राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै, गभर्नरको अधिकार कटौती गर्दै सञ्चालक समितिलाई दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । गत असोज तेस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामाथि अन्तिम छलफल भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा वित्त नीतिमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कम गर्दै मौद्रिक नीतिमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा राखेका सर्तअनुसार तयार भएको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र खरिद गर्न नहुने राजस्वको ५% सम्म सरकारलाई ओभरड्राफ्ट दिने व्यवस्था हटाउने लगायतका विषय प्रस्तावित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि मूल्य स्थिरता केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो, यद्यपि प्रस्तावित मस्यौदाले राष्ट्र बैंकलाई मूल्य केन्द्रित राखेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामार्फत बजारमा पैसा पठाउनुभन्दा पनि रिपो लगायतका उपकरणबाट केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने विषयलाई प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले जोड दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउने विषय समेटिएको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवलाई राख्दा केन्द्रीय बैंकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ । तर अर्थमन्त्रालयले भने नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउन अस्वीकार गर्ने स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको योग्यतासमेत बढाउने विषय समेटिएको छ। हाल १० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्ति मध्यबाट नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसलाई संशोधन गर्दै बैंकिङ क्षेत्र २० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल गभर्नर, अर्थमन्त्रालयका सचिव, दुईजना डेपुटी गभर्नर र आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालकसहित ६ सदस्य रहेको राष्ट्र बैंकका सञ्चालकको संख्या ७ सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालकहरूको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थासमेत संशोधन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा सञ्चालक समितिभन्दा पनि व्यवस्थापन समितिको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि अर्थमन्त्रालयले प्रस्तावित सबै व्यवस्था अगाडि नबढाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवस्थापनभन्दा पनि सञ्चालकमार्फत नीतिगत परिवर्तन र नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल गभर्नरको एकल निर्णयबाट जारी हुने गरेका एकीकृत निर्देशन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सबै एकीकृत निर्देशनभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत हुने परिवर्तनका विषय सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा राखे पनि वित्त नीतिको सहयोगी बन्न नहुने व्यवस्था संशोधित मस्यौदामा समेटिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि मूल्य स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई जोड दिनुपर्ने विषय संशोधित मस्यौदामा समेटिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल जस्तो देशमा केन्द्रीय बैंकलाई मूल्य स्थायित्वमा मात्रै केन्द्रित गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालको कुल व्यापार मध्ये भारतसँग हुने ७० प्रतिशत व्यापारले नेपालको मूल्य तय गर्ने हुँदा मूल्य स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका पर्याप्त नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७२ मा राखिएको वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा संशोधित मस्यौदा मौन छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७५ मा रहेको नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरिद सम्बन्धी व्यवस्थासमेत संशोधित मस्यौदाबाट हटाइएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशत सम्म नेपाल सरकारलाई ओभरड्राफ्ट दिने तथा अघिल्लो वर्ष संकलन भएको राजस्वको १० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र खरिद गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ।

खुलाबजार कारोबारलाई जोड दिएको संशोधित ऐनको मस्यौदाले राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता थप बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धी विषय समेटिएको संशोधित मस्यौदामा राष्ट्र बैंकको अडिट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयले निरन्तरता पाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकको अडिट गर्ने अनुभव भएका निकायबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट हुनुपर्ने कोषको तर्क थियो यद्यपि नेपालको संविधानमा राज्यका सबै निकायको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै संशोधित मस्यौदामा राष्ट्र बैंकको अडिट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयले निरन्तरता पाएको हो । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९२ मा राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षणले गर्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थालाई संशोधित मस्यौदामा समेत निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त ऐनको मस्यौदा अध्ययन गरिरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरू संसदको आगामी अधिवेशनमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विधेयक पेश हुने बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिँदै मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा पेश गर्ने अर्थमन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिको स्वीकृतिपछि संसदमा पेश हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।