भारतले बीआईएस प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गर्दा निर्यातमा समस्या भयो: निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रस्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरू निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले नेपाली व्यवसायीहरूले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बीआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायिक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात-निर्यातमा स्थायित्व हुन नसकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायिक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन,’ ढकालले भने, ‘ तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरूमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन् । दुईवटा मात्रै नभएर तीनवटा पोर्टहरू भइदियो भने धाम्रा लगायतका सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यी सुख्खा बन्दरगाह हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातका लागि सहज वातावरण बन्छ ।’

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरू अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले लगानीका लागि पनि सहज वातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक छ । त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । कनेक्टिभिटिका लागि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरू अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्छ । नेपालमा भारतको लगानी भएको छ । ती कम्पनीहरूको आम्दानी राम्रो छ । तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण पनि छैन । बैठकले लगानीका लागि पनि सहज वातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरू ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए । उनले निर्यात हुने वस्तुहरूमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बीआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लामो समयपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक हुन लाग्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग हुने गरेको, तर १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै आयात–निर्यातको खाडल कम गर्न भारतसँग थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले सन् १९९७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालको पालामा भएको पारवहन व्यापार सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘व्यापार पारवहन सम्झौताअन्तर्गत ट्यारिफ, गैर-ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्दै २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरू भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

उनले नेपाल र भारतबीचको व्यापार सहज बनाउन गुणस्तर प्रमाणीकरणको समस्या समाधान गर्दै प्लाइउड र सेनिटरी सामग्रीमा देखिएको अवरोध हटाउन पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले थप बन्दरगाहहरूको पहुँच र सहज आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, भारतीय एन्टी-डम्पिङ शुल्कको अन्त्य, निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा निर्यात अवरोध हटाउने एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले रेल सेवा निरन्तरता, ढुवानी लागत घटाउने उपाय, र थप बन्दरगाहहरूको पहुँच विस्तारमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा व्यवसायीहरूले २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन, भन्सार बिन्दुहरूको सुधार, र कृषि उत्पादन निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रले यी सुझाव कार्यान्वयन भए नेपाल–भारत व्यापारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।