ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल: अमेरिकामा महँगी र ब्याजदर बढ्ने जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ तरंग ल्याउने

अमेरिकालाई फेरि महान बनाउन अमेरिकामा उत्पादनमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै विभिन्न देशबाट आयात हुने समानमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने घोषणा गरेका अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिले अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने वा नबनाउने यकिन नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा १६ देखि १८औं शताब्दीसम्म ‘व्यापारवाद (मर्केन्टाइलिज) सिद्धान्त’ निकै चर्चित थियो । उक्त सिद्धान्तले देश समृद्ध बन्न सकेसम्म विदेशबाट सामान आयात गर्न नहुने र आयात गर्नै परे निकै कम मात्रै सामान ल्याउनु पर्ने तर स्वदेशमा आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निरन्तर निर्यात बढाउनु पर्ने मान्यता राख्थो ।

आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले करको दर उच्च बनाउनु पर्ने तथा आयातमै प्रतिबन्धसमेत लगाउनु पर्ने मान्यता राख्ने उक्त सिद्धान्तले निर्यात बढाउन उद्योगलाई अनुदानसँगै संरक्षण गर्न जोड दिएको थियो ।

सुन र चाँदीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने उक्त समयमा सुन र चाँदी धेरै जम्मा गर्न सक्ने देशलाई धनी मानिन्थ्यो । युरोपेली देश बेलायत र फ्रान्स बीच आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निर्यात बढाउने र सकेसम्म धेरै सुन र चाँदी जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।

उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, पुँजी उपलब्धता, दक्ष जनशक्ति, निर्यातमा हुने खर्च जस्ता विषयमा अध्ययन र विश्लेषण नगरी ‘मर्केन्टाइलिज सिद्धान्त’ ले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निर्यात बढाउनु पर्ने अवधारणा विकास गरेको थियो । १८औं शताब्दीको सुरुवातामा जन्मिएका अर्थशास्त्री एडम स्मिथले व्यापारवाद सिद्धान्तमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै निरपेक्ष लाभको सिद्धान्त (थ्योरी अफ एब्सुलुट एडभान्टेज) विकास गरेका थिए ।

स्मिथको निरपेक्ष लाभको सिद्धान्तले देश धनी बन्न जस्तोसुकै सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्नुभन्दा पनि आफूलाई लाभ हुने, उत्पादन लागत कम लाग्ने सामान उत्पादन गरी निर्यात गर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । उक्त सिद्धान्तले व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि प्रतिबन्धरहित खुला व्यापारको अवधारणा विकास गरेको थियो । स्मिथले १८औं शताब्दीमा निरपेक्ष लाभको सिद्धान्तको विकास गरेपछि संसारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यही सिद्धान्त वरिपरी रहँदै आएको छ ।

स्मिथपछि डेबिड रिकार्डोले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त विकास गर्दै कुनै देशलाई दुबै सामान उत्पादन गर्दा लाभ भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जवाफ दिए । स्वीडिश अर्थशास्त्री हेक्शर र ओहलिनले श्रमप्रधान देशले श्रममा आधारित वस्तु उत्पादन गर्नु पर्ने र पुँजीमा आधारित देशले पुँजीमा आधारित बस्तु उत्पादन गर्नु पर्ने अवधारणा विकास गरे । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विकास भएका हालसम्मका सबै सिद्धान्तले खुला बजार अवधारणाको पक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् ।

तर, बुधबार अमेरिकी जनताबाट उत्साहजनक मत प्राप्त गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ३०० वर्षअघि प्रचलनबाट बाहिरिएको ‘व्यापारवाद (मर्केन्टाइलिज) सिद्धान्त’ को पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । ट्रम्पले चुनावी र्‍यालीका क्रममा अमेरिकामा उत्पादनमा आधारित रोजगारी बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

‘अमेरिकालाई फेरि महान बनाउन अमेरिकामा फेरि उद्योग स्थापना हुनु पर्छ । उत्पादन बढ्नु पर्छ,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘अहिलेको व्यापार घाटाको अवस्थाबाट आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै हामीहरु व्यापार नाफाको अवस्थामा जानु पर्छ ।’

