कानुन मिचेर ओलम्पिकमा जीवनराम तेस्रो पटक अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा तेस्रो पटक जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन विपरित शनिबार ओलम्पिक कमिटीको मतदान सम्पन्न भयो ।

ओलम्पिकमा दर्ता भएका २७ मध्य २० खेल संघले निर्वाचन प्रकृयामा सहभागिता जनाए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिष्द (राखेप), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत सबैको आदेशको अवज्ञा गर्दै श्रेष्ठले निर्वाचन गराए।

निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र निर्वाचनमा सहभागी नहुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै श्रेष्ठ निर्वाचित भएका हुन् ।

अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठ अनलाइन भोटिङमा सहभागी भएनन् । निलेन्द्रराजसहित ७ संघका प्रतिनिधिले शनिबारको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।

निर्वाचन समितिका संयोजक बसन्त बस्नेतले अनलाइन प्रक्रियामा उपस्थित २० जना प्रतिनिधिले जीवनराम श्रेष्ठलाई मत दिएको बताए । एकलौटी रुपमा श्रेष्ठले घोषणा गरेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्विरोध निर्वाचन भएका पदाधिकारी समेत अन्तिम मतदानमा सहभागी भएनन् ।

सर्वोच्च अदाललते बिहीबार निर्वाचन रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको अवज्ञा गर्दै विधान संशोधन गराएका जीवनराम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कुल्चिँदै अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गराएका हुन्।

आफैं कानुन बनाएर मिचेर अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठलाई अहिले अदालत, मन्त्रालय र राखेपले पछ्याउँदैछ । राखेपले चुनावमा सहभागि भएका २० संघलाई पत्र पठाएको छ ।

राखेपको स्वीकृतिमा भएको चुनावबाट भागेका ४ खेल संघका प्रतिनिधि र चुनाव नगरि वैधानिक गुमाएका ७ वटा संघलाई ओलम्पिक चुनावमा जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराएका छन् ।

ओलम्पिकको विधानमा अध्यक्ष र महासचिव दुई कार्यकालसम्मका लागि मात्र रहने ब्यवस्था छ । तर, श्रेष्ठले २० खेल संघलाई राखेर दुई कार्यकाल भन्ने शब्दलाई हटाएका छन् ।

त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गर्दै निर्वाचान गराएका थिए ।

ओलम्पिकको मनोनय दर्ता गर्दा प्रकृया पनि ओलम्पिकले रोखेको थियो । तर, श्रेष्ठले अनलाइन मार्फत मनोनयन दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि चुनाव पनि अनलाइनमार्फत गर्न सफल भए ।

शनिबारको ओलम्पिक निर्वाचनमा नेपाल कबड्डी संघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल बक्सिङ संघ, नेपाल क्यानोईङ र्याफ्टिङ संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल गल्फ संघ, नेपाल जिन्म्याष्टिक संघ, नेपाल ह्यान्ड बल संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल कराँते महासंघ, नेपाल टेबल टेनिस संघ, नेपाल स्कि संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल तेक्वान्दो संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल भारत्तोलन संघ, नेपाल उसु संघका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।

मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम राखेपले ओलम्पिकमा आबद्ध २७ संघलाई पत्र लेखेर अदालतको आदेश विपरित हुन लागेको ओलम्पिक चुनावमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो ।

साथै राखेपले पुस ८ गते लन टेनिस, ब्याडमिन्टन, साईक्लिङ, जिन्म्याष्टिक, भारत्तोलन, एथलेटिक्स र ह्यान्ड बल संघलाई पत्र लेख्दै ओलम्पिकको कुनैपनि चुनावी प्रकृयामा सहभागी नहुन भनेको थियो । राखेपले चुनावी प्रकृयामा सहभागी भएको खण्डमा संघ विघठन गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीका बाबजुत एथलेटिक्स बाहेक अन्य संघ ओलम्पिक चुनावमा सहभागी भएका छन् ।

राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले ओलम्पिकको चुनावमा सहभागि सबै संघलाई पत्र पठाएको बताएका छन् । उनले पत्रको जवाफ पछि कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने घिसिङले बताए ।

‘हामीले निर्वाचानमा सहभागिता नजानउन भन्दै पहिले नै पत्र पठाएको थियौं । हाम्रो पत्रलाई अवेज्ञा गर्दै निर्वाचन प्रकृयामा २० संघ सहभागि भएको भेटेका छौं । हामीले त्यो संघलाई पत्र पठाएका छौं । पत्रको जवाफ कुरिरहेका छौं । त्यसपछि कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने छौ,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा भने ।

यता आईओसीले पनि बिधान सम्सोधन नहुने बताएको छ । ओलम्पिकले पटाएको पत्रलाई यो विषयमा कुने पनि जवाफ दिन नसकिने भन्दै पत्र पठाएको हो । ओलम्पिकका एक पूर्व सदस्यका अनुसार ओलम्पिकले आईओसीको पत्रको पनि अवेज्ञा गरेको बताए ।

‘ओलम्पिकको विधान बन्ने समयमा नै आईओसीले बिधान सम्सोधन गर्न नमिल्ने बताएको थियो । तर, यक्त पत्रलाई पनि ओलम्पिकले ब्यवास्था गरेको छ,’ एक सदस्यले भने ।

ओलम्पिकको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि श्रेष्ठलाई मन्त्रालय, राखेप र अदालतले बैधानिकता दिएको छैन । त्यसैले पनि उनी बैधानिक अध्यक्ष भने होइनन् । अब ओलम्पिकलाई आईओसी, राखेप र मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।