सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न काठमाडौं महानगरले ल्यायो सहकारी नियमावली

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘सहकारी नियमावली २०८०’ तयार पारेको छ । महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाको नियमन गर्न यो नियमावली ल्याएको हो ।

नियमावलीमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएको छ । जसमा संस्थाले सदस्यको हित बिपरित हुने काम गरेमा, संस्था वा संघले वित्तीय दायित्व पुरा नगरेमा, भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा सदस्यको बचत रकम शर्त अनुसार फिर्ता गर्न नसकेमा, नियमावली र अन्य कानून बिपरित काम गर्ने संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने यो नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, संस्था वा संघ दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्था भएमा वा गम्भिर आर्थिक संकटमा परेमा, संस्था वा संघले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेको भन्दै २५ जना वा २० प्रतिशत सदस्यले निवेदन दिएको अवस्थामा छानविनको क्रममा समस्या भएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र संघलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संकटग्रस्त भयो भने त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समस्थाग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न ५ जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायाधीश भइसकेको वा सरकारी सेवामा सहसचिवबाट निबृति पाएका व्यक्ती अध्यक्ष रहने, सरकारी क्षेत्रमा नवौं तह वा सोभन्दा माथी रहेर काम गरेको कर्मचारी सदस्य रहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन भएर कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सदस्य, महानगर वा जिल्ला सहकारी संघको प्रतिनिधि एक जना सदस्य र महानगरको कानून प्रशासनतफका कम्तिमा आठौं तहको कर्मचारीले सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो समितिले संकटग्रस्थ सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर समिति बनाउन नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

विनियमावलीमा महानगर सहकारी प्रबद्र्धन कोष बनाउने, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको योग्यता, बचत तथा ऋणको परिचालन, सदस्यको बचत फिर्ता, संरक्षित पुँजी कोष फिर्तालगायतका बिषयलाई समावेश गरिएको छ ।

यस्तै ऋण असुली गर्ने विधि र प्रकृया, लिलाम बिक्री र स्थगित, जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने, कालो सुचीमा कसरी जान्छ भन्ने व्यवस्था, सहकारी एकिकरण, विघटन, दर्ता खारेजका लागि पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक संरक्षण कोष स्थापना र यसको सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन, बार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुनुपर्नेलगायतका बिषयमा पनि व्यवस्था उक्त नियमावलीले गरेको छ ।