आईएमएफको टोली नेपाल आउँदै, ईसीएफ लिन गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्ने

काठमाडौं । विस्तारित किस्ता सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार पाचौं चरणको मूल्यांकन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोली नेपाल आउने भएको छ । असार २६ गते चौथो किस्ता प्रदान गरेको आईएमएफले ईसीएफ सम्झौता कार्यान्वयन र चौथो किस्ता दिँदा गरेको प्रतिबद्धताबारे प्रगतिको स्थिति अध्ययन गर्न टोलि नेपाल आउने भएको हो ।

स्रोतका अनुसार ईसीएफ मिसन टिम सेप्टेम्बर ११ देखि २३ सम्म नेपालमा रहनेछ । सरकारले आईएमएफसँग लिएको विस्तारिक कर्जा सुविधाका विषयमा मुल्यांकन गर्न पाँचौं रिभ्यु मिसन नेपाल आउन लागेको हो । सो अवधिमा सम्बन्धित निकायसँग सर्तको प्रगति मुल्यांकन हुनेछ ।

यसअघि गत जेठको पहिलो साता ईसीएफ मिसन टिम नेपाल आएको थियो । ईसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा नेतृत्वको टोली बजेटसम्म (मे २२ देखि जुन ५सम्म) नेपालमा बसेको थियो । उतिबेला गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्ने बताएपछि चौथो किस्तावापतको ५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ (४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर) निकास भएका थियो ।

त्यसअघि ईसीएफ मिसनको टोली असोजमा नेपाल आएको थियो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डेबन सान्चेजबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

सान्चेजसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलकाक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सतर्कतापूर्वक सरकारले ऋण लिने र लिइएको ऋणलाई उत्पादन तथा उत्पाकत्व अभिवृद्धिका साथै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी-इसीएफ) को चौथो अवधिको समीक्षासम्म भएका नीतिगत सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने पाँचौ समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालमा जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना भएको र प्रतिफल दिने ठाउँमा पूँजीगत खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।