उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खाद्यान्नको उत्पादन बृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

२१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा शनिबार चिनवनमाआयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धानको उत्पादन बृद्धि गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।

धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिने बताएका छन्।

२१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायत बालीहरूमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त उच्च उत्पादन दिने धानका जातहरूको विकास, तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ ।’

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अवलम्बन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील र प्रभावित उपक्षेत्रमध्ये नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएको उल्लेख गरे।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित सुक्खा–खडेरी, बेमौसमी वर्षा, बाढी–पहिरो, आकस्मिक रोग तथा किराको प्रकोप, तापक्रममा वृद्धिजस्ता नकारात्मक असरहरूमा अनुकूलित हुने धानका जातहरू र उत्पादन प्रविधिहरूको गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन विशेष योजनाका साथ क्रियाशील हुनुपर्छ ।’

धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीन वटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे ।

उनले परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोगमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गरिने बताए।

प्रधानमन्त्रीले ‘जलवायु मैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा सबैको ठोस योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २०७३ मा झापाको बनियानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको (धान खेती) सुपर जोन कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सरकारले सुपर जोन, जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मल र बीउको अभाव नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको जीवनशैली र जनजीविकासँग जोडिएको धान बालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।

‘नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेको छ। उक्त ऐनमार्फत नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ। यसैगरी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा छन्’, उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा मात्र नभएर धानले कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादन तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको भन्दै उनले आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएकोतर्फ भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘परनिर्भरतालाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, सिंचाइ सुविधा र प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी आ।व। २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा मसिना धानको प्रवर्धन तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तारका विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छु’, उनले भनेका छन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायतका बालीहरूमा परेको नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।

शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन् ,’नेपाल सरकारले जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरूको प्रसार, जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त धानका उच्च उत्पादन दिने जातहरूको विकास तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अवलम्बन गराई उत्पादनमा वृद्धि गरी धान चामलको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त छु।’