ट्रम्पले चुनावी र्‍यालीका क्रममा चिनियाँदेखि जापनी, युरोपियन, एसियाली सबै देशका उत्पादनमा भन्सार महसुल बढाउने र स्वदेशमा ती बस्तु उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । १८औं शताब्दीको सुरुमा एडम स्मिथले विकास गरेको खुला बजारको सिद्धान्त विपरित हुने गरी चुनावी क्याम्पेन गरेका ट्रम्प जनताबाट अनुमोदन भइसकेका छन् ।

अमेरिका आयातकर्ताबाट उत्पादक बन्दै निर्यातकर्ता बन्न कर तथा भन्सार नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने ट्रम्पले दाबी गर्दै आएका छन् ।

अमेरिका आयातकर्ताबाट उत्पादक बन्दै निर्यातकर्ता बन्न कर तथा भन्सार नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने ट्रम्पले दाबी गर्दै आएका छन् । ट्रम्प विजयी भएसँगै सेयर बजारमा उछाल आएको छ । ट्रम्पलाई विजयी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका लेखेका इलन मक्स सेयरधनी रहेको सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ ।

अमेरिकी सेयर बजारमा देखिएको उत्साह लामो समय टिक्ने आधार भने देखिएको छैन । ट्रम्पलाई मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीच तालमेल मिलाउने चुनौती छ । वित्त नीति मार्फत कयौं छुट दिने घोषणा गरेका ट्रम्पले मौद्रिक नीतिमार्फत हुन सक्ने हस्तक्षेपलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् अझै प्रष्ट छैन ।

ट्रम्पले २०१७ मा दिइएका कर छुटलाई निरन्तरता दिँदै थप छुटहरु दिने र आयातमा भन्सार महसुल बढाउने निश्चित जस्तै छ । ट्रम्पका सहयोगी इलनले सरकारी खर्चमा ब्यापक कटौती गर्ने बताइरहेका छन् । अमेरिका प्रशासनमा हुने सुधारले केही समय जनतालाई दु:ख दिए पनि त्यसले दीर्घकालीन लाभ दिने इलनको दाबी छ ।

सन् २०२५ को जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसबाट शासन गर्ने ट्रम्मको आगामी नीतिले ३०० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुँदै आएको अभ्यास परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ । ‘सबै देशसँग हाम्रो व्यापार घाटा छ । अब हामी व्यापार नाफामा जानु पर्छ । अमेरिकामा उद्योग खोल्नु पर्छ,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्सार बढाएर संरक्षण गर्नुपर्छ । अमेरिकाले अन्य देशको सामान किन्ने तर अमेरिकी उत्पादन अन्य देशमा नजाने अवस्था अन्त्य गर्नु पर्छ । अमेरिकामा सामान बिक्री गर्न अमेरिकामा उद्योग स्थापना गर्नु पर्छ ।’

हाल अमेरिकामा मेक्सिको, जर्मनी र जापानबाट धेरै कार आयात हुन्छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पले अमेरिकामा उत्पादन नभएका सामान अमेरिकामा बिक्री गर्न कठिन हुने गरी कारमा २००/३०० प्रतिशत कर पुर्‍याउने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी र्‍यालीमा भाषण गरेजसरी नै कर नीतिमा संशोधन गरे जापान, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, मेक्सिको लगायतका देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने जोखिम छ ।

‘हामीले अल्पविकसित देश भनेर चीनलाई धेरै सुविधा दियौं, अहिले चीनका शहरहरु अमेरिकाभन्दा निकै विकसित र आधुनिक भएका छन्,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘अब हामीले अरुलाई सहुलियत दिने होइन । हामीले अमेरिकामा उत्पादन बढाउने सहुलियत दिने नीति लिनु पर्छ । मेरो प्रशासनले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा अमेरिकी जनतालाई लाभ हुने गरी नीति लिन्छ । मेरो नीतिले सकारात्मक नजिताहरु दिनेछ ।’

