महासंघले भन्यो- बिजुली बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाऊ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने महासंघको विश्वास छ ।

यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको दाबी छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नमा महासंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निजी क्षेत्रको भेटमा उनले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको भए पनि एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको महासंघले जनाएको छ ।

उद्योगीहरुले यसबारे विवाद भएको समयमा आफूहरुले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको जनाएका छन् । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरका आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।

विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार ५ उद्योगको लाइन काटेको छ भने सोमबार केही उद्योगको लाइन काटिएको छ । शुक्रबार १ अर्ब बढी बक्यौता रहेका ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार ५० करोड रुपैयाँ बढी बक्यौता भएका उद्योगको बिजुली काटिएको हो ।

अहिलेसम्म लाइन काटेका ९ उद्योगले ११ अर्ब ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यानको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड, पशुपति मुरारकाको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको छ ।

त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ८६ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलको ७४ करोड ५० लाख, लक्ष्मी स्टिलको ७४ करोड १० लाख र सर्वोत्तम सिमेन्टको ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।