनाइ छ ।
संशोधित कानूनले परिसंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढाएको मेक इन नेपाल कार्यक्रमलाई पनि मद्दत गरेको र स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रबद्धन गर्न नयाँ आयम थपिने सारडा बताउँछन् । उनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग निर्देशिका २०८१ पूर्ण रुपमा लागु गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन निर्देशिका कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावतरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न गरिएको कानूनको संशोधन स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयनमा निर्भर हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानको प्रतिक्रिया छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत ११ वटा सुशासन प्रवद्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत २४ वटा कानुनमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लागनी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘विगतको झै सरकारको कार्यान्वयन फितलो रहने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन,’ सुरानाले भने,’ समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनको संशोधन अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले कानुनमा संशोधन गरेको छ । बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन र व्यवसायिहरुको खस्कदो मनोवलका कारण लगानी बढन नसकिरहेको अवस्थामा कानुनमा गरिएको संशोधनले लगानीकर्ताहरुमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।’
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको मुखमा कानुनहरुको संशोधन गरेर लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । सुरानाले भने,’कानुनमा संशोधन मात्र गरेर लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुँदैनन् । त्यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमावली र कार्यविधि बन्न जरुरी छ ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सोमबार जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।
त्यतिबेला रोकिएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले बुधवार जारी गरे । पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ वटा कानुन संशोधन गर्न पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।