लगानी सम्मेलन अगावै कोरियासँग टिफा गर्ने गृहकार्य, थप मुलुकसँग बिप्पा गर्ने मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत अत्यधिक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ ।

यसैक्रममा सरकारले दक्षिण कोरियासँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता (टिफा) गर्ने तयारी गरेको हो । लगानी सम्मेलन अघि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दक्षिण कोरियासँग टिफा गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा द्विपक्षीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र तिवारीका अनुसार दक्षिण कोरियासँग टिफा गर्न दुई मुलुकबीच प्राविधिक बिषयमा छलफल गरी सुझावहरु आदान प्रदान गर्ने काम तीन चार चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘दक्षिण कोरियासँग पनि हाम्रो ठूलो द्विपक्षीय कारोबार छ, कोरियाले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा जनाइरहेको हुँदा द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको लागि त्यो मुलुकसँग पनि टिफा गर्न गृहकार्य गरेका छौं,’ तिवारीले भने, ‘आउँदो लगानी सम्मेलन अगावै कोरियासँग पनि टिफा सम्पन्न होस् भन्ने चाहेका छौं, प्राविधिक बिषयहरुमा दुई मुलुकबीच जति चाँडो सहमति हुन्छ, त्यति नै चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो ।’

दक्षिण कोरियासँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापारिक कारोबार अहिले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दक्षिण कोरियाबाट ७ अर्ब ४ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु आयात हुँदा उक्त अवधीमा ३० करोड २२ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको मात्रै नेपाली उत्पादन निर्यात भएको थियो । दक्षिण कोरियासँग २०७९/८० मा नेपालले ६ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।

तर पनि लगानी भित्र्याउने सवालमा दक्षिण कोरिया उपयुक्त मुलुक भएको मन्त्रालयको भनाई छ । उनका अनुसार द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको सवालमा यो एकप्रकारको फ्रेमवर्क सम्झौता हो ।

टिफा सम्झौतापछि द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको लागि पहिलो चरणको ढोका खुला हुने मन्त्रालयको आंकलन छ । टिफाको सहयोगमा दुवै मुलुकबीच व्यापार र लगानीको बिषयमा उत्पन्न हुने समस्यालाई सहकार्य र साझेदारीको माध्यमबाट समाधान गर्ने काम हुन्छ ।

हालसम्म सन् २०११ मा अमेरिकासँग, २०१८ मा म्यानमारसँग, २०१९ मा कम्वोडियासँग टिफा सम्झौता भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको वेलामा २०२४ को जनवरीमा अष्ट्रेलियासँग पनि टिफामा हस्ताक्षर भएको सहसचिव तिवारीले जानकारी दिए ।

तिवारीका अनुसार ती दुवै मुलुकबीचको लगानी र व्यापारलाई दुवै मुलुकले प्रवद्र्धन गरी दीर्घकालिन रुपमा विकास र आर्थिक उत्थानलाई सहज वातावरण बनाउने अष्ट्रेलियासँग भएको टिफामा उल्लेख छ ।

त्यसको लागि छलफलको स्थायी संरचनाका रुपमा अष्ट्रेलिया–नेपाल संयुक्त लगानी समिति गठन गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएको तिवारीले जानकारी दिए । समितिमा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्यक्षता गर्नेछ भने अष्ट्रेलियाका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा व्यापार विभागले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

द्विपक्षीय व्यापारको दृष्टिकोणले अष्ट्रेलिया आठौं नम्बरमा पर्छ । भन्सार विभागको तथ्याँकअनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा उक्त मुलुकबाट नेपालमा १८ अर्ब ६० करोड १२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको विभिन्न वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट १६ अर्ब ९८ करोड ७२ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा सहेर १ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु अष्ट्रेलिया निर्यात भएको थियो ।

आगामी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । ‘स्तरोन्नतिपछि नेपालले अल्पविकसित मुलुकको रुपमा हालसम्म पाउँदै आएको भन्साररहित र कोटारहित सुविधा गुमाउने अवस्थामा पुग्नेछ,’ तिवारीले भने, ‘यस्तो अवस्था आयो भने नेपालले ड्युटी फ्री–कोटा फ्री सुविधाको निरन्तरता खोज्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वार्ताको ढोका पनि यो टिफा सम्झौताले खोलेको छ ।’

द्विपक्षीय व्यापारको सवालमा टिफा भएका मुलुकमध्ये हालसम्म अमेरिकासँग र कम्बोडियासँग नेपालको व्यापार नाफामा गएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख ९६ हजार रुपैयाँको विभिन्न वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट १९ अर्ब ५७ करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात भएको थियो ।

यस्तै कम्बोडियाबाट नेपालमा ७ करोड ४९ लाख ३३ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १२ करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात भएको थियो ।

टिफा भएको मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढि व्यापार घाटा म्यानमारसँग भएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक बर्षमा म्यानमारबाट ९४ करोड ४७ लाख २८ हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट १६ करोड १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु मात्र निर्यात भएको थियो । म्यानमारसँग नेपालको ब्यापार घाटा ७८ करोड २८ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ ।

नेपालले टिफा भएका मुलकसँग ब्यापार बढाउन सकेको छैन । पूर्व सहसचिव रवी सैंजुले द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको क्षेत्रमा मार्ग प्रसस्त गर्ने उद्देश्यले गरिने यस्ता टिफा र विप्पालगायतका सम्झौता पछिल्लो समयमा नामको लागि मात्रै गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म टिफा भएकै मुलुकसँग लगानी र व्यापारको सबालमा खासै प्रगति गर्न सकिएको छैन, सम्झौता पश्चात् त्यसको उपादेयता प्राप्तीको लागि गर्ने हो,’ सैंजुले भने, ‘तर पछिल्लो समय लहडमा नामको लागि टिफा गर्ने गरिएको अनुभूति हुन थालेको छ । यो बिषयमा सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्न आवश्यक छ ।’

अहिलेसम्म कुन मुलुक कुन सम्झौता सम्पन्न

पूर्वसहसचिव सैंजुअनुसार हालसम्म नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौता (ट्रेड ट्रीटी), पारवहन सम्झौता (ट्रान्जिट ट्रीटी), अनाधिकृत रुपमा हुने व्यापारसम्बन्धी सम्झौता, बंगलादेशसँग व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता र पारवहन सम्झौता भएको छ ।

यस्तै चीनसँग व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता, यातायात पारवहन सम्झौता र यातायात पारवहन प्रोटोकलसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

यसबाहेक वुल्गेरिया, पूर्व चेकोस्लोभाकिया र रोमानियासँग व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ भने इजिप्ट, मंगोलिया, पाकिस्तान, पोलाण्ड, श्रीलंका, युगोस्लाभियासँग व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी नेपालले बेलायतसँग मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेन्टसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।

थप पाँच मुलुकसँग बिप्पा गर्ने तयारी

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रालयले थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने तयारी गरेको छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका उपसचिब बिमलप्रसाद बरालले पाइपलाइनमा भएका मुलुकहरुसँग बिप्पा सम्झौता गरी ति मुलुकहरुबाट लगानी भित्र्याउन मन्त्रालय अहिले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।

‘लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन अहिले देखिएका कानूनी समस्याहरु सुधार गर्न लागेका छौं,’ क्लिकमाण्डुसँग वरालले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले लगानी सम्मेलन अगावै आवश्यक ऐन, रणनीति, नियमावली, कार्यविधिलगायतमा सुधारको काम गरिरहेका छ ।

यसै क्रममा बिप्पा सम्झौताका लागि हामीसँग स्टाण्डर्ड थिएन, अहिले समयसापेक्ष द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए-वाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रीमेन्ट) सम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा समेटिएको मस्यौदा (स्टाण्डर्ड फम्याट) तयार गरि स्वीकृतको लागि ३ साताअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव गरेका थियौं । आशा गरौं लगानी सम्मेलन अघि नै यो स्टाण्डर्ड स्वीकृत भएर आउनेछ ।’

यो स्टाण्डर्ड स्वीकृत भएर आएपछि पाइपलाइनमा रहेका मुलुकहरु कतार, युएई, चीन, भारत र बंगलादेशसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्ने बरालले जानकारी दिए । पाइपलाइनमा रहेका मुलुकसँग बिप्पा सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत मस्यौदाहरु दर्जनौंपटक आदान प्रदानसमेत भइसकेको छ ।

उनका अनुसार हालसम्म फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, फिनल्याण्ड र मरिसससँग यस्तो सम्झौता भएको छ ।

नेपालले २०४० सालमा सबैभन्दा पहिले फ्रान्ससँग बिप्पा सम्झौता गरेको थियो । २०४३ मा जर्मनीसँग, २०४९ मा बेलायतसँग २०५६ मा मरिसस, २०६५ मा फिनल्याण्ड र २०६८ मा भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको थियो ।

‘यहि स्टाण्डर्डको आधारमा बिप्पा सम्झौता हुनेछ,’ बरालले भने, ‘सम्झौता गर्ने बेलामा दुई मुलुकबीच छलफलको क्रममा यो स्टाण्डर्डको केही प्रावधान हेरफेर हुनसक्ला तर आधार भने यही स्टाण्डर्डलाई लिएर सम्झौता हुने हो ।’

पूर्व सहसचिव सैंजुका अनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न प्रकारका द्विपक्षीय सम्झौता गरेर मात्रै हुँदैन । विगत ४० बर्षअघि फ्रान्सबाट के कति परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, लगानी भित्र्याउन कुन कुन नीति बाधक छन् लगायतका बिषयमा गहन रुपमा बिश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, दीर्घकालिन लगानीमैत्री कानुन नबन्दासम्म सम्झौता गरेकै भरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्न,’ सैंजुले भने ।

सरकार भने आगामी बैशाख १६–१७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन अगावै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अहिले भएका विभिन्न ऐन, रणनीति, नियमावली, कार्यविधिलगायतमा समय सापेक्ष सुधारको कामलाई तिव्रता दिएको बताउँछ ।

थप के के सुधार हुँदैछ ?

यसबाहेक नेपालले वहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार संयन्त्र (विश्व व्यापार संगठन र साफ्टालगायत) मा व्यापारजन्य सुविधाको निरन्तरताको लागि विश्व व्यापार संगठनमा पहल गरिरहेको छ ।

यस्तै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाउन र वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरि ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण बनाउन द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि व्यापार क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न सहज संक्रमण रणनीति (व्यापार क्षेत्र) को मस्यांदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।