मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको व्यवस्था र असरबारे यसो भन्छन् बैंकर मनोज ज्ञवाली

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार समीक्षा गर्दै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सवारी कर्जा र असल कर्जाको जोखिम भार घटाउँदै र घरजग्गा खरिद, संस्थापक सेयर बिक्रीमा लचिलो नीति लिएको छ ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले गरेको व्यवस्था र असरलाई यसरी व्याख्या गर्छन्

नेपाल राष्ट्र बैंक ले आब २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा जारी गरेको छ । यसका व्यवस्था र असर निम्नानुसार छन् ।

१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।
असर: केही नपर्ने ।

२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने।
असर: बजारमा भईरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतार चढाब लाई आबस्यक नियमन थप प्रभाबकारी बनाईने अपेक्षा छ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।

असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुंजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुजीकोष व्यवस्थापन गर्न perpetual preference share लाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ, यसले बैंकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुँजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पुजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुलाऊ राहत हुनेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असर: हाल रु २५ लाख भन्दा गायक पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५% थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १००% हुंदा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रीमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाईल व्यबसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैकहरुको पुंजीकोष मा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरुको रु.१२७ अरब कर्जा हायर पर्चेज कर्जा मध्य रु २५ लाख नाथूराम कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।

५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।

असर: शेयर खरिद गर्न पाउने व्यबस्था मा परिवर्तन नभई विक्रि मात्र गर्न दिने व्यबस्थाले शेयर बजारमा Supply बढाउछ । बैकहरुले लगानी बाट बाहिरिने मौक़ा पाउछन तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक हुने देखिदैन।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असर: बैंकिङको असल बर्गको कर्जा रु ४७ खरब हाराहारी छ, यसरी हेर्दा रु २.३ अरब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफ़ामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।

७. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।

असर: यसरी घरकर्जा लाई अझ सहज बनाईयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ । हाल २ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा ३८४ अर्ब र अन्य रियल स्टेटमा ‍२४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह देखिन्छ।

८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोक गरिनेछ।

असर: यस्तो कारोवारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

घर किन्नेप्रति राष्ट्र बैंक लचिलो, यी हुन् मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका महत्वपूर्ण व्यवस्था