भत्केको कृषि क्षेत्र सपार्न सक्लिन् त ज्वालाकुमारीले ? यस्ता छन् चुनौतीका चाङ

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालको कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । एउटा समस्याको समाधान हुन नपाउँदै अर्को समस्या क्रमिक रुपमा थपिँदै जाँदा यो मन्त्रालय अहिले समस्याको भूमरीमा फसेको छ ।

पछिल्लो समयमा गठन भएको चार दलीय (माओवादी–एमाले–रास्वपा र एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनबाट कृषि मन्त्रालयको भाग पाउने नेकपा एमालेबाट कृषि मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएकी ज्वालाकुमारी साहलाई सहज रुपमा मन्त्रालयलाई थितिमा ल्याउन सहज हुने छैन, किनभने समस्याका चुनौतीका चाङ अत्याधिक छन् ।

पछिल्लो समयमा कृषिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा दुग्ध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी विषय निक्कै उठेको छ । सडकदेखि सदनसम्म यो बिषयले महत्व पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्तरमा समेत २ देखि ३ पटकसम्म छलफल भएपनि यो बिषयले निकास पाएको अवस्था छैन ।

सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले पछिल्लो ३ महिनादेखि ५ महिनासम्मको दूध खरिद गरेवापत किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार डीडीसीले डेढ अर्ब र निजी क्षेत्रले साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्थामा डेरीहरुले अहिले दूध खरिद गर्ने परिमाणमा कटौती गर्दा किसानले उत्पादन गरेको दूध बजार नपाउँदा विभिन्न सहरको सडकमा पोखिन थालेको छ ।

निवर्तमान कृषि मन्त्री वेदुराम भुसालले प्रभावकारी रुपमा भूमिका खेल्न नसक्दा किसानहरुले दूध वापतको रकम कहिले भुक्तानी पाउने हो, त्यो अनिश्चित बनेको छ ।

ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नेपालको दुग्ध क्षेत्र पछिल्लो समयमा धरासायी बन्दै गएको छ । यो किसानको पाटोमा सिर्जना भएको समस्याको रुपमा देखापरेको छ भने डेरी उद्योगको पाटोमा पनि अर्को ठूलो चुनौती खडा भएको छ, त्यो हो दूध र दुग्धजन्य पदार्थले बजार नपाउनु ।

खपत दर उल्लेख्य परिमाणमा घट्दा पछिल्लो समयमा सरकारी डीडीसी र निजी क्षेत्रको डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध, बटर, छुर्पी, ह्वल मिल्क पाउडर र चीज गोदाममा थन्किएको छ। यस्ता पदार्थ बिक्री नहुँदा उद्योगीलाई रनिङ्ग क्यापिटलको अभाव हुँदा किसानलाई दूधको भुक्तानी गर्न असहज भएको छ ।

अर्कोतर्फ बजारमा बिक्री हुन नसकेको दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातको लागि पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

दुग्धजन्य क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले यो क्षेत्रलाई कोभिड क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई ठड्याउन उपलब्ध गराएको पुनरकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारीलाई पनि अहिले दुग्ध क्षेत्रसम्बन्धि किसान, उद्योग, बैंक ऋण र निर्यातसम्बन्धी ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता बिषयमा प्रधानमन्त्री तहसम्म विभिन्न पटक छलफल भएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

यस्तै दोश्रो ठूलो चुनौतीको रुपमा पछिल्लो समयमा मासुजन्य उत्पादन क्षेत्रमा देखापरेको छ । २०७९ जेठ २ गते नेपालमा पहिलो पटक आउट ब्रेक भएको अफ्रिकन स्वाइन फ्लुको महामारी अहिले फेरी विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ ।

यो महामारीले मुख्यगरी नेपालको बंगुर, सुंगुर र बँदेल क्षेत्र प्रभाव पारेको छ । यो रोग सरुवा रोग भएको र हालसम्म विश्वभरमै कुनै औषधी नभएकाले नियन्त्रण गर्न निक्कै कठिनाई भएको छ । हालसम्म यो रोगबाट प्रभावित भएर करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको बंगुर मारिएका छन् । मासु उत्पादनमा बंगुरले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

मासु उत्पादन र दूध उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भैसी र गाईबस्तुतर्फ पनि पछिल्लो समयमा फैलिएको महामारी रोग लम्पी स्किन रोगबाट ७७ जिल्लाका भैंसी र गाई प्रभावित भएका थिए ।

