वर्षान्तमा रिकभरीको जोडबल बालुवामा पानी, प्रोभिजन राइट ब्याक गर्न नपाउँदा तनाबमा बैंकर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अन्त्यपछि गरेको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) फिर्ता लिन (राइटब्याक गर्न) नपाएपछि बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट खराब देखिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कर्जा असल बने पनि ६ महिनासम्म प्रोभिजन राइट ब्याक गर्न नपाउने भएपछि बैंकरहरु तनावमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले बिग्रँदै गएको कर्जा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा रिकभरीमा लागेका बैंकहरुको प्रयास बालुवामा पानी झैं हुुने पक्का भएको छ ।

एक बैंकरले भने, ‘केही बैंकहरुले राइटब्याक गर्न नपाउने पिरले गत चैतमा प्रोभिजन थप्नु भएन, हामीलगायत जोजसले प्रोभिजन थप्नु भयो, असार मसान्तमा सबैको नाफा राम्रो देखिने छैन ।’

यतिखेर बैंकहरु धमाधम रिकभरी (कर्जा असुली)मा लागेका छन् । रिकभरी भन्नाले दिएको ऋणमध्ये सकेसम्म बढी रकम उठाउनु बुझिन्छ । कर्जा निष्क्रिय बन्दै जाँदा बैंकहरुले जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) बढाउँदै जानुपर्छ । प्रोभिजन बढाउँदा बैंकको खुद मुनाफासँगै वितरणयोग्य नाफा प्रभावित हुने र पुँजीमा पनि सकस पर्ने भएकाले बैंकहरुको जोडबल रिकभरीमा छ ।

केन्द्रिय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ऋणीले सबै वक्यौता तिरेपनि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ‘कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिनापश्चात् मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।’

अर्थात् निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म किस्ताको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नियमित भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण हुने र यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था पनि ६ महिनासम्म कायम राख्नुपर्ने छ ।

पुस मसान्तयता निर्माण क्षेत्रलगायतको बिग्रँदै गएको कर्जाले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जाको दर बढ्ने, अर्कातर्फ कर्जा असल भइसकेपछि पनि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाउने र नोक्सानी व्यवस्था पनि राइट ब्याक गर्न नपाउने भएपछि बैंकरहरुलाई ब्यालेन्स सिट कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चिन्ता छ ।

एकीकृत निर्देशनको सो माघ १ गतेदेखि लागु भएको थियो । अर्थात् माघ १ गतेभन्दा पछि वक्यौता असुली भएका निष्क्रिय कर्जालाई असार मसान्तसम्म असल वर्गमा जोड्न पाउँदैनन् र चैत मसान्तमा गरेको प्रोभिजन असार महिनामा राइट ब्याक गर्न पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले बैंकको पुराना निष्क्रिय कर्जाको दर यथावतै रहन्छ भने नयाँ निष्क्रिय कर्जा थपिँदै जाँदा कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै जानेछ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.८९ र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.१४ प्रतिशत छ । निष्क्रियलाई तुरुन्तै सक्रियमा गणना गर्न नपाउँदा उनीहरुको कुल निष्क्रिय कर्जाअनुपात ५ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार लक्ष्मी सनराइज बैंकको मात्रै निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दा अर्कातर्फ उनीहरुले प्रोभिजन बढाउनु पर्नेछ भने पुँजीमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ । यसैगरी वितरणयोग्य नाफामा पनि गिरावट आउने देखिन्छ ।

ती बैंकर भन्छन्, ‘कर्जा असुली गरिसक्यौं, ऋणी कालोसूचीबाट पनि हटिसक्यो । तर, उसले ६ महिना नियमित किस्ता तिरेपछि मात्र असल वर्गमा सूचीकृत गर्नुपरेको छ ।’ अर्थात् कोही ऋणीले माघ १ मै भाखा नाघेको वक्यौता तिरेको छ भने उसलाई दिएको कर्जा बैंकले साउन १ गतेमात्र असल कर्जाको सूचीमा राख्न पाउनेछ । असार मसान्तमा कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइँदैन । यो व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जाको दर असार मसान्तका निकै बढेको देखिने ती बैंकरको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाको असर चैत मसान्तकै ब्यालेन्ससिटमा देखिएको थियो, असार मसान्तमा झनै बढी प्रभाव पार्नेछ । अर्थात् वर्षान्तमा आक्रामक रिकभरीमार्फत् ब्यालेन्स सिट राम्रो देखाउने बैंकको प्रयासलाई राष्ट्र बैंकले विफल गरिदिएको छ ।

पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि २३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् भने २ खर्ब ३२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा जोखिम व्यवस्था गरेका छन् । बैंकहरुले चालु आवको ९ महिनामा वाचलिस्टका कर्जा वापत १२ अर्ब र निष्क्रिय कर्जावापत ४७ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ६ महिना किस्ता नियमित भएपछि मात्र असल वर्गमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ ३ गते एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था माघ १ देखि लागु हुने बताएको थियो । प्रोभिजन गरेको रकम फिर्ता गर्न ६ महिना लाग्ने भएकाले पुस र चैत मसान्तमा बैंकहरुले उल्लेख्य मात्रामा प्रोभिजन थप गरेका थिएनन् ।

केही बैंकरका अनुसार असार मसान्तमा रिकभरीको दर राम्रो छ । रिकभरीमा जोड दिएका ती बैंकरले भने, ‘आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदै गएको हो कि के भएर हो, रिकभरी हुँदै गएको छ ।’ उनका अनुसार कर्जा लिनेहरुले नियत भन्दा पनि बाध्यताले कर्जा तिर्न समस्यमा परेका छन् ।

अर्काथरी बैंकर रिकभरीमा निकै सकस परिरहेका बताउँछन् । आर्थिक परिस्थितिसँग बैंकिङ नै असहज भएको भन्दै ती बैंकर राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा कडाइ गरेर अव्यवहारिक नीति लिएको बताउँछन् । ‘त्यसको लजिक बुझ्न सकेका छैनौं,’ अर्का बैंकर भन्छन्, ‘आईएमफले जे भन्यो त्यही गर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सहमति अनुसार नेपालका १० ठूलो बैंकको सम्पत्ति अडिट हुँदैछ । यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले गर्दैछन् ।

आईएमएफले दशकअघि देखि नै नेपालमा एभरग्रिनिङ (हरितीकरण) हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

जानकारका अनुसार नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा कुल कर्जाको ७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ । खुद निष्क्रिय कर्जा पनि साढे २ प्रतिशत नजिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अडिट हुनुअघि केन्द्रिय बैंकले निष्क्रिय कर्जा केही बढी देखाउन खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले हालैमात्र योग्य लेखापरीक्षकबाट प्रस्ताव माग गरेको छ । १० ठूला बैंकको लेखापरिक्षणको नतीजा ६ महिनामा आइसक्नेछ ।

यता नेपाल बैंकर्स संघ भने वक्यौता तिरेको ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा सार्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले कार्यान्वयन पछि धकेल्न माग गरेको हो ।