आईपीओ निष्कासन गर्न नमिलेपछि बजेटका लागि धाउँदै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, नदिने मुडमा अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सेयर पुँजी थप गर्न नमानेपछि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्त पुँजी पुर्याउन अप्ठ्यारो परेको छ । यसका साथै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले लेखापरीक्षण पनि गर्न सकेको छैन ।
यस अघि पनि अर्थमन्त्रालयले पुँजी थप गर्न नमानेपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीले लेखा परीक्षण गर्न सकेको थिएन । त्यसैले, चुक्ता पुँजी पनि पुर्याउ र लेखा परीक्षण पनि गर्ने भन्दै कम्पनी पुन: अर्थमन्त्रालयको शरणमा परेको हो।
बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाले जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि कम्पनीले सेयरधनीबाट पुँजी थप्न आग्रह गरेको थियो ।
कम्पनीले २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको अर्थमन्त्रालयसँग १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी माग गरेको थियो भने बाँकी दुई सेयर धनीलाई पनि पुँजी थप्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ४५ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको २७ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६ प्रतिशत सेयर छ ।
सेयरधनी रहेका राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकबाट करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको कम्पनीले अर्थमन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नपाएपछि चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकेको हो ।
कम्पनीका सूचना अधिकारी भोलानाथ घिमिरे आगामी बजेटबाट चुक्तापुँजी जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले आगामी बजेटबाट भए पनि पुँजी उपलब्ध गराउन फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने ।
यदि अर्थ मन्त्रालयले पुँजी थप गर्न नमाने नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब पुर्याउन कम्पनीले नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
यस अघि पनि अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीलाई पैसा दिन नमानेपछि कम्पनीले आफूसँग रहेको १८ करोड १० लाख रुपैयाँको चुक्तापुँजीमा नै राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो ।
पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने मुडमा पुगेको जीवन बीमा कम्पनीले त्यो पनि संभव नदेखेपछि दोस्रो पटक पनि अर्थमन्त्रालायलाई पुँजी थप गर्न आग्रह गरेको हो ।
आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले हालसम्म भएका लेखपारीक्षणको विवरण धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीले विगत १० आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरेको छैन । त्यसैले एकै वर्षमा १० आवको लेखा परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि आईपीओ जारी गरेर कम्पनीलाई चुक्तापुँजी जुटाउन सकस पर्ने भएको हो ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखिको लेखापरीक्षण गराएको छैन । लेखापरीक्षण गराएरमात्रै कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति लिन पाउँछ ।
‘जसरी पनि लेखापरीक्षण सकेर आईपीओ निष्कासन गर्ने भन्ने थियो तर एक वर्षमै गर्न नसकिने देखिएपछि हामी फेरि अर्थमन्त्रालयमा नै पुगेका छौं,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजी थप गर्न आनाकानी गरिहेको अवस्थामा कम्पनी भने मन्त्रालयबाटै जसरी पनि रकम लिने मुडमा देखिन्छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी घिमिरे पुँजी थप गर्ने अरु कुनै विकल्प नभएपछि पुनः अर्थमन्त्रालयलाई नै बजेटका लागि गुहारेको बताउँछन् ।
यस अघि नै पुँजी थप गर्ने नमानेको अर्थमन्त्रालयले फेरि मान्ने नमान्ने भन्ने दुविधाकै बीच उनीहरुले पुन अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएका हुन् ।
पब्लिक कम्पनीको रुपमा गत कार्तिकबाट सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १ वर्ष भित्र १८ करोड १० लाख रहेको चुक्ता पुँजीलाई ५ अर्बमा पुर्याउनुपर्नेछ । हाल अन्य दुई सेयरधनीका कारण ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जुटाइसकेको कम्पनीले अब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पाएमा चुक्तापुँजी सिमामा पुर्याउन सक्नेछ ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र समेत खारेज हुनसक्ने बताउँछन् । बीमा ऐन २०७९ दफा ३६ ले चुक्तापुँजी पुर्याउन नसक्ने बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीलाई गाभ्न/गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनमा टेकेर प्राधिकरणले आगामी कार्तिकभित्रमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो ।
चुक्ता पुँजीसँगै कम्पनीले १० वर्षदेखि नभएको लेखापरीक्षण गर्ने र बिमांकीय मूल्यांकन पनि गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनीमा परिणत हुनुअघिका आर्थिक वर्षहरुको सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराई सोको प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बीमा प्राधिकरणले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण नीति तथा प्रकृया तथा कार्यक्रमलगायतका नीतिहरुलाई कम्पनीमा परिणत भएको एक महिनामा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले सो अद्यावधिक गरेर प्राधिकरणमा अझै पेश गरेको छैन । यी तमाम भागदौडका बीच प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजी नपाए चुक्तापुँजी पुर्याउन असंभव देखिएको छ ।
सम्झना घिमिरे
