कर तिरेको रकम रिजर्भबाट घटाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले अनुरोध गर्ने
काठमाडौं । एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानी र लिलामीमा सेयर बिक्री गर्दा भएको लाभको कर तिरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले उक्त रकम जगेडा कोष (रिजर्भ)बाट घटाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले आफूहरु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सँग छलफल गरिरहेको र छलफलपछि बैकर्स संघले तिरेको उक्त कर रिजर्भबाट घटाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने बताए ।
‘हामी सीएसँग छलफल गरिरहेका छौं, छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्छौं,’ एनएमबि बैंकका सीइओसमेत रहेका केसीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
बैंकको रिजर्भ अर्थात् जगेडा कोष भनेको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खडा गरिएको कोष हो । यो कोषले प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । जगेडा कोषको आकार जति बलियो हुन्छ, त्यति नै बैंकहरुको जोखिम बहन क्षमता मजबुत भएको मानिन्छ ।
तर, जगेडा कोष चलाउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकै लागि बैंकरहरु सीएहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई यस सम्बन्धमा अनुरोध गर्ने तयारी गरिरहेको नबिल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘एनएफआरएस अनुसार पनि रिजर्भबाटै तिर्नुपर्ने भनिएको छ तर रिजर्भ चलाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले हामी संस्थागतरुपमा अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं,’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ढुंगानाले क्लिकमान्डुसँग भने ।
एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि ५७ वटा कम्पनीले १२ अर्ब ८० करोड कर तिरिसकेका छन्।
कुमारी बैंकका सीइओ रामचन्द्र खनालका अनुसार एनएफआरएस अनुसार बैंकहरुले स्वतः गत आर्थिक वर्षसम्मको रिजर्भबाट उक्त कर तिरेको रकम घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘कमाएर तिर्ने भनेर लेखामानसम्बन्धी कानुनले परिकल्पना गरेको छैन, पहिले कमाएर राखेको पैसा अर्थात् रिजर्भबाट तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरुले त्यसै गर्छन्,’ खनालले भने ।
मोटो रकम तिरेका संस्थाको रिजर्भ पनि सोही परिमाणमा घट्ने हुँदा पुँजीकोषमा दबाब पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, ग्लोबल आइएमई, नेपाल एसबिआई, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, कुमारी बैंकलगायतले मोटो रकम कर बुझाएका छन् ।
त्यसैले, यो विषयलाई लिएर अहिले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरु कर उठेको भन्दै गर्व गरिरहेका छन् भने बैंकिङसम्बन्धी जानकारहरुले यसले भोलिका दिनमा थप अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
लगानी फिर्ता गर्दा आम्दानी हुने नेपाल विश्वमा पहिलो देश भएको भन्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नुमनाथ पौडेलले व्यंग्य गरेका छन् । थप लगानी र पुँजी फिर्ता गरेमा फिर्ता गर्नेलाई कर लाग्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
बैंकहरुले एफपिी र मर्जरमा गरेको निर्णयबाट उत्पन्न एकाउन्टिङ सर्प्लसमा कर तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेका कारण कर्पोरेट इतिहासमा २०८० मंसिर २८ गतेलाई आकस्मिक दुर्घटनाको दिन मानिने पूर्वबैंकर देवेन्द्रप्रताप शाहको तर्क छ ।
‘बैंकहरुको होमवर्क नपुगेको हो वा सर्बोच्च अदालतमा वकिलहरुले बुझाउन नसक्नुभएको हो वा हाम्रा न्यायमूर्तिहरुमा कर्पोरेट यथार्थको जानकारी कम भएको हो, थाहा भएन,’ शाह भन्छन्, ‘यो सिधै कसैको पुँजीमा लगाइएको कर हो । त्यसैले गलत छ ।’
गलत हुनुका अरु विभिन्न कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सबैभन्दा पहिलो गल्ती त बैंकहरुकै छ, यो मुद्दा कसरी सम्बैधानिक अदालतमा पुग्यो, यो नै दुबिधापूर्ण छ । यो हुन नहुने थियो,’ उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘सरकार र अदालत नै लागेपछि बैंकहरुले कर तिरे । बैंकहरुले अहिले तिरेको कर नाफाबाट तिरेका हैनन्, जनताको निक्षेपबाट तिरेका हुन् ।’
उनको भनाइमा धेरैजसो बैंकहरुले आफ्नो सबै नाफा वितरण गरिसकेका छन्, अवितरित रकम बाँकी राखेका छैनन् । त्यसैले खर्चको दायित्व बढाएर निक्षेपबाट भुक्तानी गरेका हुन् भन्दै लेख्छन्- ‘यो फैसलाबाट जति र जो जो बैंकले कर तिर्नु पर्ने देखिएको छ, ती सबै सामान्यतः नोक्सानमा जाने छन् । बैंकहरु नोक्सानमा जाने अवस्था आउनु आर्थिक दृष्टीले कति भयंकर हो, मैले ब्याख्या गर्न जरुरी छैन ।’
उनी यो समस्याको समाधानका उपाय पनि लेख्छन्, ‘अब कि त राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी घटाउने योजना (क्यापिटल रिडक्सन स्किम)तर्फ जानु पर्ने हुन्छ जुन हालको ऐनले कल्पना गरेको छैन । यति भएन भने कम्तीमा पनि ५ वर्षको अबधिमा यसलाई ‘राइट अफ’ गर्न दिनु पर्ने हुन्छ । यसले कता कता पहिरो जाने हो, अबका दिनहरुले वताउला । अदालतले बढी सकृय भएर सरकारलाई राजस्व दिलाएको गर्व गर्न खोजेको हुन सक्छ, तर यो फैसलाबाट अदालतले गर्व गर्न पाउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
तर, सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर छलि भएको भन्दै आफनो ५७औं प्रतिवेदनदेखि लगातार ६०औं प्रतिवेदनसम्म नै सरकारलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
महालेखाको उक्त निर्देशन भएपनि विभिन्न कारणबश टर्दै गएको यो विषय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि फेरि बहसमा आएको पथियो ।
अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐन २०८०/८१ मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनी अदालत पुगेका थिए ।
तर, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई कर असुल्न थप बाटो खुलेको थियो ।
आर्थिक ऐन २०८०/८१ को दफा २६ र २७ अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा तिरेमा थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणाका कारण अधिकांश संस्थाहरुले शुक्रबार र शनिबार नै कर तिरिसकेका छन् ।
यसै पनि कोरोना कहरपछिको स्थितीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा तथा लगानी प्रतिफल घट्दो अवस्थामा रहेकोमा यस पटक तिरेको करले चालू आर्थिक वर्षको वासलात पनि बिग्रने डर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुमा मात्र नभएर लगानीकर्तामा पनि छ ।
शाहले भनेझैं यसले कता कता पहिरो जाने हो, अबका दिनहरुले नै बताउला ।
क्लिकमान्डु
