बुढीगण्डकीलाई भीजीएफ दिन अर्थ मन्त्रालयको रेड सिग्नल-‘भीजीएफ नपाए आयोजना नै सम्भव हुँदैन’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भयाविलिटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएपछि लगानीको मोडालिटी नै अन्योलमा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भीजीएफ पनि ऋण लगानी जस्तै हुनुपर्ने बताएपछि १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ‘फाइनान्सियल्ली फिजिवल’ नहुने भएको छ ।

‘हामीले भीजीएफ सहितको प्रस्ताव पठाएका थियौं । उनीहरुले भीजीएफविनाको विकल्प पनि राख्न आग्रह गरे । त्यहि अनुसार गर्‍यौं, ‘ ऊर्जा मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘उनीहरु भीजीएफलाई ऋण मान्नुपर्छ भने जस्तो गर्छन् । यसरी आयोजना बनाउन सकिँदैन ।’ उनले त्यसरी आयोजना बनाउँदै लगानीकर्ताले प्रतिफल नै पाउन नसक्ने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटी तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले भीजीएफबिना प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएको हो ।

‘आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्वपुँजीको आकार र अनुमानित वित्तीय सूचकका आधारमा स्वपुँजी जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ । साथै कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५:२५ वा ८०:२० कायम गर्दा व्यावसायिक कर्जाको आकार र कर्जा फिर्ता भूक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने नगद प्रवाह लाई दृष्टिगत गर्दा लगानी जुटाउन निकै कठिन पर्ने देखिन्छ, ‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ निर्माण लागत र अवधि वृद्दिको सम्वेदनशिलता समतेको विश्लेषणका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने व्यावसायिक कर्जा तथा सेयर लगानीका लागि बैंक वित्तीय संस्था एवं अन्य सार्वजनिक निकायहरुलाई लगानीको निर्णय गर्न सहज देखिँदैन ।’

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भीजीएफ दिँदा कर्जा र स्वपुँजी अनुपात ७०:३० प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकारबाट भीजीएफ ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्नेछ । यो ८ वर्षको निर्माण अवधिभरमा दिनुपर्ने रकम हो । जलाशययुक्त आयोजना अत्यन्त महँगो हुने गरेका कारण भीजीएफबिना वित्तीय रुपमा निर्माण अत्यन्त कठिन हुन्छ । निर्माण भए पनि त्यसले महँगो लागतका कारण सर्वसाधरण लगानीकर्तालाइ प्रतिफल दिन सक्दैन ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसहित ) ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

कुल कर्जा २ अर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चाहिनेछ । जसमा नेपाल सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लिइने छ । कुल स्वपुँजी लगानी ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी (५१ प्रतिशत) ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वँपुजी लगानी (२० प्रतिशत) १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको स्वँपुजी लगानी (९ प्रतिशत) ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सर्वसाधरणको स्वँपुजी लगानी (१० प्रतिशत) ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, आयोजना प्रभावित बासिन्दा (१० प्रतिशत) ९.२२ अर्ब रुपैयाँ, बैक, वित्तिय संस्था लगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानी ८६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

सरकारको कुल लगानी भीजीएफ बाहेक १ खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारले भीजीएफ सहित २ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज र भीजीएफ समेत ३ अर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

यो आयोजनाले प्रस्तावित मोडालिटी अनुसार सर्वसाधरणका लागि १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आइपिओ ल्याउनेछ । तर भीजीएफविना आयोजना सर्वसाधरण लगानीकर्ता प्रतिफल नै नपाउने भन्दै आयोजना निर्माण लैजान नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘माथिल्लो तामाकोसीकोभन्दा खराब अवस्था हुन्छ । आयोजना निर्माण भए पनि सर्वसाधरणको लगानी डुब्छ,’ उनले भने, ‘ जनता डुबाउने आयोजना बनाउनु हुँदैन ।’

उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत ब्रिफ्रिङ गर्न लागिएको बताए ।

प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना गोरखा र धादिङ भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुनेछ । जसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना विकास जिम्मा दिइएको थियो । सरकारले कम्पनीसँगको स्वामित्व खोसेर आफैंले निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनी दर्ता गरेर कार्यालय राखेको एक वर्षमा पनि लगानीको मोडालिटी टुंगिन सकेको छैन ।

नेपालमा कुलेखानी (१०० मेगावाट ) बाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छैनन् । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना छन् । सोही कारण हिउँदमा उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । ३००० मेगावाट जडित क्षमता पुगेको भए पनि हिउँदको १५०० मेगवाटको माग पूरा गर्न आयात गर्नुपर्छ ।

अहिले भारतबाट करिब ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गरेर व्यवस्थापन भइरहेको छ । १००० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरेसम्म नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।