जलविद्युत आयोजनाले खपत गर्छन् वर्षमा साढे ५ अर्बको डिजेल

काठमाडौं । पछिल्लो समय डिजेलको खपत घट्दै गएको कारण सरकारलाई आउने राजस्व पनि कम हुँदै गइरहेको छ । तर, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुले भने राम्रै परिमाणमा इन्धन खपत गर्दै आएका छन् ।

पहिले वर्षेनी करिब १० देखि १५ प्रतिशतका दरले डिजलको खपत वृद्धि भए पनि पछिल्लो समयमा यो दर घट्दै गएको बेलामा जलविद्युत आयोजनाले डिजेल राम्रै खपत गरेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन् ।

जलविद्युत आयोजनाहरुमा निर्माण सुरुदेखि अन्त्य नहुँदासम्म करिब ९९ प्रतिशत डिजेल मात्रै खपत गर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।

हाइड्रोपावरको निर्माण अवधिमा पर्याप्त परिमाणमा इन्धनको खपत हुने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । उनकाअनुसार हाइड्रोपावर आयोजना सुरु भएर सम्पन्न नहुँदासम्म डिजेल खपत हुन्छ ।

निर्माणस्थलमा स्काइभेटर, लोडर, अनलोडर, टिपर, जेनरेटरसहित अन्य विविध सवारी साधन सञ्चालन गर्न करिब ९९ प्रतिशत डिजेलको प्रयोग हुने गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो केहि समय नियमित बिजुली आपूर्ति भएका कारण उद्योग, कलकारखाना, अस्पताललगायतमा खपत हुने डिजेलको परिमाण घटे पनि हाइड्रोपावर आयोजनामा भने यसको खपत बढ्दै गएको हो ।

‘डिजेलको उपयोग बिना हाइड्रोपावर आयोजना अघि नै बढाउन सक्दैनौं, हाइड्रोपावर निर्माण हुने स्थानमा बिजुली पुगेको हुँदैन । त्यसैले २४ सैं घण्टा बिजुली आवश्यक पर्छ,’ डाँगीले भने, ‘त्यसका लागि एउटा निर्माणस्थलमा २ मेगावाट क्षमताको जेनरेटनर २४ सैं घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

यसबाहेक निर्माणसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरण, टिपर र सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्नुपने भएकाले ती सबैले इन्धनको रुपमा डिजेल नै खपत गर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार १ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर आयोजनाले एक वर्षमा औषत करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खपत गर्छ ।

हाइड्रोपावर आयोजनाहरुको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आयोजनाहरुले वार्षिक रुपमा औषत करिब ५० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन खपत गर्दै आएको देखाउँछ । यसमा पेट्रोलको हिस्सा करिब १ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ ।

सामान्यतया एउटा हाइड्रोपावर आयोजना सम्पन्न हुन ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गर्ने हो भने १ मेगावाट क्षमताको उर्जा उत्पादन गर्न निर्माण हुने हाइड्रोपावर आयोजनाले ५ वर्षमा करिब १ करोड रुपैयाँ इन्धनमा मात्रै खर्च गर्ने देखिन्छ ।

‘सुस्त गति र द्रुत गतिले काम हुँदा पनि इन्धनको खर्च पनि त्यहि अनुपातमा बढ्ने वा घट्ने हुन्छ,’ डाँगीले भने, ‘सुस्त गतिमा काम हुँदा इन्धनको खर्च थोरै देखिन्छ, द्रुत गतिमा काम हुँदा खर्च बढी देखिने हो ।’

६.६ मेगावाट क्षमताको विन्दवासिनी हाइड्रोपावर आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल खपत गरेको थियो । यस्तै चिलिमे हाइड्रोपावर आयोजनाले २४ लाख रुपैयाँ र सान्जेन हाइड्रोपावर आयोजनाले १९ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरको डिजेल खपत गरेको थियो ।

त्यस्तै इङ्गवा हाइड्रोपावर आयोजनाले ४६ लाख ३५ हजार, कालिका हाइड्रोपावर आयोजनाले २ लाख ७१ हजार, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर आयोजनाले ३ लाख र अप्पर साँघे हाइड्रोले २ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल खपत गरेका थिए ।

हाल सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा सोलार पावरवाहेक ६ प्रदेशमा २ हजार ७ सय ५० मेगावाट क्षमताका दर्जनौं हाइड्रोपावर आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।

इप्पानकाअनुसार मधेश प्रदेशमा भने सोलार पावर निर्माणाधीन भएकाले उक्त प्रदेशको इन्धन खर्चबाहेक २ हजार ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ५ वर्षमा २७ अर्ब ५० करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च हुने देखिन्छ ।

एक वर्षमा यी आयोजनाहरुले करिब ५ अर्ब ५० करोड ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ डिजेलमा खर्च गर्दैआएका छन् ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटबढ् भएको बेला यो रकम पनि घटबढ हुन सक्छ ।

