हिमालमाथि एनएमएको पाँच दशकदेखिको रजाइँ खोसियो, आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने

काठमाडौं । हिमालमाथि नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को ५ दशकदेखिको रजाइँ खोसिएको छ । ५१ वर्षदेखि हिमालको रोयल्टी उठाउने र आफूखुशी खर्च गर्दै अएको एनएमएले अब भने सरकारले दिएको वार्षिक अनुदानबाट चल्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले ‘नेपाल पर्वतारोहण संघलाई प्रदान गरिने बजेट खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधि १५ फागुनदेखि लागू भएको छ । यो कार्यविधि लागू भएसँगै एनएमएको रोयल्टी अधिकारसँगै आफूखुशी खर्च अधिकार तोडिएको हो ।

पर्यटन विभागका पर्वतारोहण निर्देशक राकेश गुरुङका अनुसार एनएमएले अब आफूले मागेको बजेट पाउँछ तर आफूखुशी खर्च गर्न पाउँदैन् । ‘मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृति गरेर लागूसमेत गरिसकेकोले यसले अहिलेसम्म जति खर्च गर्यो गर्यो अब कार्यक्रम र खर्च स्वीकृत गराउनै पर्छ’, गुरुङले भने ।

एनएमए सन् १९७३ नोभेम्बर १ मा स्थापना भएको नेपालको पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संस्था हो । यसले पर्वतीय प्रवर्द्धनका नाममा सुरुदेखि नै १७ वटा र पछि १५ वटा हिमालाको रोयल्टी उठाउँदै खर्च गर्ने गरेको थियो । सरकारले पछिल्लो समय ५ वटा हिमाल ट्रेकिङ रुटभित्रै राखिदिएपछि २७ वटा हिमालको रोयल्टी उठाएर एनएमएले आफूखुशी खर्चदैँ आएको थियो ।

संविधान जारीसँगै यो संस्थाले उठाउने रोयल्टी सबै खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था भयो । पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव सरोजकुमार पोखेलका अनुसार सरकारको गत कात्तिक २३ कै निर्णय अनुसार एनएमएले सबै रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । सो व्यवस्था अनुसार एनएमएले सबै रोयल्टी रकम कोषमा बुझाउनुपर्छ । २०७४ पछि एनएमएले आफ्नो स्वामित्वको हिस्सा खर्च गर्ने र बाँकी रकम मात्रै सरकारी खातामा जम्मा गर्ने गरेको थियो ।

मन्त्रालयले ल्याएको एनएमएको रोयल्टी खर्च गर्ने कार्यविधिपछि उसले उठाएको सबै पैसा संघीय विभाज्य कोषमा दर्ता गर्नैपर्छ । पर्वतारोहण संघलाई भने अति आवश्यक खर्च मात्रै सरकारले बजेटमार्फत नै दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले एनएमका नाममा बार्षिक बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने छ । सरकारले दिने बजेट कसरी दिने र खर्च कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि जारी गरेको पोख्रेलले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

एनएमएले अहिलेसम्म जति पैसा उठाउथ्यो त्यो पैसा सबै खर्च गर्ने गरेको थियो भने अब भने सबै पैसा सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । आफूले गर्नुपर्छ खर्च भने कार्यक्रम स्वीकृत अनिवार्य हुन्छ । कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयलाई अनुपयुक्त लागेको कार्यक्रमले पैसा नपाउन पनि सक्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बधि ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार एनएमएले उठाउने रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकसहितका कार्यालयबाट आएको सुझावलाई समेत कार्यान्वयन गर्दै एनएमएले आफूखुशी पैसा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको हो ।

पैसा उठाउने काम सबै एनएमएले नै गर्ने र सो वापत लागत पेश गर्ने, कर्मचारी सञ्चालनसहितको खर्च भने पर्यटन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा अर्थबाट निकासा गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । अब एनएमएले जति कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छ त्यसैका आधारमा मात्रै पैसा पाउँछ ।

एनएमएले भने वार्षिक १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ हिमाल आरोहणबाट रोयल्टी संकलन गर्न थालको छ । एनएमएका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै सबै पैसा सरकारी कोषमा जम्मा हुन थालेको छ भने आवश्यक बजेट माग गर्न थालिसकिएको छ ।

एनएमएले कानूनी व्यवस्था अनुसार नै यस अघि रोयल्टी बाँडफाडवापतको दायित्व पूरा गर्दै आएको थियो । सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार अब वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत हुने कार्यक्रम र त्यसको लागत सरकारले दिने भएको छ ।

शेर्पाका अनुसार एनएमएले गर्ने सबै कार्यक्रमको खर्च सरकारले बजेटमार्फत दिने भएकोले यसका गतिविधिमा कुनै असर पदैन् । एनएमएले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने पर्यटन प्रवद्धन, पीक प्रवद्र्धन, कर्मचारी खर्चसहितका सबै कामममा बजेट आउने भएकोले कार्यक्रम स्वीकृत गरेर हुने खर्चमा कुनै असर पर्दैन् । शेर्पाका अनुसार एनएमएले बार्षिक प्रशासनिक सहितका खर्चमा मात्रै ५ करोड वार्षिक खर्च हुने गरेको छ ।

कस्तो कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउँछ एनएमएले ?

पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एनएमएले गर्ने खर्च सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार माघ मसान्तभित्रै अनुमानित वार्षिक बजेट माग गर्नुपर्ने छ । पर्यटन मन्त्रालले उक्त प्रस्तावित बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयमा बार्षिक एकमुष्ट रुपमा पाउने छ ।

एनएमएले पाउने यस्तो बजेट अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, राष्ट्रिय पर्वतीय प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनहरुसँग पर्वतीय पर्यटनको लागि गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, हिमाल सरसफाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्न पाउँछ । पर्वतीय वातावरण संरक्षण तथा पर्वतीय महोत्सव सम्बन्धी कार्यक्रम, आधारभूत पर्वतारोहण तालिम, पूर्वाधार सम्बन्धी काम र पीक प्रोफाइल बनाउने काममा बजेट खर्च गर्न पाउने छ ।