यो रोगबाट ५२ हजार ५४८ वटा गाई, भैसी, गोरु, राँगा, बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडी मरेका थिए । तर, क्षति व्यहोरेका किसानलाई ६५ करोड रुपैयाँ हालसम्म मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सकेको छैन् ।

एकातिर उत्पादनमा जोड दिन प्रेरणा दिने सरकारले अर्कोतर्फ भवितव्य महामारी रोगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, समयमा औषधी उपलब्ध गराउन नसक्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्धतामा समेत ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले किसान कृषिबाट विस्तारै विमुख हुँदै गएका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतकै कृषि सामग्री कम्पनी पनि यतिखेर विवादमा तानिएको छ । आफै निमित्त प्रवन्ध सञ्चालक रहेर आफुअनुकुल कार्यविधि बनाएको र उक्त कार्यविधीअनुसार पदपूर्ति समितिमा समेत आफै सदस्य बनेर पहुँचको आधारमा प्रवन्ध सञ्चालकको रुपमा नियुक्त भएका र हालै उच्च अदालतको आदेशबाट उक्त पदबाट हटाइएको अधिकारीको बिषयले कृषि सामग्री कम्पनी निक्कै विवादमा परेको छ ।

यो बिषयलाई पारदर्शी रुपमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न उनको लागि चुनौतीको बिषय हुन सक्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा धरासायी बनेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्र्पधा गराउन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न उनी खरो उत्रन सक्छिन् वा सक्दिनन्, त्यो आगामी दिनले पुष्टि गर्ला ।

पछिल्लो समयमा समयावधी समाप्त भएर खाली भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा पनि विज्ञता हासिल गरेका र ति दुबै क्षेत्रलाई हाँक्न सक्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्नु उनको लागि अर्को चुनौतिको बिषय हो ।

कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई राजनीतिक भर्ना केन्द्रबाट मुक्त गरी मुलुकलाई चाहिएको कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी नयाँ विकासलाई अघि ल्याउन पनि उनको लागि त्यति सहज हुनेछैन ।

संघीयतापछि जर्जर बनेको कृषि क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने सवाल पनि कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारीलाई फलामे च्यूरा सावित हुने विज्ञहरुको टिप्पणी छ । संघीयतापछि अन्य मन्त्रालयले पुनः संरचना गरे पनि कृषि मन्त्रालयले हालसम्म यो गरेको छैन ।

यसपछि अर्को ठूलो चुनौती भनेको कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा कृषि उपजको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ । अहिले वार्षिकरुपमा करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न कृषिजन्य वस्तु नेपालमा आयात भइरहेका छन् ।

करिब ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएपनि नेपाल पछिल्लो समयमा पूर्ण रुपमा आयातमुखि कृषितन्त्र अंगाल्दै आएको छ । यो महत्वपूर्ण विषय कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारीका लागि अझै ठूलो चुनौती तथा अवसरको रुपमा देखा पर्नेछ ।

कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारीलाई चुनौती दिने अर्को विषय हो, रसायनिक मल । बर्षे धानवालीको सिजन आउनै लागेको छ । अहिलेदेखि पर्याप्त बजेटको व्यस्थापन, पारदर्शी ठेक्का प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्थापनको सबालमा उनले गृहकार्य गरिनन भने उनको कृषिको यो कार्यकाल त्यति सुखद मानिने छैन ।

कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी सामु कर्मचारी प्रशासनलाई पनि राइट म्यान राइन प्लेसमा राख्न ठूलो चुनौती खडा हुन सक्छ । विगतमा राजनीतिक भागवण्डामा कृषि मन्त्रालय सम्हालेका कृषि मन्त्रीहरुले नियम मिचेर आफ्ना मान्छेलाई राइट प्लेसमा पदस्थापना गर्दा त्यसको मार समग्र कृषि क्षेत्रले व्यहोरिरहेको छ ।

यो बिषयमा गम्भिर भएर बिज्ञताको आधारमा राइट म्यानलाई राइट प्लेसमा पदस्थापना गरी पारदर्शी र चुस्त रुपमा मन्त्रालयलाई हाँक्न सकेको खण्डमा उनी सफल मानिन्छन् ।

नीतिगतरुपमा प्रतिफल दिन नसक्ने कर्मचारीलाई नसिहत दिएर हौसला दिएर काम गर्न लगाउनु पनि अर्को समस्या पनि उनी सामू खडा भएको छ ।