ईभीको ‘फिटनेस टेस्ट’ गर्न कार्यविधि बनाइँदै, विश्व बैंकको सहयोगमा भारतीयले अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को फिटनेस परिक्षण गर्ने विषयमा सरकारले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा ईभीको फिटनेस परिक्षणको विषय कार्यविधि बनाउन परामर्शदातासँग काम भईरहेको हो ।

भारतीय कम्पनी पी मेनिफोल्डलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएर एक वर्षमा रिपोर्ट तयार गर्ने गरि सम्झौता भएको मन्त्रालयका सीडीई सुरेश श्रेष्ठले बताए । उनले भने,’नेपाल आउने ईभी गाडीको परिक्षण के के कुरामा गर्ने भन्ने बारे टेस्टिङ प्रोटोकल बनाउन परामर्शदातासँग सम्झौता भएको छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । आव २०७६/०७७ मा नेपालमा १ हजार ११ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएकोमा गत वर्ष २०८०/०८१ मा २३ हजार ८७२ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए ।

बढ्दै गएको विद्युतीय प्रयोगका माझ कस्ता गाडी आइरहेका छन, तिनीहरुको गुणस्तर कस्तो छ ? भन्ने विषयमा कसरी परिक्षण गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाउन परामर्शदातासँग सम्झौता भएको हो ।

नेपालमा विद्युतीय गाडी आयात गर्ने आयातकर्ताहरुले भन्सार छल्न किलोवाट घटाएर ल्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, आयातकर्ताहरुले भने सरकारलाई चुनौती दिँदै अरुलाई आरोप लगाउनुको सट्टा मेसिन ल्याएर परिक्षण गर्न भनिरहेका थिए ।

तर, ईभीको फिट्नेस परिक्षण गर्ने विषयमा के के परिक्षण गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषय हाल स्पष्टता नहुँदा सरकारले त्यसो गर्न सकेको थिएन । तर, अब सरकारले त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार परामर्शदाताले एक वर्षपछि ईभी भित्रँदा त्यसको गुणस्तर कस्तो छ, ब्याट्रीको अवस्था र गुणस्तर, मोटोरको अवस्था, क्षमता र गुणस्तर लगायतका के के कुराहरु परिक्षण गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोही अनुसार कार्यबिधी बनाउनमा काम हुनेछ । सीडीई श्रेष्ठले भने, ‘कन्सल्ट्यान्ट (परामर्शदाता)ले के के कुरा परिक्षण गर्ने? कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको बारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछन् । त्यसपछि कार्यबिधिको काम हुनेछ ।’

कार्यविधि बनाउँदा सरकारले आफैं परिक्षण उपकरण किनेर ईभीको फिट्नेस परिक्षण गर्ने हो वा अन्य ठाउँमा लगेर परिक्षण गर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रेष्ठले भने,’कतिको खर्चिलो छ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राखेर हेरिनेछ । नेपालमै पूर्वाधार बनाउने हो वा भारत वा अन्तै लगेर परिक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि हेरिनेछ ।’