लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्तासँग ३ आयोजनाको पीडीए गर्ने तयारी

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनमा ३ वटा आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तयारी भएको छ । एउटा आयोजनासँग पीआईए हुने भएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले चीन नेपाल मैत्री ‍औद्योगिक पार्क, अप्पर मर्स्याङदी -२ जलविद्युत् आयोजना, २५० मेगावाटको ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनासंग पीडीए गर्न लागेको हो । डाबर नेपालसंग पीआईए गर्न लागेको हो ।

औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौता गर्न लागिएको हो ।  ३२७ मेगावाटको अप्पर मर्स्याङदी-२ जलविद्युत् आयोजना बुटवल पावर कम्पनीसंग मिलेर तीन चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका हुन् । यो आयोजनामा सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र  कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत सेयर हुनेछ । मनाङमा पहिचान भएको यो आयोजना अर्ध-जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो । जसको विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ ।

२५० मेगावाटको सोलारको आयोजना हङकङको कम्पनीसंग सम्झौता गर्न लागिएको छ । आयोजना कोहलपुर र बाङगंगामा निर्माण हुनेछ । यो ब्याट्री स्टोरेज सोलार आयोजना हो ।  स्टोरेज क्षमता ४० मेगावाट हुनेछ । सोलारका आयोजनाहरु नेपालमा भृएपनि स्टोरेज प्रकृतिको निर्माण हुन सकेको छैन । डाबर नेपालले क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादनमा विविधीकरणका लागि सम्झौता गर्न लागेको हो ।

लगानी बोर्डको कार्यालयको एक अधिकारी अनुसार बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा ४ आयोजनासंग सम्झौताको अन्तिम तयारी भएको हो । ‘हामीले अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं । सम्भवत: सम्झौता हुनेछ,’ उनले भने, ‘अरु केहि आयोजना थपिन पनि सक्नेछन् । छलफलकै क्रममा छन ।’

उनका अनुसार लगानी बोर्डको कार्यालयमा १३३ वटा आयोजना लगानी सम्मेलनमा सो-केस गर्ने प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । तर कुन कुन आयोजना सो-केस गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।

‘प्रारम्भिक रुपमा १३३ आयोजनाको लिष्ट तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘छलफल चलिरहेकाले केहि थपघट हुने सक्ने सम्भावना छ ।’

२१ वटा आयोजनाको आशयपत्र मागिने भएको छ । २७ वटा आयोजनामा लगानी खोजिनेछ । १८ वटा आयोजना निजी लगानी खोजिनेछ । निजी क्षेत्रका ८ वटा आयोजनाहरु प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । स्थानीय तहका ४ वटा र अन्य ९ वटा आयोजनाहरु प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । ३७ आयोजना विचाराधीन छद्द ।

अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा लगानी खोजिदै

लगानी खोजिएकामध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु रहेका छन ।  सरकारले निर्माण अघि बढाउने २७ वटा आयोजनाका लागि लगानी खोज्न आयोजना सो-केस गर्दैछ ।

७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी खोजिदैछ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी(एचआईडीसीइएल)ले अध्ययन गरेको हो । विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो । उसले निर्माण अघि बढाउन लगानी खोजेको हो ।

किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको समेत लगानी खोजिएको छ। यो चिनियाँ सीमा नजिकको आयोजना हो । पावर चाइनाले निर्माणका लागि प्रस्ताव नै पेस गरिसकेको छ । यो जलविद्युत् आयोजना पिकिङ रन अफ दि रिभर (अर्ध-जलाशय) प्रकृतिको हो । आयोजना संखुवासभाको भोट खोला गाउँपालिका-२ मा निर्माण हुनेछ । ९३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीमा लगानी खोजिदैछ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको यो आयोजना निर्माणका लागि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१०६१ मेगावाटको अप्पर अरुण बिश्व बैंकको लगानीमा निर्माण अघि बढाउने तयारी छ । असारसम्म फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) गर्ने तयारी छ । यो विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिकताको आयोजना पनि हो । बेतन कर्णाली कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण अघि बढाउन लागेको आयोजना हो ।

सुनकोसी-३ जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग लाइसेन्स छ । बंगलादेशले यो आयोजना निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ । बंगलादेशी टोलीले साइटको निरीक्षण समेत गरिसकेको छ । नेपाल-बंगलादेशबीचको पछिल्लो सचिवस्तरीय बैठकमा सयुक्त कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने सम्झौता भएको छ ।

२१० मेगावाटको चैनपुर सेतीमा पनि लगानी खोजिँदैछ । यो प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका आयोजना हो ।

लमही-छिन्चु-दोधारा-न्यु अत्तरिया ४०० केभी प्रसारणलाइन, टिङला हब-न्यु खिम्ती-सुनकोसी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइन, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारणलाइन, दमौली-कुश्मा-बाफिकोट ४०० केभी प्रसारणलाइनमा लगानी खोजिदैछ ।

७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला, २२० केभीको तमोर-ढुंगेसाँघु प्रसारणलाइन, ४०० केभी अरुण करिडोर, ४१७ मेगावाट नलगाड, १२० मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ५४ मेगावाटको मकाली सेती क्यासकेड अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्उत आयोजना ७२ मेगावाटको सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले लगानी खोजेको छ ।