बाफिया र अख्तियार सम्बन्धी ऐनमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउनु हुँदैन: निजी क्षेत्र

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले बनाउने नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउन नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय निरुत्साहित बनाउँदै गएको गुनासो गरे ।

व्यवसायीहरुले सरकारले कानूनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित बनाउने गल्ती गर्न नहुने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी नीति लिए लगानीमा संकुचन आएर अर्थतन्त्रमा थप समस्या उत्पन्न हुने विचार व्यक्त गरे ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने प्रस्तावले हतोत्साहित बनाउने भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

बाफिया नीतिमा १ प्रतिशत बढी सेयर हुने व्यवसायीहरुले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीमा संकुचन हुने जिकिर व्यवसायीहरुको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारणले अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताए ।

उनले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले रोजगारी,उद्योग, लगानी र पूर्वाधार विकास कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राजश्व संकलन गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने समयमा सरकारले यस्ता कानून बनाउन नहुने बताए ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारणले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने हो भने उत्पादन रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । यस्ता कानूनहरुका कारण स्वदेशी लगानी लगाउन नपाउँदा रोजगारी,उद्योग र पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण सरकारले गर्नु हुँदैन । १ प्रतिशत बढी सेयर हुने व्यवसायीहरुले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीमा संकुचन ल्याउँछ ।’

उनले लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण सरकारले गर्न नहुने भन्दै गलत ठाउँमा कर्जा गए कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिa डेढ दर्जन नियामक निकाय भएकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र राख्न नहुने बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने भनिएको छ । यदि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने हो भने निजी क्षेत्रले गरेका गतिविधि र लगानीहरु छ । त्यसमा ब्रेक लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका कम गर्न खोजिएको छ ।’

ढकालले यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था र नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले राजनीतिक तथा सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा बजार अर्थतन्त्रका गतिविधि कति बढ्ने रहेछ भन्नेकुरा अहिलेको मौद्रिक नीतिले देखाएको छ,’ ढकालले भने, ‘पछिल्लो समय निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्था छ । सरकारले बनाउने कानूनहरुमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी हेरिएको छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राखे निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने प्रस्तावले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गरे ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक नभएको ढकालको भनाइ छ ।

१ प्रतिशत बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित हुने ढकालले बताए । उनले बाफिया ऐन जस्ताको त्यस्तै कानूनका रुपमा पास भए लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदामा निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न ल्याएको बुँदाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ,’ ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप निरुत्साहित गर्नेछ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निवाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्तावमा १ प्रतिशत बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ऐन आयो भने लगानीमा प्रत्येक्ष असर पर्न जान्छ । आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्नेछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक भएको भन्दै सरकारबाट सहुलियत खोजिरहेको बताए । उनले राज्यले लिने नीतिहरु नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई यो वा त्यो बहानामा धेरै निकायहरुबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको दाबी गरे । अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई राख्न खोज्नु निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित पार्न खोज्नु भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले नै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरु दुई दर्जन भन्दा बढी रहेकोले थप आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक हो । निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ । राज्यले लिने नीतिहरु नियमन गर्ने खालका हुनुपर्छ नियन्त्रण गर्ने खालका हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई यो वा त्यो बहानामा धेरै निकायहरुबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको आभास हुन्छ । पछिल्लो पटक अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र निजी क्षेत्रलाई समेत राख्न खोजिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरु दुई दर्जन भन्दा बढी अहिले पनि छन् । यस्ता नीतिले निजी क्षेत्र सफल र बलियो हुँदैन।’

उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार देखिँदा समग्र बजार चलायमान हुन थालेकाले उल्लेख गरे । सरकारले स्थायित्व दिने विश्वासमा अर्थतन्त्रमा सुधारका स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

देशभित्र सेयर बजारमा उत्साह रहेको, घरजग्गा कारोबार पनि बिस्तारै बढ्न थालेको र कर्जाको मागमा पनि सुधार भइरहेकाले यसलाई अझै चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयलाई कार्य योजनामा समेटिनु सकारात्कम भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।