उच्च उत्पादन लागत भएको अमेरिकामा ट्रम्पको नीतिले उत्पादन बढाउने तथा रोजगारीको अवसर बढाउने गरी नतिजा दिने/नदिने एकिन भने छैन ।

आयातमा भन्सार महसुल बढाउने नीतिले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनेभन्दा पनि महँगी मात्रै बढ्ने जोखिम हुन्छ । महँगो मूल्यमा आन्तरिक उत्पादन गरेर रोजगार बढाउन खोज्नु उपयुक्त नभएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

यसअघि सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति हुँदा समेत ट्रम्पले वासिङ मेसिनमा भन्सार महसुल बढाउने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले सामसुङ र एलसीले दक्षिण कोरियामा उत्पादन गरेको वासिङ मेसिन र ड्रायर अमेरिकामा बिक्री नगरी अमेरिकामा उत्पादन गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

अमेरिकामा रोजगारीमा बढ्न उत्पादन बढ्नु पर्ने उनको धारणा थियो । भन्सार महसुल बढाउने ट्रम्मको उक्त घोषणापछि आयातित वासिङ मेसिन मात्र नभई अमेरिकामा उत्पादन हुने वासिङ मेसिन र ड्रायरको मूल्य बढेको थियो । वासिङ मेसिनमा कर बढाउने ट्रम्पको नीतिले अमेरिकामा १ हजार ८०० रोजगार थप भएको वालस्ट्रिट जर्नलमा उल्लेख छ । अन्तिम उत्पादनमा कर बढाउने नीतिले अमेरिकाले ८ करोड २० लाख अमेरिकी डलर राजस्व गुमाएको तथा कर बढाउने नीतिपछि वासिङ मेसिन र ड्रायरको मूल्य बढ्दा अमेरिकी जनताको १ अर्ब ५० करोड डलर लागत बढेको जर्नलमा उल्लेख छ ।

ट्रम्प आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी आफूले लिएको नीतिको प्रभाव बिस्तारै देखिने बताउँदै आएका छन् । स्टिल र आल्मुनियममा कर बढाउने आफ्नो नीतिले अमेरिकी स्टिल उद्योगलाई लाभ भएको भन्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिले लाभ दिने ट्रम्प दाबी गर्दै आएका छन् ।

ट्रम्पले ६० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाउने धारणा राखिरहेकाले आगामी दिनमा अमेरिकामा महँगी बढ्ने सम्भावना छ । बिभिन्न प्रकारका कर छुटमार्फत् जनतालाई लाभ दिने घोषणा गरेका ट्रम्पले २ महिनापछि नेतृत्व सम्हालदै गर्दा कुन क्षेत्रमा कसरी कर छुट दिन्छन् अहिले अनुमान गर्न कठिन छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अक्टोबरको वार्षिक बैठकमा ग्लोबल पोलसी एजेण्डा जारी गर्दै करका दरहरु बढाउन पर्ने तथा सरकारी खर्च जिम्मेवार भएर गर्नु पर्ने सुझाव दिएको अवस्थामा ट्रम्पले ऋण लिँदै सरकारी खर्च बढाउने तथा करका दरमा छुट दिने घोषणा गर्दै आएका छन् । ट्रम्पले चुनावी र्‍यालीमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार कर छुट दिएमा अमेरिकी सरकारको आम्दानी ५ प्रतिशतले घट्ने वाल स्ट्रिट जर्नलमा उल्लेख छ ।

आयातमा भन्सार बढ्दा बढ्ने बजार मूल्य तथा कर छुटबाट क्रयशक्ति बढ्दासमेत बजार मूल्य बढ्ने जोखिमले आगामी दिनमा अमेरिकामा ब्याजदर बढ्ने जोखिम छ । महँगी बढ्दा ब्याजदर बढ्ने भएकाले अमेरिकामा उत्पादन बढाउने ट्रम्पको योजनाले कसरी नतिजा दिन्छ भन्न सकिँदैन ।

अर्कोतर्फ ट्रम्पले अमेरिकी सरकारको खर्च कटौती गर्ने बताइरहेका छन् । स्पेश एक्सदेखि टेस्ला र एक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका इलन मक्सले सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम हुनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । जसलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पलेसमेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । कठोर रुपमा खर्च कटौती गर्दा अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र मन्दीमा पुगेको यथार्थलाई ट्रम्पले बिर्सने सम्भावना भने छैन ।

अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्ने देशलाई लक्षित गर्दै सहुलित दिन ट्रम्पले मध्यपूर्वमा सबै देशलाई समान नजरले हेर्ने सम्भावना छैन । हरित उर्जा क्षेत्रमा दिइएको अनुदान कटौती गर्ने सम्भावना भएका ट्रम्पको नीतिले मध्यपूर्वी देशलाई लाभ हुने सम्भावना छ ।

व्यक्तिगत करमा दिइने छुटले आन्तरिक माग बढ्ने तथा बजारमा आर्थिक गतिवधि बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर, उच्च आन्तरिक र वाह्य ऋणले वित्तीय दायरा संकुचित भएकाले ट्रम्पले दाबी गरेअनुसार उत्साहजनक अवस्था आउने सम्भावना छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई महान बनाउन पूर्वाधारमा व्यापक लगानी बढाउने बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने ट्रम्मको घोषणा छ । सन् २०१६ मा पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपति भएपछि ट्रम्पले संस्थागत आयकरको दर घटाउँदै राज्यको सञ्चित कोषलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएर अमेरिकी सरकारको ऋणलाई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनभन्दा माथि पुर्‍याएका थिए ।

सन् २०१७ मा दिइएका कर छुटहरु २०२५ मा समाप्त हुँदैछन् । ट्रम्पले कर छुट र रोजगार ऐन २०१७ मार्फत विभिन्न ७ वटा दरमा व्यक्तिगत आयकर लाग्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै करका दरहरु परिवर्तन गरेका थिए । ट्रम्पले व्यक्तिगत आयकरको दर ३९.६ प्रतिशतबाट घटाएर ३७ प्रतिशत, ३३ प्रतिशतबाट घटाएर ३२ प्रतिशत, २८ प्रतिशतबाट घटाएर २४ प्रतिशत, २५ प्रतिशतबाट घटाएर २२ प्रतिशत तथा १५ प्रतिशतबाट घटाएर १२ प्रतिशत बनाएका थिए । ट्रम्पले १० न्यूनतम १० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत करको दरलाई भने यथावत राखेका थिए ।

आयकर फाइल गर्दा खर्च कट्टी गर्न मिल्ने सीमालाई ट्रम्पले दोब्बर बनाएका थिए । करको दर घटाउनुको साथै खर्च कट्टी गर्न मिल्ने सीमा बढाउँदा आम सर्वसाधारणलाई लाभ भएको थियो । अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य कभरेज गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेका थिए ।

वार्षिक ४ लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी भएका दम्पत्तिलाई १ हजार ७०० डलर बालबालिका कर क्रेडिट सुविधा दिने नीति ल्याइएको थियो । यो सुविधा २०२५ मा अन्त्य हुँदैछ । ४ हजार १५० डलरसम्मको व्यक्तिगत खर्चमा दिइएको खर्च कट्टीको सुविधा समेत २०२५ देखि अन्त्य हुँदैछ । ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सम्मको घर कर्जाको ब्याजलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने सुविधा समेत सन् २०२५ मा समाप्त हुँदैछ ।

पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्दा हुने कर छुटको सीमा १ करोड १२ लाख डलरबाट बढाएर २ करोड २४ लाख डलर पुर्‍याएका थिए ।

२१ प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई घटाएर २१ प्रतिशत बनाइएको थियो । बोनश डिप्रिसेसनलाई ५० प्रतिशत मात्रै खर्च कट्टी गर्न पाइनेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै ५ वर्षभित्र १०० प्रतिशत खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

डिप्रिसेसन, ब्याज र अमोरटाइजेसनभन्दा अगाडिको आम्दानीको ३० प्रतिशत रकमलाई ब्याज खर्च देखाउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । विगतमा सबै ब्याज खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । २० वर्ष मात्रै सञ्चालन नोक्सान देखाउने मिल्ने विगतको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संस्था नोक्सानमा भएसम्म सञ्चालन घाटालाई एड्जस्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था उनले गरेका थिए ।

अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले संसारको जुनसुकै देशमा नाफा कमाए पनि विदेशमा तिरेको कर घटाउँदै अमेरिकी कानुनअनुसार अमेरिकामा पनि कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थालाई समेत ट्रम्पले हटाएका थिए । ट्रम्पले २०१७ सालमा गरेको संशोधनमार्फत विदेशका कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका अमेरिकी कम्पनीले प्राप्त गर्ने लाभामा कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले मदिरामा लाग्ने कर ५० प्रतिशतले घटाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले गरेको निर्णयले सन् २०२७ सम्ममा अमेरिकी सरकारको आम्दानी १५ खर्ब अमेरिकी डलरले घट्ने विभिन्न संस्थाहरुले अनुमान गरेका छन् । केही संस्थाहरुले उक्त नीतिले अमेरिकी सरकारको राजस्व २० खर्ब डलरसम्मले घट्ने अनुमान गरेका छन् । सन् २०२५ पछि पनि कर छुट नीतिले निरन्तरता पाएमा सरकारको राजस्व ३१ खर्ब अमेरिकी डलर सम्मले घट्ने अनुमान सार्वजनिक भएका छन् ।

राजस्वको सन्तुलन बिग्रदै जाँदा सरकारलाई अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत वित्तीय स्रोतको अभाव हुने थिंक ट्यांक संस्थाहरुको चेतावनी छ । ट्रम्प भने डेमोक्रयाटहरुभन्दा निकै सहज र सक्षम तरिकाले अमेरिकी जनतालाई लाभ हुने गरी शासन चलाउन आफू लागि पर्ने बताउँछन् ।

संसारमा पर्न सक्ने प्रभाव

ट्रम्पले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने नीति लिएसँगै अन्य देशलेसमेत आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने नीति लिने सम्भावना छ। यो नीतिले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारको अभ्यास परिवर्तन गर्ने तथा अमेरिका बाहेकको गठबन्धन बन्दै अमेरिका माथि दबाब बढाउने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले १४० करोड जनसंख्या रहेको भारत तथा १५० करोड जनसंख्या भएको चीनलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश असहज बनाउँदै अमेरिकी उत्पादनका लागि यी बजारहरु थप कठिन बन्न सक्छन् । यस्तै, ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको ब्रिक्स गठबन्धन आर्थिक विषयमा थप सक्रिय बन्ने र गैरडलर व्यापार बढ्ने सम्भावना छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा सबै क्षेत्रमा कर बढ्ने मूल्यले उपभोगमा गिरावट आउने तथा रोजगारीका अवसर घट्ने जोखिम छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प विजयी: विश्वमा कस्तो असर ?

अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सोचेअनुसार अमेरिका सबै क्षेत्रमा सबल हुने सम्भावना पनि होला ।

मध्यपूर्व, रसिया र युक्रेन, इजलाइ र प्यालिस्टान बीच देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्ने गरी आफ्नो सरकारले काम गर्ने ट्रम्पले बताउँदै आए पनि उनको कस्तो नीतिले युद्ध अन्त्य हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन ।

नेपाललाई कस्तो असर ?

ट्रम्पले संसारका समस्याभन्दा पनि स्वदेशमा केन्द्रित हुने नीति लिँदा नेपालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तथा युएसएडमार्फत लिइरहेको सहयोगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना छ ।

ट्रम्पले चुनावका क्रममा गरेका भाषणका आधार मात्रै वैदेशिक नीति तय हुन्छ भन्ने एकिन सम्भावना नभएकाले युएसएड वा एससीसीमार्फत प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित नै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

आगामी दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बनाउने टिम र उनले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीको सोचलेसमेत समग्र देशको नीति तय गर्ने भएकाले नेपाल जस्ता साना देशमा पर्ने असर र प्रभावका विषयमा अहिले नै अनुमान गर्न कठिन हुन्छ ।