कृषिमन्त्रीले सार्वजनिक गरे सय दिनमा गर्ने १९ कार्यक्रमको सूची, दसैंसम्म दूध किसानलाई भुक्तानी गर्ने दाबी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले एक सय दिनमा मन्त्रालयले सम्पन्न गर्ने १९ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले ती कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रसायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा वितरणतर्फ मन्त्रालयले असोज महिनाभित्र ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि टेण्डर आह्वानको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । यो टेण्डरमार्फत १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल आयात हुने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार उखु उखु किसानलाई प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब ३० करोड रकम उपलब्ध गराउने बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले किसानको नाममा गैरकिसानले अनुदान वापतको रकम लगेको भन्दै गैरकिसानले अनुदान लगेको बिषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री अधिकारीले दशैं भित्रमा दूध किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानलाई १ अर्ब ३६ करोड भुक्तानी गर्ने बताएका छन्। दुग्ध विकास संस्थानले साउन महिनामा २५ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिएको भन्दै बाँकी १ अर्ब ३६ करोड दशैं अघि भुक्तानी दिने बताए।

अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि गैरकिसानले लगेको अनुदानको बारेमा नामसहित सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । उनले बाली बीमातर्फ थप २ हजार बीमालेख जारी हुने र पशुधन बीमातर्फ ३० हजार थप पशुधन बीमालेख जारी हुने बताउँदै गत आर्थिक बर्षको बीमा प्रिमियममा दिइने अनुदानवापतको बाँकी करिब १ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

संघीय थोक बजारमा ताजा तरकारी तथा फलफूलको ६ हजार नमूना संकलन गर्ने र भन्सार नाकामा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको १३ हजार ५ सय नमूनाको विषादी परिक्षण कार्यक्रम पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तै वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर नाकामा आयातित खाद्यान्नमा ढुसीजन्य बिष(अफ्लाटक्सिन) को परीक्षण पनि सुरु हुने उनले बताए । दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुग्ध विकास संस्थानको सुधारको कार्य योजना भदौ मसान्तसम्म तयार गर्ने कार्यक्रम पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तै आगामी एक सय दिनमा थप ३ लाख संख्यामा किसान सूचीकरण कार्य सम्पन्न हुने बताउदै उलने भदौ मसान्तसम्ममा कृषि उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि व्यवसायिक योजना तयार भएका राजमार्ग केन्द्रित ३ सय उत्पादक संस्थालाई स्टार्टअप ग्रान्ट अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ ।