व्यक्तिगत ‘इगो’ले मोबाइल भ्यान सडाउँदै डीजी, भ्रष्टाचार आरोपमा सफाइ पाए, तर चलेन २८ करोडको भ्यान

काठमाडौं । व्यक्तिगत रिसिइवीका कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीले राज्यको स्रोतबाट खरिद भएको २८ करोडको प्रयोगशालासहितको मोवाइल भ्यान कवाडीमा परिणत गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यको पारिवारिक नातामा पर्ने महानिर्देशक जोशीले व्यक्तिगत रिसिइवीका कारण ६ वर्षदेखि ४ वटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नल्याएकी हुन् ।

अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको मोवाइल भ्यान (वेल इक्वीपमेन्ट ल्यावोर्याट्री मोवाइल भ्यान) को सहयोगमा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गर्ने उद्देश्यले विभागले २०७५ वैशाखमा प्राप्त गरेको ४ वटा भ्यान खिया लागेर सड्न लागेको छ ।

खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसावट छ/छैन भनेर त्यसको नतिजा तत्कालै अनुगमन स्थलमै दिनसक्ने विशेषता प्रयोगशालासहितको उक्त मोवाइल भ्यानको छ ।

उक्त मोवाइल भ्यान सञ्चालन गर्न विशेष अदालतको आदेश र ३ विभागीय मन्त्रीको निर्देशनलाई समेत उनले अवहेलना गरेकी हुन् । पूर्वकृषि मन्त्रीहरु महेन्द्र यादव, बेदुराम भुसाल र ज्वालाकुमारी साहले उक्त भ्यानहरु ‘तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनु’ भनेर मन्त्रालयको समीक्षा बैठक र विभागमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले उक्त भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लिखित निर्देशनसमेत दिसकेको अवस्था छ ।

जोशीको बदमासी कतिसम्म पाइएको छ भने ४ वटा मोवाइल भ्यानमध्ये २ वटा तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने भनेर आफैंले गरेको निर्णयलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो देखाएकी छैनन् ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खाद्य विभागको खेलाँची, प्रयोगशालासहितको मोबाइल भ्यान कवाडीमा परिणत

२०८० वैशाख १४ गते जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न विभागको बैठकले विभागले आफ्नै स्रोतबाट खरिद गरेको २ वटा मोवाइल भ्यान तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरिएको निर्णय र सञ्चालनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको छ ।

उक्त बैठकले (च) नम्बरमा ‘…गाडी तथा मेसिनरीहरुको चेक जाँच गराई चालु अवस्थामा ल्याउन व्यवस्था गराउने ।’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आफैंले उक्त मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको महानिर्देशक जोशी पहुँचको भरमा व्यक्तिगत रिसिइवी साधेर करोडौं मूल्यको भ्यान सडाएर अलपत्र राखेकी छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी श्रीमती शाक्यको आफ्नै नातेदार पर्ने भएकाले मन्त्रीदेखि सचिबसम्मलाई उनी अटेर गरेर बसेकी छन् ।’

ती अधिकारीकाअनुसार महानिर्देशक जोशीले आफूसँग असहमति राख्ने कर्मचारीलाई पहुँचको भरमा विभागमा टिक्नै दिन्नन् ।

उनकाअनुसार मोवाइल भ्यान पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णको कार्यकालमा खरिद भएको थियो । तत्कालीन समयमा जोशी उपमहानिर्देशक थिइन् भने कर्ण महानिर्देशक । तत्कालीन समयमा कर्ण र जोशीबीच सम्बन्ध निक्कै तितो थियो ।

‘त्यहि बेलाको तितो सम्बन्धलाई व्यक्तिगत इगोको रुपमा राखेर महानिर्देशक जोशीले कर्णको कार्यकालमा खरिद भएको मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आनाकानी गर्दैआएकी छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि २०८० जेठ १८ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई लिखित पत्राचार गर्दै विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार जुन प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यो प्रयोजनमा उक्त मोवाइल भ्यान प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर विभाग महानिर्देशक जोशीले त्यो निर्देशनलाई पनि टेरपुच्छर लगाएकी छैनन् ।

यो विषयमा महानिर्देशक जोशीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।

‘विभागले विभिन्न बहानामा भ्यान सञ्चालनमा नल्याउदा आम उपभोक्ताले दूषित खाद्य र पेयजन्य पदार्थ सेवन गर्न बाध्य छन्,’ उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘एकातिर आम उपभोक्तालाई मिसावट र दूषित खाद्य वस्तु खान बाध्य पारिएको छ भने अर्कोतर्फ जनताको करबाट उठेको करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएको भ्यानलाई सडाएर कवाडीमा परिणत गर्ने काम भएको छ।’

ती भ्यानहरु खुला आकाशमुनि राखेका कारण भ्यानको पाता र पार्टपुर्जामा खिया लागेर सड्ने क्रम सुरु भएको छ । यस्तै केही भ्यानको टायरसमेत खिइएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार अब पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिए ती सम्पूर्ण मोवाइल भ्यान केही दिनमा कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । विभागका महानिर्देशक मतिना वैद्य आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत देखाएर ती चारवटै मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आनाकानी गर्दैआएकी छिन् ।

विशेष अदालतले २०७९ वैशाख २५ गते जुन प्रयोजनको लागि उक्त भ्यान गरिएको थियो, त्यो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न गरि ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन आयोग र विशेष अदालतमा मासिकरुपमा ३ महिनासम्म उपलब्ध गराउन विभागको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेको थियो । यो आदेशको पालनासमेत विभागले हालसम्म नगरेको विभागका ति अधिकारीले जानकारी दिए ।

७ करोडको दरले चार वटा भ्यान खरिद गर्न तत्कालीन समयमा २८ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो। फोर्ड ब्राण्डको बा २ झ ४०८७, बा २ झ ४ ०८८, बा २ झ ४ ०८९ र बा २ झ ४ ०९० नम्बर भएको चारवटा मोवाइल भ्यान खरिद भएको थियो ।

यसमध्ये बा २ च ४०८९ र बा २ च ४०९० नम्बरको दुई मोवाइल भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नै स्रोतबाट खरिद गरेको थियो । बाँकी २ मोवाइल भ्यान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले खरिद गरेर उपलब्ध गराएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदान गरेको दुईवटा भ्यान खुला आकाशमुनी विभागको चौरमा राखिएको छ । आफैंले खरिद गरेको दुई भ्यान भने घामपानी नलाग्ने स्थानमा विभागले राखेको छ ।

के भन्छन पूर्व कृषिमन्त्री र बर्तमान मन्त्री ?

‘मैले आफैं पनि उक्त मोवाइल भ्यान जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरि ल्याइएको हो, त्यो कार्यका लागि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनु भनेर पटक पटक निर्देशन दिएको छु,’ क्लिकमाण्डुसँग पूर्वकृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले भने,‘सचिबस्तरीय निर्णयको आधारमा पनि भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन लिखित निर्देशन पनि दिइएको थियो तर विभागले अटेर गरी के कारणले हो । उक्त भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन चासो देखाएन ।’

निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले आफूले पनि उक्त मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।

‘विशेष अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार मैले पनि विभिन्न बैठकहरुमा विभागका महानिर्देशकलाई भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन पटक पटक निर्देशन दिएको थिए,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भनिन्,‘पछिल्लो पटक गत् जेठ २२ गते विभागमा सुरु भएको लाइसेन्स अनलाइन डिजिटल प्रविधिका उद्घाटन गर्दा पनि मैले उक्त भ्यानहरु तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थिए। मन्त्रालयबाट बाहिरिँदासम्म उक्त भ्यान सञ्चालनमा आएन ।’

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेको भ्यान प्रयोगविहीन बनाएर अलपत्र पारिनु निक्कै दुःखद् भएको बताए ।

‘आम उपभोक्ताको हितको लागि करौडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएको भ्यान प्रयोगमा ल्याउनुको साटो कवाडीमा परिणत गर्नु निक्कै दुःखद विषय हो । मेरो जानकारीमा यो विषय आएको छ, यो विषयमा गम्भीररुपमा बुझेर सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले बजार अनुगमनका लागि खरिद भएको भ्यान सञ्चालन गर्न विभागलाई मन्त्रालयले पटक पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिन मात्रै भएको छ । जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सचिव तथा तत्कालिन कृषिमन्त्रीले भ्यान सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइसक्नु भएको थियो । अदालतको आदेशलाई पालना गर्न पनि भ्यान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।’

भ्यान नचल्दा लाखौं मूल्यको टेस्ट किटको म्याद सकियो

विभागले उक्त भ्यान सञ्चालनका लागि गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालनमा नल्याउँदा खाद्य वस्तु परीक्षण गर्ने लाखौं मूल्यबराबरको विभिन्न प्रकारको टेस्ट किटको म्यादसमेत नाघिसकेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा नआउँदा सन् २०१९ जुलाई ४ तारिखमा माइक्रोवायोलोजी टेस्ट किटको म्याद सकेको थियो । यस्तै अफ्लाटोक्सिन किटको म्याद २०१९ फेब्रुअरी १ तारिखमा सकेको थियो । क्लोराम्फेनिकोल किटको म्याद २०१८ नोभेम्बर १० तारिखमा सकेको थियो । यस्तै पेस्टीसाइट टेस्ट किटको म्याद २०२० फेब्रुअरीमा म्याद सकेको थियो ।

‘वेल इक्वीप्ड मोवाइल भ्यानको उल्लेखित किटहरुको प्रयोग गर्ने परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले सोको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन बिषयमा आवश्यक अध्ययनका लागि महानिर्देशक जोशी आफैंले तत्कालिन समयका उपमहानिर्देशक शैलेश झाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् ।

आरोपित सबैले पाए ‘सफाइ’, तर मोवाइल भ्यान सड्दै

खरिद भएको ४ वटै मोवाइल भ्यानको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको विषयमा तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरी र कागजातको आधारमा आयोगले अध्ययन गरी अनियमितता भएको ठहर गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेलसहित अन्य कर्मचारी र मोवाइल भ्यान आपूर्ति गरेको प्रुडेण्ड मेडिटेक इन्टरनेशनलसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आवश्यक कागजातको आधारमा आरोपितहरुको कसुर पुष्टि नभएको भन्दै विशेष अदालतले २०७९ बैशाख २५ गते सबैलाई उक्त आरोपबाट सफाइ दिएको थियो ।

सबैले सफाई पाएर आ-आफ्नो काममा फर्किसके पनि सोही प्रकरणमा मुछिएको र विशेष अदालतबाट ‘सञ्चालन गर्नु’ भनेर आदेश जारी भएको अवस्थामा भ्यान सञ्चालन गर्ने विषयमा कसैले चासो देखाएका छैनन् ।

प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई महानिर्देशकद्वारा हप्की दप्की

विभागले गत बुधबार आयोजना गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अमर्यादितरुपमा प्रस्तुत हुँदै महानिर्देशक जोशीले पत्रकारमाथि हप्कीदप्कीसमेत गरेकी छन् ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका एक सञ्चारकर्मीले करोडौं मूल्यको मोवाइल भ्यान किन सडाएर राखेको भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले सञ्चारकर्मीमाथि हप्कीदप्की गरेकी थिइन् ।

मोवाइल सञ्चालनको बिषयमा प्रश्न नसोध्न कड्किदै महानिर्देशक जोशीले भनिन्,‘विभागको काम भ्यानमात्रै चलाएर बस्ने होइन, अन्य काम पनि छन् । यो विषयमा कुरै नगर्नुहोस् ।’

त्यो अवस्थालाई सम्हाल्दै विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले विभिन्न कारणले भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको लाचारिपन व्यक्त गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘विशेष अदालतको आदेशलाई अवहेलना हुने गरी करोडौं मूल्य परेको भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विविध कारणहरु छन् ।’