‘नियमित रुपमा बढी खपत हुने प्रमुख क्षेत्रमा डिजेलको खपत निक्कै घटेको छ भने अर्कोतर्फ हाइड्रोपावर आयोजनामा भने यसको खपत बढेको छ,’ प्रधानले भने, ‘पछिल्लो समयमा पम्पहरुबाट सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनबाहेक हाइड्रोपावर आयोजनाहरुले ठूलो परिमाणमा डिजल खरिद गर्ने गरेका छन् ।’

हाइड्रोपावरले पनि डिजल खरिद नगरिदिने हो भने पम्पहरुको लगानी नै डुब्ने अवस्था सिर्जना हुने उनी बताउँछन् । प्रधानकाअनुसार बिजुली नियमित रुपमा आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा उद्योग, कलकारखाना, अस्पतालमा डिजेलको खपत दर घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र सुस्त भएकाले त्यसमा पनि डिजलको प्रयोग अत्यधिक घटेको छ ।

‘स्कुल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना दर निक्कै घटेकाले हिजोको जस्तो अहिले धेरै संख्यामा उनीहरुको सवारी साधन नगुडेका कारण उनीहरुको पनि डिजेलको खपत घटेको छ,’ प्रधानले भने, ‘यसबाहेक इन्धनको खपत घट्नुमा तुलनात्मक रुपमा भारतभन्दा नेपालमा डिजेल महँगो हुनु हो ।’

उनकाअनुसार भारतबाट मालसामान बोकेर दैनिक करिब ४ हजारको संख्यामा भारतीय मालवाहक सवारी साधन नेपाल भित्रिन्थ्यो । नेपालका आएका ती सवारी साधन नेपालमा सस्तो मूल्य भएर ठूलो परिमाणमा डिजेल सवारी साधनमा भरेर भारत फर्कन्थे ।

‘तर पछिल्लो समयमा नेपालमाभन्दा भारतमा करिब प्रति लिटर ९ रुपैयाँ सस्तो डिजल छ,’ प्रधानले भने, ‘उतै सस्तो हुँदा उनीहरुले नेपालमा डिजेल खरिद गर्न बन्द गरे । यसले गर्दा डिजेलको बिक्री पछिल्लो समयमा करिब ३० प्रतिशतले झरेको छ । स्वाभाविक रुपमा बिक्री कम भयो भने आयात पनि कम हुन्छ ।’

डिजल आयात कम भएका कारण सरकारको राजस्व पनि कम भएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा डिजेलको मूल्यमा कम्तिमा १ देखि २ रुपैयाँ मात्रै अन्तर राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । यसले गर्दा नेपालमा इन्धनको आयात बढेर सरकारले राजस्व पनि धेरै पाउने र भारतबाट नेपाल भित्रिने सवारी साधनले नेपालमै इन्धन हाल्दा स्वदेशी पम्पहरुको बिक्री परिमाण पनि बढ्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्यांककाअनुसार पछिल्लो पाँच महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको पुस महिनामा डिजेलको बिक्री परिमाण बढेको देखाएपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा यो बिक्री परिमाण दर निक्कै घटेको छ ।

निगमले पुसमा १ लाख २२ हजार २ सय १८ किलोलिटर डिजल बिक्री भएको जनाएको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरकाअनुसार डिजेलको कूल कारोबारमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल, स्कुल कलेजको सवारी साधन, हाइड्रोपावर आयोजना, पूर्वाधार निर्माणमा खपत हुन्छ ।

गत साउनमा ९४ हजार १ सय ३६ किलोलिटर, भदौमा ८० हजार ४ सय ३६ किलोलिटर, असोजमा ८९ हजार ५ सय ९२ किलोलिटर, असोजको तुलनामा केहि परिमाण घटेर कात्तिकमा ८९ हजार २ सय ८३ किलोलिटर र मंसिरमा १ लाख २० हजार २ सय ५० किलोलिटर डिजल बिक्री भएको थियो ।

पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा डिजलको बिक्री अत्यधिक भएको भएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । त्यो आर्थिक बर्षको प्रत्येक महिनामा १ लाख किलोलिटरभन्दा बढी परिमाणमा डिजेलको बिक्री भएको छ । फागुन महिनामा भने सबैभन्दा बढी १ लाख ७७ हजार ८ सय ३२ किलोलिटरसम्म डिजेल बिक्री भएको उनी बताउँछन् ।

‘तुलनात्मक रुपमा हेर्दा उक्त वर्षको फागुनमा बिक्री भएको डिजलको परिमाणको झण्डै ३० देखि ३४ प्रतिशत कम परिमाणमा अहिले डिजेलको बिक्री छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणका कारण केही उत्साहजनक रुपमा बिक्री दर बढ्दै गएको छ ।’