नीति बनेको २३ वर्षमा पनि बनेन निर्देशिका: राजनीतिक भागवण्डाले धरासायी बन्दै चिया तथा कफी क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय चिया नीतिअनुसार सञ्चालक समिति गठन नहुँदा पछिल्लो समयमा नेपालको समग्र चिया तथा कफी क्षेत्र धरासायी बन्दै गरेको सरोकारवाला निकायले आरोप लगाएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९ अनुसार सञ्चालक समितिमा वास्तविक सरोकारवाला निकायलाई समावेश नगराइँदा चिया तथा कफी क्षेत्र धरासायी बन्दै गरेको सरोकारवाला निकायको आरोप छ ।

हिमालयन अर्थोडक्स टी प्रोडयुसर्स एशोसिएसन (होटपा), हिमालयन टी प्रोडयुसर्स कोअपरेटिभ लिमिटेड (हिमकुप), नेपाल टी प्लान्टर्स एशोसिएसन (एनटीपीए), नेपाल टी एशोसिएन (एनटीए), स्पेश्लीटी टी एशोसिएसन अफ नेपाल (स्टान), सुर्योदय टी प्रोडयुसर्स एशोसिएसन (एसटीपीए), सेन्ट्रल टी कोअपरेटिभ फेडरेशन (सीटीसीएफ), कफी प्रोडयुसर्स एशोसिएसनलगायतले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

चिया तथा कफीको क्षेत्रमा क्रियाशिल सक्कली किसान, उत्पादनकर्ता, प्रशोधनकर्ता, उद्योगीलगायतलाई वेवास्ता गरी बोर्डले चिया र कफी क्षेत्रमा संलग्न नभएको विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई सञ्चालक समितिमा समावेश गरेको आरोप लगाइएको हो ।

हिमालयन अर्थोडक्स टी प्रोडयुसर्स एशोसिएसनका महासचिब डिल्ली बास्कोटाले राष्ट्रिय चिया नीति तथा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार चिया तथा कफी क्षेत्रमा कार्यरत रहेका सक्कली किसान, प्रशोधनकर्ता, उद्योगीलाई समावेश नगरिएका कारण चिया तथा कफी क्षेत्र धरासायी बन्दै गरेको बताए ।

राष्ट्रिय चिया नीति आएको २३ वर्ष बित्यो, तर बोर्डले नीतिको दफा ४ को कानुनी संरचनाको उपदफा ४.७.१ र ४.७.२ अनुसार सञ्चालक समितिमा आजसम्म नीजि क्षेत्रलाई समावेश गर्न तयार भएन,’ क्लिकमान्डुसँग बास्कोटाले भने,‘सरोकारवालाभन्दा चिया र कफी क्षेत्रमा काम नै नगरेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको इशारामा दलका कार्यकर्तालाई समावेश गरिएको छ । यसले गर्दा चिया तथा कफी क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ ।’

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको आधारमा सञ्चालक समिति गठन हुनुपर्नेमा नीजि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरी राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा कार्यकर्ता नियुक्ति र सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएकाले संगठित रुपमा चिया तथा कफीको खेती गर्दै आएका किसान, प्रशोधनकर्ता र उद्योगीको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो माग बोर्डमा गैरव्यवसायिकभन्दा व्यवसायिक व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने हो, तर बोर्डसहित मन्त्रालयले हालसम्म यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै आएका छन,’ बास्कोटाले भने,‘छिमेकी मुलुक भारतको चिया तथा कफी विकास बोर्डमा चिया तथा कफीको क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा केही वर्ष काम गरेको व्यक्ति र संघसंस्थालाई मात्रै समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।’

कफी प्रोडयुसर्स एशोसिएसनका महासचिब सन्तोष पोखरेलले पनि राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा अनुभवहिन व्यक्तिहरुलाई बोर्डको सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएकाले नेपालको चिया र कफी क्षेत्र विस्तारै ओरालोतर्फ लागेको जानकारी दिए ।

‘राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा अनुभवहिन व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकदेखि सदस्यसम्ममा नियुक्ति गर्दा सक्कली किसान, प्रशोधनकर्ता र उद्योगीको समस्या कहिले उजागर भएन,’ पोखरेलले भने,‘कम्तिमा नीतिले व्यवस्था गरेअनुसार इमान्दारिता पूर्वक सञ्चालक समितिमा संगठित संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी पदाधिकारी समावेश गरिदिए पनि धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो ।’

राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ को दफा ४ को कानुनी संरचनाको उपदफा ४.७.१ ले राष्ट्रिय चिया तथा कफी बोर्ड ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ ले कार्यकारी समितिमा तत्कालिन भूमिसुधार वन तथा भूसंरक्षण कृषि तथा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब, नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर र चिया व्यवसायबाट सबै क्षेत्र समेटने गरी संस्थागत प्रतिनिधीतव गराउन र सरकारको प्रतिनिधी तथा चिया व्यवसायीहरुको प्रतिनिधी समानुपातिक रुपमा हुने गरी आवश्यक कानुनी सुधार गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै उपदफा ४.७.२ ले राष्ट्रिय चिया विकास नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि बोर्डको कार्यकारी समितिले आफुमध्येबाट कार्य सञ्चालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार चिया नीतिलाई सार्थक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने तयार भएको निर्देशिकाले आधिकारिता नपाउदा समस्या आएको हो ।

‘तत्कालिन समयमा चिया तथा कफी क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने किसान, प्रशोधनकर्ता र उद्योगीको सहकार्यमा बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौंदासम्म तयार पारेको थियो,’ ति अधिकारीले भने,‘तर त्यसलाई औपचारिक रुपमा आधिकारिता दिन कसैले चासो नदेखाउदा सक्कली सरोकारवालाभन्दा मन्त्रीका आसेपासेलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गर्ने प्रवृति बढेको हो । चिया र कफी क्षेत्रसँग सरोकार नै नभएको कार्यकर्तालाई चिया किसान, प्रशोधनकर्ता र उद्योगीको रुपमा सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएकाले पछिल्लो समयमा नेपालमा चियाको विकास, गुणस्तर र निर्यात दर खस्किदैं गएको हो ।’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.बिष्णुप्रसाद भट्टराईले कानू्नअनुसार चिया तथा कफी क्षेत्रका सक्रिय व्यक्तिहरुलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएको दाबी गरे ।

‘सत्रह सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सहभागी भएका सबैजना चिया र कफी क्षेत्रमा शिद्धहस्त व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने,‘सम्बन्धित बिषयमा बिज्ञताको आधारमा मन्त्रालयको सिफारिशमा उहाँहरुलाई बोर्डमा समावेश गरिएको छ । आफु नभएका कारण केही समूहले विरोध जनाएका हुन् ।’

कार्यकारी निर्देशक भट्टराई आफै पनि चिया तथा कफी क्षेत्र बाहिरबाट नियुक्त भएका हुन् । उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले ४ वर्षे कार्यकालमा सिन्कोसम्म नभाँचेको विभिन्न बहानामा बोर्डलाई धरासायी बनाएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । अहिले फेरी ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशक बन्न उनले राजनीतिक रुपमा लविङ थालेका छन् ।