निर्यातमुखि कृषिका लागि ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापनाः सांसद डा‍. शाक्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले कृषि क्षेत्र र कृषकको स्तरोन्नति नभएसम्म देशको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव नहुने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा उनले यस्तो बताइन् । उनले सम्वोधनका क्रममा आफू नेपालका तर्फबाट इजरायलको राजदूत हुँदा ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने त्यसले पनि कृषि क्षेत्र र कृषकको स्तरोन्नतिमा टेवा पुग्ने स्मरण गराइन् ।

शाक्य राजदूत रहेका बेला सो समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत शाक्य र इजरायलको तर्फबाट इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीले हस्ताक्षर गरिन् ।

इजरायली अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था (मसाभ) को उपस्थितिमा इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । मसाभ विश्वका १ सय बढी मुलुकका विज्ञहरूलाई तालिम र सीप विकासको तालिमसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै आएको संस्था हो ।

सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजदूत शाक्यलाई अनुमति दिएको थियो । त्यति मात्रै होइन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अघि राजदूत शाक्यकै पहल र नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा मसाभ प्रमुख गील हासकेलको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो । पाँच दिन नेपाल बसाइँपछि स्वदेश फर्किएको सो टोलीले नेपाल बसाइँका क्रममा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्र, अर्थ, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र ऊर्जामन्त्री लगायतसँग भेट गरेको थियो । मसाभले नेपालमा एग्रिकल्चर, स्मार्ट ग्रिड सेन्टर अफ एक्सिलेन्स विथ सोलुसन र सेन्टर अफ एक्सिलेन्स इन एजुकेसन, साइन्स, कल्चर एण्ड स्पोर्ट गरी सरकारसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

‘म राजदूत रहेका बेला सन् २०१९ को अन्त्यतिर मसावको टोलीलाई नेपाल भ्रमण गराई खेतीयोग्य जमिन र सेन्टर खोल्ने उपयुक्त स्थान देखाउने कार्य भएको थियो,’ शाक्यले भनिन्, ‘यसको निरन्तरताले २०२० को २० सेप्टेम्बरमा इजरायलमा नेपाली राजदूत ९तत्कालिन राजदूत म० र इजरायलका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री गाबे आस्केनाजी बिच वटै प्रदेशमा ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।’

तर, त्यसको चार वर्ष व्यथित हुँदा पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै डाक्टर शाक्यले चिन्ता व्यक्त गरिन । ‘नेपालमा उक्त सम्झौता बमोजिम सात वटा प्रदेशहरुमा त के हालसम्म नेपालले एउटा पनि ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने हो भने ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गरेर विश्वकै उत्कृष्ट इजरायलको प्रविधि नेपाल भित्र्याएर नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’

उनले नेपाल सरकारलाई उक्त ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापनाका लागि जति सक्दो छिटो आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरिन् ।

उनले हरेक वर्ष करीब ५ सय विद्यार्थी इजरायलको कृषि सेन्टरहरुमा अध्ययनका लागि जाने गरेको र अहिलेसम्म लगभग ३ हजार २ सयले अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् । केहिले नेपाल फर्किएर कृर्षि क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।

‘हामी जति सक्दो छिटो ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गरेर इजरायल र अन्य मुलुकबाट फर्किएका युवाहरुलाई जोड्ने हो भने नेपालले पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ युगको आरम्भ गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सेन्टरको स्थापनापछि कयौँ बैज्ञानिक, प्रोफेसर, कृषिविज्ञ, इन्जिनियर, प्रोगामर, उद्यमी, विद्यार्थी तथा किसानहरुले रोजगारी पाउनुका साथै किसानहरु निर्वाहमुखि कृषिबाट स्तरोन्नति गरी व्यवसाय उन्मुख कृषितर्फ अग्रसर हुन सफल हुनेछन् र उद्यमीका रुपमा स्थापित गरी उनिहरुको जीवनस्तर उकास्न यसले ठूलो योगदान गर्ने छ ।’

उनले पूर्वाधार निर्माणका सिलसिलामा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य रोजगारीका अवसर सिर्जना भई नेपाली युवाहरूको विदेशिने क्रममा समेत कमी आउने उल्लेख गरिन् ।

उनले ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गरेर तरकारी तथा फलफुल आयत गर्ने मुलुकका रुपमा होइन निर्यात गर्ने मुलुकका रुपमा विश्व जगतमा नेपाललाई स्थापित गराउन सकिने उल्लेख गरिन् ।

उनले सम्वोधकै क्रममा करीब ९० लाख जनसंख्या रहेको इजरायलमा केबल १ दशमलब ७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा आवद्ध रहेको भन्दै त्यति थोरै जनसंख्याले लगभग ९८ प्रतिशत बाँकी आफ्नो जनताका लागि खाना उत्पादन गरी निर्यात समेत गर्न सफल भएको स्मरण गराइन् ।

‘नेपालमा हाल ६२ प्रतिशत हाराहारीमा नेपालीहरु कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान भने लगभग २४ प्रतिशत मात्रै छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा अधिकांश ठाउँमा परम्परागत शैलीमा कृषिको उत्पादन हुने भएकाले उत्पादन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । उत्पादित बस्तुको पनि उचित तरिकाले आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय बजारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’