राजस्वका नयाँ स्रोत नखोजे नेपाल छिट्टै विकराल समस्यामा फस्छ

सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हैन । तेस्रो खम्बा हुन सहकारी संस्था सहकारीका ७ सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि संविधानबाट ‘तीन खम्बे’ बुँदा हटाउनुपर्छ । सिद्धान्त, मूल्य मान्यता अनुसार नचल्ने सहकारी नै हो । आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्थमन्त्रीले कठोर बनेर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन आवश्यक छ । मन्त्री अलि कठोर हुने बेला पनि यही हो ।

संविधानले भनेको समाजवाद, राजनीतिक दलहरुले भनेको विभिन्न वाद के हो ? यो कुरा नारामा मात्रै सीमित नभएर यसलाई वस्तुगत रुपमा बुझ्नुपर्छ र व्याख्या गर्नुपर्छ । यो बहसको गहिराइमा पुगेपछि मात्रै देशको अर्थतन्त्रको आकार बन्नसक्छ । यस्ता विषयमा मौखिक रुपमा भनेर मात्रै पुग्दैन । त्यसलाई व्यवहारमा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

हरेक वर्ष उत्पादकत्व बढाउँछौं भनिएको हुन्छ । तर, कुन क्षेत्रमा कति बढाउने हो भने निर्धारण गरिएको छैन । रोजगारी बढाउने कुरा गरिरहेका छौं हामी । यो क्षेत्रबाट यसरी यसरी बढाउने हो भनेर कहिल्यै पनि भनेका छैनौं । हामीले हाम्रो संविधान वृद्धिमुखी छ कि छैन त्यसलाई हेर्न आवश्यक छ । अहिले सहकारीको समस्या भनिरहेका छौं । त्यो सहकारीको समस्या कहिले समाधान हुने हो ? यसलाई संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानेको छ । त्यसो भएको छ कि छैन ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

अहिले प्रमुख रुपमा समस्या देखिएको ‘गभर्नेन्स’ नै हो । जहाँ सरकारले ध्यान दिइराखेको छैन । एक मात्रै क्षेत्र नभएर सबै क्षेत्रमा कर्पोरेट गभर्नेन्स, मार्केट गभर्नेन्स, इन्भेष्टमेन्ट गभर्नेन्स, गभर्मेन्ट गभर्नेन्समा समस्या छ । गभर्नेन्सका यी चार वटा क्षेत्र हेरियो भने थाहा हुन्छ कि, अहिले सरकारले जनताबाट विश्वास पाएको छ कि छैन भनेर ।

हामीले राजस्वका दरमा धेरै समयदेखि कुरा गरिरहेका छौं । तर राजस्वको नयाँ स्रोत नै खोजिएको छैन । अब पनि राजस्वको नयाँ स्रोत नखोज्ने हो भने आगामी दुई, चार वर्षमा हामी विकराल समस्यामा फस्छौं । राजस्वका नयाँ स्रोत खोज्न अहिलेका अर्थमन्त्री (वर्षमान पुन)ले ठूलो हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यसका साथै भन्सार राजस्व घट्यो भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ । यदि भन्सार राजस्व घटेको हो भने त्यसले धेरैतिर असर पर्छ । राजस्व बढ्ने छाँटकाँट कतैबाट पनि छैन । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेको छ । बैंकबाट कर्जा गएको छैन । कर्जा गए पनि त्यसको साँवा ब्याज उठ्न सकिरहेको छैन भनिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनिएको छ । बजारमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनिएको छ । जुन चिन्ताको विषय हो । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋण थेगिनसक्नु छ । अबको तीन, चार वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण कति पुग्ने हो यसमा हामीले अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ ।

यसैगरी, कृषि प्रणालीलाई पनि सच्याउने बेला भएको छ । यतिसम्म कि, स्थानीय सरकारलाई खेती गर्ने जमिन कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन । २,५,७ रोपनी जग्गामा खेती गरेर व्यवसायिक खेती हुन सक्दैन । त्यसका लागि भू उपयोग नीति चाहिन्छ । तर त्यस्ता नीति संघीय संरचनामा आधारित हुनुपर्छ ।

हरेक वर्ष आउने पर्यटकहरुको गुणस्तरमा ध्यान दिने बेला भएको छ । हिजोसम्म दैनिक ४८ डलर खर्च गर्ने पर्यटक १५ दिन बस्ने गरेका थिए । अहिले ४० डलर खर्च गरेर १३ दिन बस्ने गरेका छन् । तर हामी नेपालमा यति पर्यटक आए भनेर भन्छौं । कति आए भन्दा पनि कति खर्च गरे भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । संख्या बढी हुँदाहुँदै धेरै खर्च गर्ने पर्यटकलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । खर्च घटाउने पर्यटकलाई बरु बढावा दिनु जरुरी छैन । पर्यटनका विषयमा हामीलाई अब केही न केही नयाँ चाहिन्छ ।

हाईड्रोपावरको क्षेत्रमा सबैको ध्यान गएको छ । नेपालमा हिमालको हिउँ सुक्यो भने पानी पनि सुक्छ । पानी सुक्यो भने त्यसको असर सिधै पर्ने भनेको हाईड्रोपावर कम्पनीमा हो । हिमालको हिउँ सुकेको भोलिपल्ट हाम्रा हाईड्रो खाली हुन्छन् । यसमा हामी कति सचेत हुन सकेका छौं ? ध्यान दिने बेला आएको छ ।

हाम्रो देशमा हाम्रो भन्ने नै केही पनि छैन । देशमा कतै एउटा पनि आईटी पार्क छैन । विश्व समुदाय एआईको कुरा गरिराखेको छ । हाम्रोमा एउटा पनि आईटी पार्क छैन । जहाँ एउटा आईटी पार्क होस् । त्यहाँ उपभोग हुने कुनै पनि वस्तुको पैसा लिन्न भन्न सकियोस् । विभिन्न सहरमा विभिन्न खालका फरक फरक पार्क बनाउन सक्नुपर्छ । ताकि सबैको केही न केही मौलिक होस् । यसमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा केही हिम्मत गर्न आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो देशमा केही वस्तु उत्पादन भयो भने पनि त्यसले बजार पाउन सक्दैन । बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्रमा नै समस्या छ । यसबीचमा हामीले लगानीका उपकरण पनि खोजेनौं । हामीले ब्लेन्डेड फाइनान्स, भेन्चर क्यापिटल, इम्प्याक्ट फण्डलाई पनि ध्यान दिन सकेका छैनौं । ब्याजदरको विषय बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ । नेपालको निजी क्षेत्र किन हामीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा चाहियो भन्न सक्दैन ? हामीले किन करलाई प्रोग्रेसिभ बनाउन सकेनौं । शत प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुने उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने, ४० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिशतमा कर्जा दिने भनेर भन्न किन नसक्ने ?

गाउँका साना तथा मझौला उद्योगले २० प्रतिशतमा कर्जा पाउने गरेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले दृढ भएर निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले माइक्रोफाइनान्सलाई एकै पटक सबैलाई खारेजी गर्नुपर्छ । यसले दूरगामी असर पार्छ । हिजो एक्सिस टु फाइनान्सका लागि चाहिएको होला । अब त्यो अवधारणा चाहिएको छैन ।

सहकारीलाई संविधानले नै अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेको छ । सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हैन । तेस्रो खम्बा हुन सहकारी संस्था सहकारीको ७ सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । सहकारीका सिद्धान्त अनुसार नचले पनि संविधानले तेस्रो खम्बा भनिरहनु पर्दैन । संविधान संशोधन गरेर भए पनि संविधानबाट तीन खम्बे भन्ने बुँदा हटाउनुपर्छ । सिद्धान्त, मूल्य मान्यता अनुसार नचल्ने सहकारी नै हो । त्यो निजी क्षेत्रको एउटा हिस्सा मात्रै हो । त्यसैले तत्कालै संविधान संशोधन गरेर त्यो शब्द हटाउनु पर्छ ।

अहिलेसम्म १२ देखि १३ लाख मानिसले मात्रै आयकर तिर्ने गरेका छौं । त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बढी छन् । नेपालमा विद्यार्थीको नामबाट अनौपचारिक रुपमा धेरै नै पैसा बाहिर गएको छ । त्यसलाई रोक्न नसके पनि करको दायरामा ल्याउनै पर्छ । हामी संघीय संरचनामा गएका छौं । स्थानीय तह के गर्दैछन् ? प्रदेशको क्षमता कस्तो छ हेर्ने बेला भइसकेको छ । सरकारले आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्थमन्त्रीले कठोर बनेर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन आवश्यक छ । मन्त्री अलि कठोर हुने बेला पनि यही हो ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउन्ड टेबलमा प्रा. डा. अच्युत बाग्लेले दिएको मन्तव्य)