ब्याण्डविथको ४ अर्ब रुपैयाँ नतिर्दा अप्ठ्यारोमा दुई टेलिकम कम्पनी, सेवा सुविधा रोकेर बक्यौता उठाउने नियामकको प्रयास

काठमाडौं । ब्याण्डविथको ४ अर्ब रुपैयाँ नतिर्दा दुईवटा टेलिकम कम्पनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले २१ सय मेगाहर्जको लागि लिएको फ्रिक्वेन्सीको पैसा नतिरेका कारण दुबै टेलिकमको सेवा सुविधा रोकेर बक्यौता उठाउने प्रयास भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौडेलका अनुसार टेलिकम र एनसेल दुबैले करिब १७ वर्ष अगाडि लिएको २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको शुल्क बाँकी राखेका छन् । दुबै सेवाप्रदायकलाई पछि तय गर्ने शर्तमा त्यतिबेला वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ लिएर थ्री सेवाको लागि फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो ।

दुबै सेवाप्रदायकले उक्त फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गरेर थ्रीजी चलाएर नाफासमेत कमाइसके तर ३ वर्ष अगाडि मात्रै तय भएको वार्षिक ३० करोड रुपैयाँको शुल्कमा तिर्न भने चाहेनन् । दुबै सेवाप्रदायकले २४ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएकोले थप ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । अक्सनबाट तय भएको शुल्क नतिरेपछि बक्यौता उठाउन दुबै सेवाप्रदायकको सेवा सुविधा नै रोक्नुपरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता पौडेलले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

एनसेल र एनटीसीले दुबैले २१ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेर विवाद निकालेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

‘दुबैको फ्रिक्वेन्सी फी बाँकी भएकोले यसका सेवा सुविधा पछिल्लो समय रोकेर बक्यौता भुक्तानी गर्न पटक पटक ताकेता भएको छ,’ पौडेलले भने । दुबै सेवाप्रदायकले बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म कुनै सेवा सुविधाको लागि प्राधिकरणले सिफारिश दिन नसक्ने उनले बताए ।

दुबै सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने यस्तो बक्यौता २/२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

‘सुरुमा फ्रिक्वेन्सी दर तय भएको थिएन । त्यतिबेला दुबै सेवाप्रदायकले २४ करोड रुपैयाँ तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिएका थिए । दुबै सेवाप्रदायकले लागि ३ वर्ष अगाडि रेट फिक्स भयो । त्यो पैसा थप गर्नुपर्छ भनेपछि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीले वेवास्था गरेपछि पछिल्लो सयम सेवा सुविधा नै रोक्नुपरेको हो’ उनले भने ।

व्याण्डविथ कटौतीसँगै बक्यौता बाँकी भएको भन्दै प्राधिकरणले सहजीकरण नगरेको टेलिकमका प्रवक्ता किशोरकुमार भट्टले स्वीकार गरे ।

बक्यौता विवादपछि एनसेल र एनटीसी दुबै कम्पनी अदालत गएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध ‍मुद्दा दायर गरेको हो । अदालतबाट निर्णय नभएसम्म बक्यौता भुक्तानी नगर्ने शर्तमा दुबै सेवाप्रदायक छन् ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सेवा नदिँदा एनसलेलले व्याण्डविथ आयात गरेवापत भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनल पीटीईले ३ असारबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ । टाटाले पाउनुपर्ने भुक्तानी निदएसम्म सेवा नदिने भनेकोले एनसेललाई पनि अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको उल्लेख छ ।

एनसेलको पनि टेलिकम सरह नै २१०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बापत २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । उक्त ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कति हुने भन्ने विषयमा भएको विवादका कारण एनसेल र टेलिकम दुबै अदालत गएका हुन् । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी शुल्क पछि तय गरेको र सुरुदेखिकै पैसा पछि तय भएअनुसार मागेकोले दुबै सेवाप्रदायक असन्तुष्ट भएका हुन् ।

अक्सन गरेको भन्दा पहिलाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत अक्सन पछाडिकै दरमा तिर्नुपर्ने गरी तय भएको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी छ । सेवाप्रदायकले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा पनि प्राधिकरणले सहजीकरण नगरी सेवा रोकिने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।